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पीएम आवास पूर्ण करने और धनराशि हस्तांतरित करने में यूपी का देश में प्रथम स्थान - पीएम आवास योजना शहरी

पीएम आवास योजना (शहरी) के तहत दूसरे प्रदेशों की तुलना में सबसे अधिक आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण करने पर प्रदेश को देश में प्रथम स्थान मिला है. साथ ही पीएफएमएस पोर्टल द्वारा डीबीटी के माध्यम से धनराशि लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित करने में भी प्रथम स्थान पर है. यह जानकारी प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग दीपक कुमार ने दी है.

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देश में यूपी का पहला स्थान.

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Published : Oct 14, 2020, 10:54 PM IST

लखनऊः पीएम आवास योजना (शहरी) के तहत दूसरे प्रदेशों की तुलना में सबसे अधिक पीएम आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण करने में पहले स्थान मिला है. बीएलसी घटक के 5 लाख से ऊपर आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कर प्रदेश को देश में प्रथम स्थान पर ला दिया है. बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा आवासहीन हर शहरी परिवार को आवास मुहैया कराने के लिए पीएम आवास योजना लॉन्च की थी.

प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग दीपक कुमार ने बताया कि भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रियान्वयन प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि योजना के तहत शहरी क्षेत्र में आवास विहीन लोगों के लिए भारत सरकार द्वारा अब तक 16,75,176 आवासों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है. जिसके सापेक्ष 5,21,692 आवास पूर्ण हो चुके हैं. पूर्ण आवासों में बीएलसी (बेनेफिशरी लेड हाउसिंग) घटक द्वारा 5,20,952 आवास पूर्ण करने पर प्रदेश ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है.

उन्होंने कहा कि इसी प्रकार उत्तर प्रदेश पूरे देश में पीएफएमएस पोर्टल द्वारा डीबीटी के माध्यम से 13,441.37 करोड़ की धनराशि लाभार्थियों के खातो में हस्तांतरित करने में भी प्रथम स्थान पर है. इसी प्रकार भागीदारी किफायती आवास (एएचपी) घटक के अंतर्गत स्वीकृत 1 लाख 32 हजार 628 आवासों के सापेक्ष 39 हजार 82 आवासों का कार्य प्रगति पर है. इनमें 740 आवास पूर्ण हो चुके हैं तथा 92 हजार 806 आवासों के आरंभ की प्रक्रिया संचालित है.

इस घटक में विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं को 430.92 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की जा चुकी है. सीएलएसएस घटक में अब तक 71 हजार 674 लाभार्थियों को 1482.94 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जा चुका है. प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) मिशन का शुभारंभ 25 जून 2015 को किया गया था. उत्तर प्रदेश में योजना 21 मार्च 2016 को लागू की गई.

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