लखनऊ: योगी सरकार 2.0 का पहला बजट गुरुवार को यूपी विधानसभा में पेश किया गया. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 6 लाख 15 हजार 518 करोड़ 97 लाख रुपये का बजट पेश किया है. इस बजट में पुलिसिंग को मजबूत करने के लिए पुलिस विभाग को जमकर बजट दिया गया है. बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि योगी सरकार अपराध व अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है.
पुलिस विभाग को दिए गए बजट के अंश-
ATS के 5 नए सेंटरों का होगा निर्माण: आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए एटीएस सेंटर देवबन्द का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा. इसके अलावा मेरठ, बहराइच, कानपुर, आजमगढ़ और रामपुर में एटीएस सेन्टर का निर्माण कराया जाएगा.
ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए पूर्व डीजीपी एके जैन UPSSF के लिए 276 करोड़ 66 लाख का बजट: हाईकोर्ट इलाहाबाद, लखनऊ खण्डपीठ और जिला न्यायालयों, राज्य सरकार के अधिसूचित किसी अन्य न्यायालय, मेट्रो रेल, धार्मिक स्थलों (अयोध्या, काशी, मथुरा), ऐतिहासिक स्थल ताजमहल, हवाई अड्डों, बैंकों, अन्य वित्तीय संस्थानों, औद्योगिक उपक्रमों, सामरिक व महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की संरक्षा के लिए बनाए गए यूपी विशेष सुरक्षा बल (UPSSF) का गठन किया गया है. इसके लिये 276 करोड़ 66 लाख रुपये दिए गए हैं.
यूपी 112 के लिए 730 करोड़ 88 लाख का बजट:पुलिस इमरजेंसी प्रबंध प्रणाली (Police Emergency Management System) के अंतर्गत यूपी 112 योजना के दूसरे चरण को वित्तीय वर्ष 2022-2023 में शुरू होना है. इसके लिए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट में 730 करोड़ 88 लाख रुपये दिए हैं.
महिला सुरक्षा के लिए 523 करोड़ 34 लाख का बजट: योगी सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए पहले दिन से ही कार्य कर रही है. इसकी बानगी सरकार के हर बजट में दिखी है. योगी सरकार 2.0 के पहले बजट में भी सेफ सिटी योजना के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा के लिए लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज में योजना लागू किए जाने के लिए 523 करोड़ 34 लाख रुपये दिए गए हैं.बजट 2022-23 में महिला उत्थान की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश के सभी जनपदों के सभी 1535 थानों पर महिला बीट आरक्षी नामित करते हुए 'महिला हेल्प डेस्क' की स्थापना की गई है. उन्होंने कहा कि ससम्मान उनकी शिकायतों का निराकरण कराया जा रहा है, इससे महिलाओं में सुरक्षा की भावना जागृत हुई है. उनकी शिकायतों पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई की जा रही है.यूपी में 2740 महिला पुलिसकर्मियों को 10370 महिला बीटों का आवंटन किया गया है. महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी के लिए 3 महिला पीएसी बटालियन लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं का गठन किया जा रहा है. अगस्त 2020 में गठित 'महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन' का क्रियान्वयन/पर्यवेक्षण अपर पुलिस महानिदेशक, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन उत्तर प्रदेश की तरफ से किया जा रहा है.थानों के लिए सुरक्षा उपकरणों और अस्त्र/शस्त्र के लिए 250 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है. इसके अलावा विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना और यूपी फॉंरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट लखनऊ का निर्माण कराया जा रहा है.
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पुलिस आवास व कार्यालयों के लिए 1900 करोड़ बजट:पुलिस के आवासीय भवनों के लिए 800 करोड़ रुपये, अनावासीय भवनों के लिये 800 करोड़ रुपये, नवसृजित जनपदों में पुलिस के आवासीय/अनावासीय भवनों के लिए 300 करोड़ रुपये और नवसृजित जनपदों में पुलिस लाईन के निर्माण के लिए भूमि क्रय हेतु 65 करोड़ 70 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है.
साइबर हेल्प डेस्क के लिए लगभग 73 करोड़:योगी सरकार साइबर क्राइम को रोकने के लिए लगातार बड़े व ठोस कदम उठा रही है. राज्य के 18 जिलों में साइबर थाना खोलने के बाद अब राज्य के हर थाने में साइबर हेल्प डेस्क खोली बनाई जाएगी. इसके लिए के महिला सामर्थ्य योजना के लिए 72 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है.
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