लखनऊ: सरकार ने जारी की धान खरीद नीति व समर्थन मूल्य, 3 हजार केंद्रों में होगी खरीद

उत्तर प्रदेश सरकार ने धान खरीद नीति जारी करते हुए किसानों से खरीदे जाने वाले धान का समर्थन मूल्य घोषित कर दिया है. उत्तर प्रदेश में 3000 खरीद केंद्रों के माध्यम से किसानों से धान की खरीदारी की जाएगी.

लखनऊ:उत्तर प्रदेश सरकार ने धान खरीद नीति जारी करते हुए किसानों से खरीदे जाने वाले धान का समर्थन मूल्य घोषित कर दिया है. उत्तर प्रदेश में 3000 खरीद केंद्रों के माध्यम से किसानों से धान की खरीदारी की जाएगी. खाद एवं रसद विभाग की प्रमुख सचिव मीना कुमारी ने खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 के लिए मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत धान खरीद नीति जारी की है. इस नीति के तहत किसानों को उनकी उपज का उचित एवं लाभकारी मूल्य दिया जाएगा.

1868 समर्थन मूल्य घोषित
राज्य सरकार ने 1 अक्टूबर 2020 से शुरू होने वाली धान खरीद के लिए विभिन्न श्रेणी के धान का समर्थन मूल्य 1868 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया है तथा ग्रेड ए के धान का मूल्य 1888 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है.

खाद्य एवं रसद विभाग की तरफ से जारी धान खरीद नीति के अंतर्गत लखनऊ मंडल के हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर तथा बरेली संभाग के बरेली मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़ तथा झांसी में धान खरीद की अवधि 1 अक्टूबर 2020 से 31 जनवरी 2021 तक तथा लखनऊ मंडल के लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, चित्रकूट, कानपुर, फैज़ाबाद, देवीपाटन, बस्ती, गोरखपुर आजमगढ़, वाराणसी, मिर्जापुर एवं प्रयागराज मंडलों में 1 नवंबर 2020 से 28 फरवरी 2021 तक धान की खरीद की जाएगी.

सुबह 9 से शाम 5 बजे तक केंद्रों में होगी खरीद
जारी धान खरीद नीति के अनुसार धान खरीद के लिए सभी केंद्र सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक खोले जाएंगे. जिलाधिकारी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार खरीद केंद्र के खुलने एवं बंद करने के समय में जरूरी आवश्यक परिवर्तन कर सकेंगे. किसानों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से रविवार एवं राजपत्रित अवकाश को छोड़कर शेष सभी कार्य दिवसों में धान खरीद केंद्र खुले रहेंगे. इसके साथ ही जिला अधिकारी अपने स्तर से खरीद केंद्रों पर धान की आवक व लक्ष्य पूर्ति को ध्यान में रखते हुए अवकाश के दिनों में भी धान खरीद करा सकेंगे.

खोले जाएंगे 3 हजार खरीद केंद्र
जारी खरीद नीति के अनुसार इस बार उत्तर प्रदेश में 3000 खरीद केंद्र खोले जाने के निर्देश शासन की तरफ से दिए गए हैं. खरीद केंद्रों का निर्धारण एवं चयन जिलाधिकारी द्वारा इस प्रकार किया जाएगा कि किसान को अपना धान बेचने के लिए 8 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय न करनी पड़े. खरीद सत्र में 100 मीट्रिक टन से कम खरीद की संभावना वाले क्षेत्र में विकास खंड स्तर पर अधिकतम एक केंद्र ही खोला जाएगा. उन क्षेत्रों में खरीद केंद्र मुख्य रूप से स्थापित किया जाएगा, जहां धान की अच्छी पैदावार होती है.