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लखनऊ विकास प्राधिकरण के फ्लैटों पर कब्जा लेना हुआ आसान, आम लोगों को 35 और सरकारी कर्मचारियों को 25% करना होगा भुगतान - एलडीए में रजिस्ट्री

लखनऊ विकास प्राधिकरण की पहले आओ-पहले पाओ योजना के अंतर्गत 1 बीएचके से 4 बीएचके के रिक्त फ्लैटों को खरीदने का सुनहरा मौका दिया है. योजना के तहत सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को महज 25 प्रतिशत के अग्रिम भुगतान पर दिया फ्लैट का कब्जा दिया जाएगा.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Sep 23, 2023, 4:41 PM IST

लखनऊ : लखनऊ विकास प्राधिकरण पहले 100% भुगतान पर ही अपने फ्लैट पर कब्जा देता था, मगर फ्लैट की बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से अब नई योजना लाई जा रही है. जिसमें आम लोग 35% और सरकारी कर्मचारी 25% भुगतान करके कब्जा ले सकते हैं. पूरा पेमेंट होने के बाद रजिस्ट्री की जाएगी. प्राधिकरण ने अपनी पहले पहले आओ पहले पाओ योजना में इसको लागू कर दिया है.

लखनऊ विकास प्राधिकरण के फ्लैट लेना हुआ आसान.
लखनऊ विकास प्राधिकरण के फ्लैटों पर कब्जा लेना हुआ आसान.



लखनऊ में अपना खुद का फ्लैट खरीदने का सपना देख रहे लोगों के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण सुनहरा अवसर लेकर आया है. इसके तहत लोग अब प्राधिकरण की पहले आओ-पहले पाओ योजना के अंतर्गत उपलब्ध फ्लैट्स की कीमत का 35 प्रतिशत अग्रिम भुगतान करके अनुबंध के आधार पर तुरंत फ्लैट का कब्जा प्राप्त कर सकेंगे. वहीं, सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को महज 25 प्रतिशत के अग्रिम भुगतान पर यह सुविधा मिलेगी. इस श्रेणी में आवेदन करने के इच्छुक लोग प्राधिकरण की वेबसाइट पर जाकर शीघ्र ही अपना मनचाहा फ्लैट बुक करा सकते हैं. इसके लिए वेबसाइट पर अलग से विकल्प दिया गया है.

लखनऊ विकास प्राधिकरण के फ्लैट लेना हुआ आसान.
लखनऊ विकास प्राधिकरण के फ्लैट लेना हुआ आसान.

प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डाॅ. इन्द्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि 25 प्रतिशत से 35 प्रतिशत अग्रिम भुगतान की श्रेणी में फ्लैट लेने वाले लोगों को हायर परचेज अनुबंध पद्धति के आधार पर फ्लैट का कब्जा दे दिया जाएगा, जबकि शेष धनराशि आसान किस्तों में जमा करनी होगी. वहीं एकमुश्त भुगतान पद्धति से फ्लैट लेने वाले लोगों को 45 दिन के अंदर पूर्ण भुगतान करने पर 06 प्रतिशत, 60 दिन में पूर्ण भुगतान करने पर 05 प्रतिशत, 75 दिन में पूर्ण भुगतान करने पर 04 प्रतिशत तथा 90 दिन में पूर्ण भुगतान करने पर 03 प्रतिशत छूट दी जाएगी. इसके अलावा समायोजन नीति के अंतर्गत ऐसे आवंटी जिन्होंने सम्पत्ति के सापेक्ष पूर्ण धनराशि जमा कर दी है, लेकिन प्राधिकरण रजिस्ट्री/कब्जा नहीं दे पा रहा है. ऐसे आवंटी भूखंड से फ्लैट में समायोजन के लिए इस योजना में आवेदन कर सकते हैं. उपाध्यक्ष ने बताया कि इच्छुक लोगों को फ्लैट्स के आवंटन के लिए प्राधिकरण की वेबसाइट www.ldaonline.co.in पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा.

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