1481 करोड़ के बजट से बेहतर होगी उत्तर प्रदेश पुलिस

यूपी सरकार ने मंगलवार को अपना चौथा बजट पेश किया. इस बजट में पुलिसिंग को खास महत्व दिया गया है. विभिन्न कार्यों के लिए लगभग 1481 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना चौथा बजट पेश कर दिया है. इस बजट में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश की जनता को सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए भारी-भरकम बजट उपलब्ध कराया है. पुलिस को बेहतर करने के लिए लगभग 1481 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है, जिसके तहत पुलिसिंग को आधुनिक बनाया जाएगा. इस बजट से पुलिस कर्मचारियों अधिकारियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी.

एक्सपोर्ट्स का कहना है कि उत्तर प्रदेश की छवि को बेहतर करने के लिए योगी सरकार कानून व्यवस्था को बेहतर करने पर बल दे रही है. सरकार चाहती है कि उत्तर प्रदेश एक सुरक्षित प्रदेश के तौर पर उभर के सामने आए. इसलिए बजट में पुलिसिंग को खास महत्व दिया गया है. विभिन्न कार्यों के लिए लगभग 1481 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है. यह एक बड़ा बजट है, जिससे उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग बेहतर होगी.

1. निर्धारित किए गए बजट से उत्तर प्रदेश पुलिस को बेहतर करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे.
   
2. उत्तर प्रदेश पुलिस को आधुनिक बनाने के लिए 122 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.
   
3. विधि विज्ञान प्रयोगशाला के निर्माण के लिए 60 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.
   
4. सेफ सिटी लखनऊ योजना हेतु 97 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.
   
5. उत्तर प्रदेश पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए 20 करोड़ की व्यवस्था की गई है.
   
6. पुलिस कर्मचारियों के लिए अनुग्रह भुगतान के लिए 27 करोड़ की व्यवस्था की गई है.
   
7. अग्निशमन सेवाओं को बेहतर करने के लिए 10 करोड़ की व्यवस्था की गई है.
   
8. वहीं अग्निशमन केंद्रों पर सोलर पावर प्लांट की स्थापना के लिए 20 करोड़ की व्यवस्था की गई है.
   
9. सेंट्रल विक्टिम कंपनसेशन फंड स्कीम के अंतर्गत तेजाब, बलात्कार, मानव तस्करी अथवा हत्या के मामलों में आर्थिक सहायता हेतु 28 करोड़ की व्यवस्था की गई है.
   
10. स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना के लिए 14 करोड़ की व्यवस्था की गई है.
    
11. साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए तीन करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.
    
12. अग्निशमन केंद्र के आवासी तथा आवासीय भवनों के निर्माण हेतु 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.
    
13. नवसृजित जनपदों के आवासीय तथा आनिवासीय भवनों के निर्माण हेतु 300 करोड़ पर की व्यवस्था की गई है.
    
14. पुलिस विभाग के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु 650 करोड़ रुपये तथा आवासीय भवनों के निर्माण हेतु 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.