यूपी होमगार्ड: अधर में लटकी 10 हजार जवानों की भर्ती, जानिए कारण
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Published : Jul 22, 2021, 12:35 PM IST
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Updated : Jul 22, 2021, 12:46 PM IST
योगी सरकार ने पंचायत चुनाव के पहले होमगार्ड विभाग में 10 हजार जवानों की भर्ती की मंजूरी दी थी, लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर शासन ने भर्ती पर रोक लगा दी. सरकार के इस फैसले से हजारों बेरोजगारों के सपने पर ग्रहण लग गया है.
होमगार्ड.
लखनऊ:मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपीपीएससी (UPPSC) द्वारा नवचयनित आबकारी निरीक्षकों को नियुक्ति-पत्र वितरित करते हुए दावा किया कि दिसंबर 2021 तक 50 हजार बेरोजगार नवयुवकों को नौकरी देंगे. जबकि, सीएम के इस दावे की चंद घंटों में ही पोल खुल गई.
दरअसल, पंचायत चुनाव से पहले योगी सरकार ने होमगार्ड विभाग में 10 हजार जवानों की भर्ती की शासन ने मंजूरी दी थी. मगर, चंद दिनों बाद ही फिर अचानक शासन ने भर्ती पर रोक लगा दी. इससे बेरोजगार नवयुवक निराश हैं.
पंचायत चुनाव के पूर्व डीजी होमगार्ड ने शासन के बैठक में प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी के समक्ष होमगार्ड जवानों की कमी का मुद्दा उठाया था. उन्होंने बताया कि विभाग में 30 हजार होमगार्ड जवानों के पद खाली हैं. इसके पहले जो भर्तियां हुई थी. वो मृतक आश्रितों के लिए थीं. हमारे होमगार्ड थाने, यूपी 112, इंडस्ट्री, जिला प्रशासन समेत अन्य संस्थानों में ड्यूटी कर रहे हैं. प्रत्येक वर्ष करीब 3 हजार होमगार्ड सेवानिवृत्त हो रहे हैं. लंबे समय से विभाग में जवानों की भर्ती न होने के कारण खाली पदों की संख्या बढ़ती जा रही है.
ACS होम ने विभाग में जवानों की कमी को देखते हुए भर्ती को हरी झंडी दे दी. प्रमुख सचिव अनिल कुमार द्वितीय के मार्गदर्शन में प्रस्ताव बना और शासन ने भी इसे मंजूरी दे दी. कहा गया कि पंचायत चुनाव के बाद यूपी में 10 हजार होमगार्ड जवानों की भर्ती की जाए. इसमें 8 हजार पुरुष और 2 हजार महिलाओं की भर्ती करने की प्रक्रिया शुरु हो गई. विभाग में मुख्यालय स्तर पर अधिकारियों ने जवानों की भर्ती का खाका तैयार करना शुरू कर दिया गया. मगर फिर अचानक भर्तियों पर रोक लग गई.
विभाग में करीब 10 साल से होमगार्ड जवानों की भर्ती नहीं हुई है. इस कारण 30 हजार पद खाली हैं. विभाग के अफसरों ने खाली पदों को भरने के लिए कई प्रयास किए, मगर सफल नहीं हुए. सीएम से 10 हजार होमगार्ड जवानों की भर्ती की मंजूरी मिलने के बाद होमगार्ड विभाग के अफसरों को आशा की किरण दिखी थी मगर फिर अचानक भर्ती प्रकिया पर रोक लगने से अफसरों में निराशा साफ झलक रही है. पंचायत चुनाव के दौरान शासन में भर्ती के लिए हरी झंडी दी गई थी, लेकिन अभी तक कोई शासनादेश नहीं मिला है.
