लखनऊ: यूपी की योगी सरकार प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कई और प्रयास करने में जुटी है. उसका एक और प्रयास यह है कि उत्तर प्रदेश के किसान अब खेतों में फल, फूल, अनाज और सब्जियों की खेती के अलावा बिजली भी पैदा करें. उत्तर प्रदेश के ऊर्जा विभाग ने किसानों के लिए सोलर प्लांट लगाने की योजना की शुरुआत की है. प्रदेश के किसान उपजाऊ भूमि में फसलों की खेती करेंगे तो अपनी बंजर भूमि में सोलर प्लांट लगाकर बिजली पैदा करेंगे और इससे उनकी कमाई में इजाफा होगा. यूपी में वैकल्पिक ऊर्जा की पहुंच और उससे लाभ पर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत की.
ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि सबको बिजली, पर्याप्त बिजली, निर्बाध बिजली, सस्ती बिजली और स्वच्छ बिजली का संकल्प लेकर पीएम मोदी के आशीर्वाद से यूपी में योगी सरकार चल रही है. यूएन ने सतत विकास के जो 16 लक्ष्य तय किए हैं, उनमें से एक स्वच्छ बिजली है. उस पर हम काम कर रहे हैं. कैसे सस्ती बिजली दी जाए क्योंकि बिजली लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं में से एक है. प्रदेश में जो व्यवस्था हमें मिली थी वह बहुत जर्जर थी. उस जर्जर व्यवस्था में हमने जिला मुख्यालय को 24 घंटे, तहसील को 20 घंटे और गांव को 18 घंटे बिजली का लक्ष्य तय किया.
कृषि के लिए एग्रीकल्चर फीडर अलग किया गया
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि अभी हमने एग्रीकल्चर फीडर अलग किया है. उससे गांव में बिना किसी व्यवधान के निर्बाध रूप से बिजली आने वाले समय में मिलेगी. कृषि के लिए रात में ठिठुरते ठंड में किसान को अपने खेत में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. बिजली पूरे दिन उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि वह अपने दिन के समय में ही खेत की सिंचाई कर सकें. अब तक दो हजार से ज्यादा फीडर हमारे अलग हो चुके हैं. यह सभी फीडर खासतौर पर पश्चिमांचल और दक्षिणांचल में हैं. वहां पर सुबह सात बजे से लेकर शाम को पांच बजे तक बिजली देने का रोस्टर तैयार किया है. उसके अनुसार किसानों को बिजली मिल रही है.
कंज्यूमर की समस्या निदान पर सरकार का पूरा जोर
लो वोल्टेज की समस्या के समाधान के लिए हम उपकेंद्रों की स्थापना कर रहे हैं. पूरे सिस्टम को कंज्यूमर फ्रेंडली बनाने का प्रयास किया है. उपभोक्ता को सुनने के लिए 1912 हमारा हेल्पलाइन नंबर है. हम लोग अपने फेसबुक, ट्विटर, वाट्सऐप के अलावा एसएमएस के माध्यम से भी कंज्यूमर की समस्या सुनते हैं. मंत्री से लेकर जेई और एसडीओ तक उपभोक्ता के प्रति जवाबदेही तय की गई है. अभी आसान किस्त योजना चल रही है, क्योंकि पहले बिल नहीं जाता था. अब जब आप बिजली बाहर से लेंगे तो पैसा देना पड़ेगा. इसके लिए सभी लोग समय पर अपना बिल देंगे तो हमने 24 घंटे बिजली देने का जो लक्ष्य तय किया है, उसको पूरा कर सकेंगे.