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किसानों के 'भारत बंद' का समर्थन करने सड़क पर उतरेंगे कांग्रेसी

नए कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान संगठनों ने आठ दिसंबर को 'भारत बंद' बुलाया है. वहीं किसानों के भारत बंद के समर्थन में कांग्रेस पार्टी भी आगे आई है. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने प्रदेश के सभी कांग्रेसियों से 8 दिसंबर को भारत बंद का समर्थन करने के निर्देश जारी किए हैं.

किसानों के भारत बंद का समर्थन करने सड़क पर उतरेंगे कांग्रेसी
किसानों के भारत बंद का समर्थन करने सड़क पर उतरेंगे कांग्रेसी

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Published : Dec 6, 2020, 7:10 PM IST

लखनऊ: कृषि कानून के विरोध में किसानों का आंदोलन पिछले 11 दिन से जारी है. अब किसानों ने 8 दिसंबर को 'भारत बंद' का आह्वान किया है. किसानों के इस भारत बंद को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने समर्थन देने का फैसला लिया है. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कृषि कानून को काला कानून बताया और केंद्र सरकार का किसानों के साथ क्रूर मजाक करार दिया.

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने प्रदेश के सभी कांग्रेसियों से 8 दिसंबर को भारत बंद का समर्थन करने के निर्देश जारी किए हैं. संगठन सचिव अनिल यादव ने प्रदेश के सभी जिला और शहर कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र जारी कर भारत बंद का समर्थन करने की बात कही है.

क्या कहते हैं संगठन सचिव
संगठन सचिव अनिल यादव का कहना है कि किसान विरोधी कानून केंद्र सरकार ने किसानों की बिना सहमति के पास किया है. कृषि कानून को लेकर काफी समय से देश भर के किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार किसानों की मांगों को लगातार अनदेखा कर रही है. प्रचंड ठंड में भी पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई के बावजूद किसान विरोधी कानूनों को वापस लेने की अपनी मांग से किसान एक इंच भी पीछे नहीं हट रहे हैं. संसद के अंदर और बाहर इन कानूनों के खिलाफ लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी सबसे आगे है. उन्होंने याद दिलाया है कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में हमने किसान सम्मेलन, हस्ताक्षर अभियान और ट्रैक्टर रैलियों से इस किसान विरोधी कानून के खिलाफ अपना योगदान दिया है.

8 को सड़क पर उतरेंगे कांग्रेसी
संगठन सचिव अनिल यादव ने बताया कि आगामी 8 दिसंबर को किसान संगठनों की तरफ से भारत बंद के आह्वान में कांग्रेस पार्टी बराबर की हिस्सेदार होगी. प्रदेश भर में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर किसानों का समर्थन करेंगे और केंद्र सरकार के इस काले कानून का खुलकर विरोध करेंगे.

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