UPPCL in loss : उत्तर प्रदेश पाॅवर काॅरपोरेशन को एडीबी देगा वित्तीय सहयोग, जानिए किसलिए

उत्तर प्रदेश पाॅवर काॅरपोरेशन (UPPCL in loss) मौजूदा वक्त करीब एक लाख करोड़ रुपये के घाटे से जूझ रहा है. ऐसे में एशियन डेवलपमेंट बैंक के एक हजार करोड़ की वित्तीय सहायता जारी रखने से कुछ हद तक यूपी में बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार की संभावना है.

लखनऊ : करीब एक लाख करोड़ रुपये के घाटे से जूझ रहे उत्तर प्रदेश पाॅवर काॅरपोरेशन को अब एशियन डेवलपमेंट बैंक वित्तीय सहायता देगा. एडीबी की मदद से पाॅवर काॅरपोरेशन उत्तर प्रदेश की लचर बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार करेगा. बिजली चोरी रोक कर लाइन हानियां कम करने, एरियर बंच कन्डक्टर लगाने जैसे कार्यों के लिए ऊर्जा विभाग को ये वित्तीय सहयोग एशियन डेवलपमेंट बैंक करेगा.
इसी तरह विद्युत उत्पादन परियोजनाओं में प्रदूषण के मानक स्थापित करने में भी वह सहयोग करेगा.

उत्तर प्रदेश पाॅवर काॅरपोरेशन के अध्यक्ष एम. देवराज के नेतृत्व में मंगलवार को एशियन डेवलपमेंट बैक के प्रतिनिधि मंडल की बैठक शक्ति भवन में हुई. बैठक में बैंक अधिकारियों के साथ प्रदेश की विद्युत व्यवस्था को बेहतर करने की चर्चा हुई. एडीबी ने 500 से ऊपर की आबादी वाले मजरों (गांवों) में एरियर बंच कडक्टर लगाने के लिए होने वाले लगभग 1000 करोड़ रुपये का वित्तीय सहयोग जारी रखने के लिए भी सहमति दी. इसी तरह लाइन हानियां कम करने, ट्रांसफार्मर डैमेज रेट कम करने, एसेट मैनेजमेन्ट, पाॅवर परियोजनाओं में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने, आईटी के माध्यम से आर्थिक प्रबन्धन को मजबूत करने, बिलिंग और वसूली में और अधिक सुधार के सम्बन्ध में चर्चा हुई. शक्ति भवन में सपन्न इस बैठक में पाॅवर काॅरपोरेशन के प्रबन्ध निदेशक पंकज कुमार, उत्पादन निगम के प्रबन्ध निदेशक पी. गुरु प्रसाद और एशियन डेवलेपमेन्ट बैंक के वरिष्ठ अधिकारी निलय मितास सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे.

बता दें, वर्तमान में उत्तर प्रदेश पाॅवर काॅरपोरेशन लगभग एक लाख करोड़ रुपए के घाटे में है. इस घाटे की भरपाई के लिए विभाग की तरफ से राजस्व वसूली के प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन इसमें उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिल रही है. उपकरणों की कमी से भी बिजली विभाग जूझ रहा है. घाटे में होने के चलते विभाग नए उपकरणों की खरीदारी भी नहीं कर पा रहा है. इसी वजह से बिजली आपूर्ति पर असर पड़ रहा है, लेकिन अब एशियन डेवलपमेंट बैंक के एक हजार करोड़ की वित्तीय सहायता देने से कुछ हद तक बिजली विभाग आपूर्ति व्यवस्था में सुधार करेगा, जिससे भविष्य में उपभोक्ताओं को बिजली संकट से जूझना न पड़े.