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मदरसा विनियमावली में बड़े संशोधन करने की तैयारी, दिए गए ये प्रस्ताव

उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद (Uttar Pradesh Madrasa Education Council) की विनियमावली 2016 में बड़े संशोधन होने जा रहे हैं. इसको लेकर लखनऊ में मंगलवार को एक अहम बैठक हुई. इस बैठक की अध्यक्षता बोर्ड के चेयरमैन डॉ. इफ्तिखार अहमद जावेद ने की.

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Published : Dec 21, 2022, 8:09 AM IST

Updated : Dec 21, 2022, 9:25 AM IST

बातचीत करते संवाददाता अर्सलान समदी

लखनऊ :उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद (Uttar Pradesh Madrasa Education Council) की विनियमावली 2016 में बड़े संशोधन होने जा रहे हैं. इसको लेकर लखनऊ में मंगलवार को एक अहम बैठक हुई. इस बैठक की अध्यक्षता बोर्ड के चेयरमैन डॉ. इफ्तिखार अहमद जावेद ने की. इस मौके पर उन्होंने ईटीवी भारत से ख़ास बातचीत में बताया कि उत्तर प्रदेश के मदरसों को और बेहतर बनाने के लिए और उनसे जुड़े लोगों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए मोदी और योगी सरकार की ओर से कई बेहतर कदम उठाए जा रहे हैं, इसी कड़ी में अब बेहद जल्द मदरसा विनियमावली 2016 में संशोधन होना है. संशोधन होने से पहले यूपी के कई बड़े मदरसों के जिम्मेदारों संग बैठक कर सुझावों पर चर्चा की गई. उन्होंने कहा कि संशोधन प्रस्ताव जल्द उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा जाएगा और उस पर सरकार अंतिम फैसला लेगी. मंगलवार को लखनऊ में हुई बैठक में अधिकारियों और मदरसा बोर्ड के पदाधिकारियों समेत 31 लोग मौजूद रहे. इसमें अधिकतर मदरसा प्रबंधन समिति के लोग व प्रिंसिपल शामिल रहे.

रखे गए ये प्रस्ताव

- मुख्य तौर पर मदरसों की पुरानी समय सारणी को फिर से लागू करने का सुझाव दिया गया.

- मदरसों को बेहतर बनाए जाने के लिए बोर्ड स्तर और मदरसा स्तर पर जोर दिए जाने का प्रस्ताव रखा गया. मदरसों के शिक्षकों को प्रति वर्ष प्रत्येक विषय के लिए प्रशिक्षण कराए जाने का प्रस्ताव रखा गया. इसी के साथ निष्ठा प्रोग्राम का लाभ मदरसों के शिक्षकों को लेने का अनुरोध किया गया.

- बोर्ड की कामिल एवं फाजिल की डिग्रियों की समकक्षता के लिए एक समकक्षता समिति बनाकर कार्रवाई किए जाने का सुझाव दिया गया.

- विनियमावली में पाठ्यक्रम एवं परीक्षाओं से संबंधित बिंदुओं का समावेश किए जाने तथा कामिल एवं फ़ाज़िल की डिग्रियों की समकक्षता के लिए मदरसा बोर्ड की डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने, फाजिल के बाद MET परीक्षा में बैठने की अनुमति, कामिले तदरीस या फ़ाज़िले तदरीस का कोर्स शुरू किए जाने का सुझाव रखा गया.

- शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के निलंबन या निष्कासन एवं अपील के संबंध में शिक्षकों के हित को सुरक्षित रखते हुए नियम बनाए जाने, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी स्तर पर की जाने वाली कार्रवाई का अंतिम निर्णय रजिस्ट्रार, निरीक्षक के स्तर से लिए जाना चाहिए. हिफ़्ज़ की सनद पर की मान्यता पुनः बहाल किए जाने का प्रस्ताव रखा गया.

- विज्ञान अध्यापकों के संबंध में नियम विनियमावली में समाहित किए जाने का प्रस्ताव रखा गया.

- मदरसों में साप्ताहिक अवकाश के संबंध में शुक्रवार अथवा रविवार को घोषित किए जाने, शासन द्वारा जारी शासनादेशों यथा परस्पर स्थानांतरण, मातृत्व अवकाश, मृतक आश्रित की नियुक्ति आदि का समावेश भी विनियमावली में किए जाने का प्रस्ताव रखा गया.

- अरबी फारसी परीक्षाओं के लिए जमा किए जाने वाला परीक्षा शुल्क ऑनलाइन माध्यम से भी जमा किए जाने की व्यवस्था करने का प्रस्ताव रखा गया.

- मदरसों में शिक्षकों के मध्यम विषय वितरण, मदरसों में प्रबंधक, प्रधानाचार्य, शिक्षक शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के अधिकार कर्तव्य निर्धारित हों.

- सेकेंडरी तथा सीनियर सेकंडरी परीक्षाओं की समकक्षता के संबंध में कार्यकारी शासनादेश जारी किए जाने का प्रस्ताव रखा गया.

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Last Updated : Dec 21, 2022, 9:25 AM IST

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