लखनऊ: उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित पुलिसकर्मी हत्याकांड और उसके बाद मुख्य अभियुक्त विकास दुबे समेत 6 लोगों के कथित मुठभेड़ में मारे जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका व विपक्ष के हमलों के बीच सरकार हर दिन नए फैसले ले रही है. शनिवार को तीन वरिष्ठ अधिकारियों की एसआईटी गठित करने के बाद रविवार को सरकार ने न्यायमूर्ति एसके अग्रवाल का एकल आयोग गठित कर दिया है. एकल आयोग का मुख्यालय कानपुर में होगा.
सरकार ने अभी आयोग का कार्यकाल निर्धारित नहीं किया है और न ही आयोग के सचिव की नियुक्ति की है. आयोग को 2 महीने के अंदर रिपोर्ट देने को कहा गया है. आयोग को इन तीन बिंदुओं पर जांच करने का अधिकार दिया गया है,
- विकास दुबे और उसके सहयोगियों द्वारा 02-03 जुलाई की रात्रि में की गई घटना का अन्वेषण.
- 10 जुलाई को पुलिस एवं विकास दुबे के मध्य हुई मुठभेड़ की जांच.
- 02-03 जुलाई एवं दिनांक 10 जुलाई के मध्य पुलिस और इस प्रकरण से सम्बन्धित अपराधियों की बीच हुई प्रत्येक मुठभेड़ की गहनतापूर्वक जांच.
सोमवार को कानपुर प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है. याचिकाकर्ताओं ने प्रकरण की सीबीआई अथवा सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा न्यायाधीश की देखरेख में जांच की मांग की हुई है. वहीं कुख्यात अपराधी विकास दुबे के एनकाउंटर के मामले में एसआईटी की टीम बिकरू गांव पहुंची. इसका अध्यक्ष अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी को बनाया गया है.