संपर्क मार्ग से जोड़े जाएंगे 4827 पुरवे, खर्च होंगे 2644 करोड़

उप्र के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ढाई सौ तक की आबादी वाले 4827 अनजुड़ी बसावटों(पुरवों) को सम्पर्क मार्गों से जोड़ने के निर्देश लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को दिये हैं. यह कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूरा कर लिया जाना है. इसके लिये 2644 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. साथ ही उत्तर प्रदेश में 16 नए पुल बनाए जाएंगे. उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इसके लिए 46 करोड़ 25 लाख 62 हजार की धनराशि जारी कर दी है.

लखनऊ:उप्र के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ढाई सौ तक की आबादी वाले 4827 अनजुड़ी बसावटों(पुरवों) को सम्पर्क मार्गों से जोड़ने के निर्देश लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को दिये हैं. उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि लोक निर्माण विभाग द्वारा कराए जा रहे जो कार्य पूरे हो गए हैं. संबंधित अधिकारी उनके फोटोग्राफ तो मगाएं, साथ ही मौके पर जाकर उसे चेक भी करें. केशव प्रसाद मौर्य आज लोक निर्माण विभाग स्थित तथागत सभागार में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में विभागीय कार्यों की समीक्षा कर रहे थे.

टि्वटर हैंडल पर आने वाले कमेंट का देना होगा जवाब
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके ट्वीटर हैण्डल पर जो कमेन्ट आते हैं सभी क्षेत्रीय अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता व मुख्य अभियन्ता उन्हे देखें और उन पर जो भी कार्रवाई की जानी हो, उसे सुनिश्चित करते हुये ट्वीटर पर पोस्ट करें. प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रवार 5 किमी तक के नये सम्पर्क मार्गों की सूची बनाकर उसकी कार्य योजना तैयार करें. उन्होंने विशिष्ट मार्गों की मरम्मत के भी निर्देश दिए.

सड़कों के किनारे रोपित किए जाएंगे 10लाख पौधे
उपमुुख्यमंत्री ने 9 लाख 60 हजार की जगह 10 लाख पौधे रोपित करने के निर्देश दिए कहा कि स्टेट हाईवे व अन्य मार्गों के किनारे उपयोगी और हर्बल पौधे लगाए जायं. इसके लिए नोडल अधिकारी बनाए जाएं तथा ट्री गार्ड की व्यवस्था की जाए.

एक सप्ताह के अंदर बने सड़क सुरक्षा योजना
उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि रोड सेफ्टी के कार्यों माइलस्टोन, दिशा सूचक, रम्बल स्ट्रीप, साइनेज आदि की कार्ययोजना एक सप्ताह के अन्दर मंगवायी जाय.

मृतक आश्रितों की नियुक्ति वह देयकों का तुरंत करें निस्तारण

कोरोना की दूसरी लहर के दौरान विभाग के जिन अधिकारियों/कर्मचारियों का निधन हुआ है, उनके पात्र आश्रित को नियमानुसार नौकरी देने तथा अन्य देयों का भुगतान शीघ्र से शीघ्र कराया जाना सुनिश्चित किया जाय. उन्होंने निरीक्षण भवनों के रेनोवेशन के निर्देश दिते हुए कहा कि शिलान्यास व लोकार्पण के पत्थर कोरोना के कारण कतिपय स्थानों पर नहीं लग पाये होंगे, उन्हे तत्काल स्थापित कराया जाय, यह कार्य एक सप्ताह में अनिवार्य रूप से करा लिया जाय.

प्रतिनियुक्ति पर निर्माण व सेतु निगम में भेजे जाएंगे अवर अभियंता

उपमुख्यमंत्री ने आवश्यकता के अनुरूप सेतु निगम व निर्माण निगम में कुछ अवर अभियन्ताओं को प्रतिनियुक्ति पर भेजने के निर्देश दिए. उन्होंने वित्तीय स्वीकृति ऑनलाइन दिए जाने के निर्देश दिए तथा चित्रकुट में 01 हाॅटमिक्स प्लान्ट स्थापित करने, पेट्रोल पम्पों की स्थापना में विभाग द्वारा दिये जाने वाले अनापत्ति प्रमाण-पत्र अभिलंब नियमानुसार दिए जाने के निर्देश दिए.

चमकाई जाएगी वाराणसी
वाराणसी में चल रही विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि वाराणसी को चमका दिया जाय सभी कार्य पूरी गतिशीलता के साथ चलाने का प्लान बनाएं, जहां जरूरत थी उन सभी कार्यों के पुनरीक्षित आगणन स्वीकृत हो गये हैं, कार्यों में विलम्ब नहीं होना चाहिये. बैठक में राज्यमंत्री चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय, प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग नितिन रमेश गोकर्ण, सचिव समीर वर्मा, विभागाध्यक्ष पीके सक्सेना, एमडी सेतु निगम अरविन्द श्रीवास्तव, मुख्य अभियन्ता बीएस रावत मौजूद रहे.

यूपी में बनेंगे 16 पुल

इन 16 कार्यों में जनपद चन्दौली में 05, प्रतापगढ़, कासगंज व बदायूं में 02-02, आगरा, पीलीभीत, सीतापुर, हरदोई व शाहजहांपुर में 01-01 कार्य सम्मिलित हैं. इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश शासन के लोक निर्माण अनुभाग द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है. जारी शासनादेश में विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों को अवमुक्त धनराशि का उपयोग केवल निर्धारित परियोजना के कार्यों पर ही करने के निर्देश दिये गये हैं. उपमुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाय तथा कार्य ससमय पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाय.

अधूरे पुलों को तुरंत पूरा करने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने सेतु निगम के कार्यों की समीक्षा करते हुए अधूरे पुलों को भी तुरंत पूरा करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि जिन पुलों का निर्माण चल रहा है उसे इसी वित्तीय वर्ष में पूरा कर लिया जाए. समय से कार्य न पूरा होने की स्थिति में उन्होंने कार्रवाई की भी चेतावनी दी.