लखनऊ :मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार कैबिनेट की बैठक लोक भवन में आयोजित की गई. कैबिनेट मीटिंग में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई है. मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश की खेल नीति और स्क्रैप नीति को मंजूरी प्रदान की गई है. इसके साथ ही नगर निकाय चुनाव को लेकर गठित ओबीसी आयोग की रिपोर्ट कैबिनेट ने स्वीकार कर ली है अब इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार ही आगे उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव कराए जाने से पहले आरक्षण आदि की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.
नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने लोकभवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नगर निकाय चुनाव को लेकर कहा कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट एक दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई थी, जिसे कैबिनेट ने स्वीकार कर लिया है. अब उस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में 11 अप्रेल से पहले पेश की जाएगी. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार आगे चुनाव के बारे में फैसला किया जाएगा. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा सरकार की स्पष्ट मंशा है कि आरक्षण के अनुसार नगर निकाय चुनाव कराए जाएंगे.
पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने स्क्रैप पॉलिसी 2023 24 को मंजूरी दी है. इसके अनुसार निजी वाहनों को स्क्रैप कराकर उनकी जगह नए वाहन खरीदने पर पंजीकरण के समय लगने वाले टैक्स में 15 फीसद की छूट दी जाएगी. इसी प्रकार व्यावसायिक वाहनों के मामले में 10 फीसद छूट मिलेगी. उन्होंने कहा कि पर्यटन और औद्योगिक विकास के प्रस्ताव भी पास हुए हैं. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में चार निजी विश्वविद्यालयों को अनुमति दी गई है. इनमें वरुण अर्जुन विवि शाहजहांपुर, टीएस मिश्रा विवि लखनऊ, फारुख हुसैन विवि आगरा, विवेक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बिजनौर शामिल हैं. अयोध्या में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए कई प्रस्ताव पास हुए हैं. इसके अंतर्गत अयोध्या में 65 करोड़ से दो नए मार्ग बनेंगे. पंचकोशी परिक्रमा मार्ग का चौड़ीकरण और विस्तार होगा. इसके लिए 200 करोड़ रुपये पास किए गए हैं.
अयोध्या के लिए कुल 465 करोड़ रुपये पास किए गए हैं. इसके तहत तीन प्रस्ताव पास किए गए जिसमें 3 मार्गों का चौड़ीकरण और विस्तार होगा. इसके अलावा गृह विभाग का प्रस्ताव हुआ है. इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश गुंडा एक्ट नियंत्रण धारा 1970 में आंशिक संशोधन प्रस्ताव पास किया गया है. डीएम और कमिश्नर के साथ ही एडीएम और ज्वाइंट सीपी व एडीशनल सीपी को भी गुंडा एक्ट लगाने का अधिकार दिया गया है. इसके साथ ही कैबिनेट मीटिंग में उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 को स्वीकृति दी गई है. गांव स्तर पर ओपन जिम सहित खेल व खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाएगा. इसके अलावा कैबिनेट ने आयुष्मान कार्ड डिजिटल मिशन को उत्तर प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया है. इसके अलावा अयोध्या 465 करोड़ से 3 सड़कों पर चौड़ीकरण और विस्तारित करने का काम किया जाएगा. जनपद रायबरेली में लगभग 1 करोड़ की लागत से रायबरेली डलमऊ मार्ग को 4 लेन बनाने और एम्स से कोनक्टिविटी बढ़ेगी. राशन वितरण व्यवस्था में इ पॉश मशीनें लगाने में पारदर्शिता बढ़ाई गई है. अब राशन लेने पर मोबाइल में मैसेज आएगा और पर्ची मिलेगी.