लखनऊ: अदालती प्रक्रिया में उलझे 69000 शिक्षक भर्ती समेत अन्य मामलों में भी प्रदेश सरकार अब बड़े वकीलों की मदद लेने की तैयारी में है. बेसिक शिक्षा मंत्री डॉ. सतीश चंद्र द्विवेदी ने बुधवार को अधिकारियों को इस मामले में हरी झंडी दी. शिक्षा मंत्री ने कहा कि अदालतों में लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटाया जाएगा.
याचिका पर 14 जुलाई को होगी सुनवाई
प्रदेश सरकार 69 हजार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करना चाहती है, लेकिन हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दायर विभिन्न याचिकाओं की वजह से आज तक सरकार अपने मकसद में कामयाब नहीं हुई है. 69000 शिक्षक भर्ती मामले में शिक्षामित्रों की याचिका पर 14 जुलाई को सुनवाई होनी है. इसी को ध्यान में रखते हुए बेसिक शिक्षा मंत्री डॉ. सतीश चंद्र द्विवेदी ने बुधवार को विभागीय अधिकारियों के साथ अदालती मामलों की समीक्षा बैठक बुलाई.
लखनऊ: 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में बड़े वकीलों की मदद लेगी सरकार
उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षक भर्ती समेत अन्य मामलों में प्रदेश सरकार अब बड़े वकीलों की मदद लेने की तैयारी में है. इसके मद्देनजर बेसिक शिक्षा मंत्री डॉ. सतीश चंद्र द्विवेदी ने बुधवार को विभागीय अधिकारियों के साथ अदालती मामलों की समीक्षा बैठक बुलाई.
शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को दिया निर्देश
बैठक में अधिकारियों ने उन्हें बताया कि पूरे प्रदेश में लगभग 16000 मुकदमे ऐसे हैं, जो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं. इस पर बेसिक शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह उच्च न्यायालय में लंबित लगभग 12000 मुकदमों की प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करें. साथ ही इनका शीघ्र निस्तारण कराया जाए.
लापरवाही करने पर होगी कठोर कार्रवाई
लगभग 2000 ऐसे मामले हैं, जिनमें प्रति शपथ पत्र दाखिल कर निपटारा कराया जा सकता है. इसलिए अभियान चलाकर एक माह में इन मुकदमों की पैरवी कराई जाए. अधिकारियों ने मंत्री को बताया कि 50 से अधिक जिले ऐसे हैं, जहां विभिन्न वादों में आज तक प्रति शपथ पत्र दाखिल नहीं हो सका है. इस पर मंत्री ने कहा कि अगर संबंधित अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी.
वरिष्ठ विधि विशेषज्ञों की ली जाएगी मदद
69000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में लंबित वाद की प्रभावी पैरवी करने के निर्देश दिए. अधिकारियों ने इन मामलों में वरिष्ठ विधि विशेषज्ञों की मदद लेने का सुझाव दिया. महानिदेशक ने निदेशालय स्तर पर लीगल सेल को और प्रभावी बनाने में ऐसे विधि विशेषज्ञों की सेवा को महत्वपूर्ण बताया. इस पर बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार बेरोजगार युवाओं को जल्द से जल्द रोजगार देना चाहती है. ऐसे में अगर आवश्यक है तो महाधिवक्ता से सलाह लेकर वरिष्ठ विधि विशेषज्ञों की मदद ली जाएगी.