नगर निकाय चुनाव संबंधी अध्यादेश प्रस्ताव कैबिनेट में मंजूर, कई अन्य पर लगी मुहर

उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण सम्बंधी अध्यादेश प्रस्ताव को योगी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. इस मौके पर कई अन्य प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई गई है.

लखनऊ : नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने कहा कि नगर निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण प्रक्रिया से जुड़े संशोधन प्रस्ताव वाले अध्यादेश को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई है. उन्होंने मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बुधवार को कैबिनेट ने संशोधन से जुड़े अध्यादेश प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. पिछले दिनों ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में पेश करने का काम किया गया था. इसके अलावा स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति शक्तिकरण योजना के अंतर्गत 10 लाख टैबलेट एवं 25 लाख स्मार्टफोन क्रय किए जाने की मंजूरी, 11000 खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत खिलाड़ियों को पांच लाख के बीमा कवर समेत कई अन्य प्रस्ताव पास किए गए हैं.

नगर विकास मंत्री एके शर्मा ऊर्जा विभाग एवं नगर विकास के अनुसार उत्तर प्रदेश की 4000 विद्युत मेगा वाट की रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है. बुंदेलखंड के विभिन्न जनपदों में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट मंजूर किए गए. 2000 मेगा वाट की ट्रांस मिशन की लंबी लाइन की मंजूरी भी दी गई. दूसरा प्रस्ताव 132 केवी के सब स्टेशन से लेकर एसएलडीसी डाटा अविरल प्रभाव चालू हो सकेगा. पिछले दो-तीन वर्षों में 10 हजार किलोमीटर की लाइनों को ऑप्टिकल फाइबर परिवर्तित किया गया था. अब 6636 किलोमीटर की विद्युत लाइनों को ऑप्टिकल फाइबर 132kv के अन्य उप केंद्रों को डाटा सेंटर से कनेक्ट किया जाएगा. नगर विकास विभाग के नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन में स्टेट अर्बन डिजिटल मिशन की मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दे दी है. सरकार को इस वर्ष के लिए 12.50 करोड़ रुपये मिलेंगे. अगले वर्ष के लिए 25 करोड़ देगी.

बता दें, केंद्र सरकार ने नगर निकाय चुनाव में सभी वर्गों को आरक्षण देने के लिए आयोग गठित किया था. आयोग ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट को दी. इसके बाद इसी रिपोर्ट को मंत्रिपरिषद में स्वीकार कर लिया गया है. आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कुछ कानूनी संशोधन किए गए हैं. नगर पालिका अधिनियम एवं नगर निगम अधिनियम संशोधन के लिए ऑर्डिनेंस करने के लिए मंत्रिपरिषद ने सिफारिश कर दी है. जल्द ही उसकी मंजूरी मिल जाएगी. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाकर 40 हजार से भी आगे ले जाने की व्यवस्था को लेकर बायोगैस व्यवस्था से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. 60 केएलपीजी क्षमता कि डिस्टलरी को मंजूरी दी गई है. इसी तरह पीडब्ल्यूडी के दो प्रस्तावों को मंजूरी मिली है.

आजमगढ़ हेतु फोरलेन की मंजूरी के साथ शाहजहांपुर में व्हाइटनिंग इफको कारखाना गंगा एक्सप्रेसवे के रोड को जोड़ने के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. निषाद राज बोर्ड सब्सिडी योजना में मछुआरों को 40 परसेंट की सब्सिडी मिलेगी. राणा बेनी माधव सभागार पुस्तकालय का निर्माण जनपद वाराणसी में संत रविदास संग्रहालय निर्माण, आजमगढ़ में संगीत विद्यालय का निर्माण प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है. इसी तरह उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन 2022 निर्माण जहां पंजीकृत होंगे वह निशुल्क होंगे. स्क्रैप में भी छूट मिलेगी. फिटनेस के लिए हर जगह व्यवस्था प्रस्ताव को मंजूरी मिली है. किसी भी प्रकार का गबन आहरण वितरण अधिकारी करता है तो उससे भू राजस्व के माध्यम से वसूल की जाएगी.