भ्रष्टाचार पर ब्रेक: GeM Portal से सरकारी खरीद करने में UP नम्बर 1

योगी सरकार (Yogi Government) के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है. राष्ट्रीय स्तर पर 'जेम पोर्टल' (GeM Portal) के माध्यम से सर्वाधिक सरकारी खरीदारी करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है. इसके साथ ही सरकारी कार्यों के लिए खरीदारी में होने वाली धांधली पर भी ब्रेक लग गई है.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में जेम पोर्टल (GeM Portal) के माध्यम से देश में सबसे ज्यादा खरीद सरकारी विभागों ने की है. पिछले सवा चार साल में करीब 20 गुना खरीद की गई है. अगर कोरोना काल (Corona Pandemic) की बात करें, तो सरकारी विभागों ने पिछले साल की तुलना में चार गुना अधिक खरीद की है. वित्त वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में 365 करोड़ रुपये की खरीद हुई थी, जबकि कोरोना महामारी में वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में 561 करोड़ और वर्तमान वित्त वर्ष 21-22 की पहली तिमाही में 2075 करोड़ की खरीदारी हुई है. यह पिछले साल की तुलना में करीब चार गुना अधिक है. इसके साथ ही जेम पोर्टल (Gem Portal) से खरीदारी में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर पहुंच गया है.

जेम पोर्टल (Gem Portal) एक ऐसा प्लेटफार्म है, जहां पर एक लाख 81 हजार 487 हजार से ज्यादा विक्रेता पंजीकृत हैं. इन विक्रेताओं के हजारों उत्पाद भी निर्धारित दर और मानक के अनुसार पोर्टल पर ही उपलब्ध हैं. राज्य सरकार का आदेश है कि जो उत्पाद या सेवाएं जेम पोर्टल (Gem Portal) पर उपलब्ध हैं, उनकी खरीदारी अनिवार्य रूप से जेम पोर्टल (Gem Portal) से ही की जाएगी. एमएसएमई विभाग (MSME Department) के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल (Additional Chief Secretary Navneet Sehgal) बताते हैं कि जेम पोर्टल (Gem Portal) के माध्यम से करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार पर रोक लगी है. साथ ही विभागीय खरीदारी में गुणवत्ता, पारदर्शिता और कम खर्च को तरजीह दी जा रही है. इस कारण आज पोर्टल पर 12 हजार 589 सरकारी खरीदार हैं. एक लाख 81 हजार 487 विक्रेता हैं. इसमें 60 हजार 906 सूक्ष्म लघु उद्यमी भी शामिल हैं. इन उद्योगों से सवा दो लाख से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी मिला है. पिछले सवा चार सालों में सरकारी विभागों ने 11885 करोड़ रुपये के पांच लाख 45 हजार 660 आर्डर दिए हैं.

उत्तर प्रदेश की सत्ता में आने के बाद से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) का भ्रष्टाचार पर रोक लगाने को लेकर जोर रहा है. उन्होंने जेम पोर्टल (Gem Portal) को प्रभावी रूप से क्रियाशील करने और विभागीय खरीदारी को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के निर्देश दिए थे. इसके तहत प्रदेश में जेम पोर्टल (Gem Portal) के माध्यम से नगर विकास विभाग ने सबसे ज्यादा खरीदारी की है. इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग, बेसिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, गृह विभाग, व्यवसायिक शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट, खाद एवं रसद विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग खरीदारी करने में प्रमुख रहे हैं. विभागों की सक्रियता की वजह से जेम पोर्टल से खरीदारी में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है. दूसरे नंबर पर गुजरात, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, चौथे पर दिल्ली, पांचवें पर महाराष्ट्र, छठे पर बिहार, सातवें पर उड़ीसा, आठवें पर छत्तीसगढ़, नौवें पर जम्मू कश्मीर और दसवें नंबर पर पंजाब है.

उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों ने जेम पोर्टल (Gem Portal) से वित्तीय वर्ष 2017-18 में 602 करोड़, वित्तीय वर्ष 2018-19 में 1674 करोड़ और वित्तीय वर्ष 2019-20 में 2401 करोड़ रुपये की खरीदारी की है. यह खरीदारी 2020-21 में 4675 करोड़ पहुंच गई है. वित्तीय वर्ष 2021-22 में 15 जुलाई तक 2483 करोड़ की खरीदारी की गई है. केंद्र सरकार ने प्रदेश को 2018 में बेस्ट बायर अवार्ड और 2019 में सुपर वायर अवॉर्ड से भी सम्मानित किया था.