लखनऊ: योगी सरकार का चौथा बजट करीब 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक का हो सकता है. यह बजट युवाओं और रोजगार पर केंद्रित होगा. युवाओं को नौकरी और उन्हें स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से संचालित किए जाने वाले तमाम योजनाओं को समेटे हुए योगी सरकार यह बजट 18 फरवरी को पेश करेगी.
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार वित्तीय वर्ष 2017-18 में अपने पहले बजट में किसानों पर केंद्रित थी. सरकार ने किसानों की ऋण माफी पर अपना फोकस किया था. किसानों को ध्यान में रखकर तमाम तरह की अन्य योजनाएं भी चालू की गई थी. योगी सरकार ने अपने दूसरे बजट 2018-19 में इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्रित किया और छोटे-मझोले उद्योगों पर मेहरबान रही. इन छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने तमाम उपाय किए और योजनाएं चलाई. खासकर 'एक जिला एक उत्पाद' योजना भी राज्य सरकार ने लांच की थी. इसके बाद राज्य सरकार ने बजट में बुंदेलखंड गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे का एलान किया था.
तीसरा बजट महिलाओं और बेटियों पर था केंद्रित
योगी सरकार ने अपना तीसरा बजट महिलाओं और बेटियों पर केंद्रित किया था. 2019-2020 के बजट में सरकार ने महिलाओं और बेटियों पर फोकस बढ़ाते हुए कन्या सुमंगला योजना सबसे बड़ी योजना के रूप में लाई थी. 'बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ' सहित महिलाओं की सुरक्षा और बेटियों के स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से तमाम तरह की योजनाएं राज्य सरकार अपने तीसरे बजट में लेकर आई थी.
चौथे बजट में युवाओं पर होगा फोकस
जानकारों के अनुसार, अब राज्य सरकार अपने चौथे बजट में युवाओं और नौजवानों पर फोकस रखने वाली है. युवाओं को स्वावलंबी बनाने और उन्हें स्वरोजगार देने राज्य सरकार के तमाम विभागों में खाली पदों को भरने के बड़े एलान के साथ राज्य सरकार अपना यह चौथा बजट लाने जा रही है.
प्लेसमेंट हब जैसी योजना का हो सकता है एलान
राज्य सरकार उत्तर प्रदेश में युवाओं को विभिन्न विभागों में भर्ती के लिए एक प्लेसमेंट हब जैसी योजना बनाने जा रही है. एक प्लेटफार्म बनाने जा रही है, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास, सेवा योजना, तकनीकी शिक्षा से पढ़ाई करने वाले युवाओं को एक ही जगह से नौकरी दिए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके. इसके लिए राज्य सरकार कर्नाटक प्रदेश की तरह प्लेसमेंट हब तैयार करने का एलान भी अपने इस बजट में कर सकती है.
मेडिकल कॉलेजों के लिए बजट में प्रावधान
राज्य सरकार अलीगढ़, आजमगढ़, सहारनपुर में राज्य विश्वविद्यालय गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय और नोएडा में पुलिस फॉरेंसिक विश्वविद्यालय नोएडा में ही राष्ट्रीय कौशल विकास विश्वविद्यालय का एलान भी कर सकती है. इसके अलावा केंद्र सरकार की मदद से 10 मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए भी सरकार अपने इस बजट में व्यवस्था कर सकती है.
आईटीआई के लिए भी बजट में होगा प्रावधान