लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा के संबंध बैठक आयोजित की गई. यह गठित कोष प्रबंधन समिति की बैठक थी. जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर अनुमोदन प्रदान किया गया. मुख्य सचिव ने कहा कि पीडब्ल्यूडी विभाग सड़क निर्माण एजेंसियों के साथ एक सप्ताह का अभियान चलाए. अभियान के दौरान सड़कों पर साइनेज, ट्रैफिक कांबिंग मेजर्स, लेन मार्किंग, जेब्रा क्रॉसिंग, स्पीड लिमिट के साइनेज का मौके पर सत्यापन कर रिपोर्ट तैयार करें, जिसके आधार पर सुधार की कार्रवाई की जाए. सड़कों के किनारे अवैध ढाबा के संचालन के लिए रेगुलेशन पॉलिसी भी बनाएं.
मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र (UP Chief Secretary Durga Shankar Mishra) ने कहा कि नगर निकायों में जेब्रा क्रासिंग, यातायात संकेतक बोर्ड व मार्गों पर प्रकाश की व्यवस्था की जाए. सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सभी जिलों में चिन्हित ब्लैक स्पॉट व मरम्मत योग्य या पुनर्निर्माण योग्य संकीर्ण पुलों के सुधारीकरण के कार्य में तेजी लाई जाए. त्रैमासिक सड़क सुरक्षा सप्ताह के अन्तर्गत प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में पोस्टर, निबंध, भाषण, रंगोली, डिजिटल कोलाज, क्विज के माध्यम से जागरूक करें. यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए एनसीसी कैडट्स, एनएसएस, स्काउट गाइड्स, रेंजर रोवरस आदि स्वयंसेवी संस्थाओं का भी सहयोग लिया जा सकता है. बैठक में यूपीएसआरटीसी की 10 हजार बसों में रेट्रोरेफलेक्टिव टेप और 12 पब्लिसिटी वैन में आउटडोर एलईडी स्क्रीन लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई. इसके अलावा ड्रंकन ड्राइविंग के प्रभावी प्रवर्तन के लिए 116 प्रवर्तन दल के लिए प्रति दल ब्रेथ एनालाइजर व 19 संभागों में प्रति संभाग दो इण्टरसेप्टर ब्रेथ एनालाइजर और स्पीड लेजर गन की खरीद करने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया है.
लखनऊ में बोले मुख्य सचिव, PWD सड़क निर्माण एजेंसियों के साथ चलाए विशेष अभियान
लखनऊ में यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र (Chief Secretary Durga Shankar Mishra in Lucknow) ने सड़क सुरक्षा के संबंध में बैठक की. उन्होंने कहा कि PWD विभाग सड़क निर्माण एजेंसियों के साथ विशेष अभियान चलाए और यूपीएसआरटीसी बसों में रेट्रोरिफ्लेक्टिव टेप लगाए.
इसके अलावा वर्ष 2022-23 के यातायात निदेशालय के लिए ब्रेथ एनालाइजर विद प्रिण्टर, स्मार्ट फोन, बैरियर आयरन, फोल्डिंग बैरियर आयरन, फ्लोरोसेण्ट सेफ्टी जैकेट, सोलर डेलीनेटर, रेनकोट, हेल्मेट, मास्क, स्प्रिंग पोस्ट की खरीद के लिए 8 करोड़ 50 लाख रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान दी गई. जनपदों में यातायात नियमों के प्रचार-प्रसार के लिए रिफ्लेक्टिव साइनेज बोर्ड, मोबाइल में इण्टरनेट की व्यवस्था, यातायात उपकरणों की एएमएसी, ई-चालान व्यवस्था के संचालन के लिए पेपर, कार्टेज व अन्य के लिए दो करोड़ 50 लाख रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई.
बैठक में प्रमुख सचिव परिवहन एल. वेंकटेश्वर लू (Principal Secretary Transport L Venkateswara Lu) , प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पार्थ सारथी सेन शर्मा, एडीजी ट्रैफिक एवं रोड सेफ्टी सुश्री अनुपम कुलश्रेष्ठ, सचिव लोक निर्माण अजय चौहान सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे.
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