अमौसी हवाई अड्डे से 8 किमी. दूर बनेगा यूपी पुलिस एवं विधि विश्वविद्यालय

यूपी का राजधानी लखनऊ में अमौसी हवाई अड्डे से कुछ दूरी पर यूपी पुलिस एवं विधि विश्वविद्यालय की स्थापना होगी. सीएम योगी ने इसका प्रस्तुतीकरण देखने के बाद स्थापना में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश पुलिस और विधि विज्ञान विश्वविद्यालय लखनऊ का स्वरूप भारतीय परंपरा, संस्कृति, शौर्य एवं पराक्रम को दर्शाता हुआ होगा. यह विश्वविद्यालय आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को अपने सरकारी आवास पर विधि विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में प्रस्तुतीकरण देखा. इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय की स्थापना में तेजी लाने के निर्देश भी दिए.

चरणबद्ध तरीके से होगा निर्माण
सीएम योगी ने कहा कि विश्वविद्यालय का स्वरूप भारतीय संस्कृति, परंपरा, शौर्य एवं पराक्रम को दर्शाता हुआ होना चाहिए, इसका निर्माण चरणबद्ध तरीके से ढंग से किया जाए. उत्तर प्रदेश पुलिस और विधि विज्ञान विश्वविद्यालय के निर्माण में आधुनिक तकनीक डिजाइन और सुविधाओं का समावेश किया जाए. इसकी शैली उत्कृष्ट प्रकार की हो विश्वविद्यालय का सभागार इस प्रकार से निर्मित किया जाए. इसमें आवश्यकतानुसार दर्शकों की संख्या को समाहित किया जा सके.

साइबर अपराध से निपटने के लिए प्रदेश में फॉरेंसिक लैब, फाइबर थाने की स्थापना की जा रही है. ऐसे अपराधों की विवेचना और अभियोजन के लिए अपने पुलिस तंत्र एवं अभियोजकों को साइबर अपराधों के क्षेत्र में दक्ष बनाया जाना अत्यंत आवश्यक है. इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस एवं विधि विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है. वहीं विश्वविद्यालय की इसको लेकर महत्वपूर्ण भूमिका होगी कि फॉरेंसिक लैब को किस विश्वविद्यालय से जोड़ा जाएगा.

प्रस्तुतीकरण के दौरान अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश अवस्थी ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भूमि का प्रबंध किया जा चुका है. यह कानपुर रोड पर अमौसी हवाई अड्डे से आठ किलोमीटर की दूरी पर स्थित होगा. इसमें फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी के अलावा पुलिस ट्रेनिंग स्कूल और महिला बटालियन की स्थापना भी प्रस्तावित है.

प्रमुख सचिव लोक निर्माण ने दी जानकारी
इसकी स्थापना के संबंध में सभी औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं. इसका निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया जाएगा. इसके लेआउट प्लान के संबंध में गुजरात विधि विज्ञान विश्वविद्यालय गांधीनगर तथा अन्य स्थानों पर स्थित इस प्रकार की संस्थाओं से मिली सूचनाओं और सुझाव का समन्वय करते हुए किया गया है. प्रमुख सचिव लोक निर्माण नितिन रमेश गोकर्ण ने बताया कि परियोजना की टाइमलाइन के अनुसार कार्यवाही की जा रही है.