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यूपी कैबिनेट ने शीरा नीति 2020-21 के प्रस्ताव को दी मंजूरी - यूपी कैबिनेट

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट ने शीरा नीति 2020-21 के प्रस्ताव को अनुमति समेत कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं. इससे प्रदेश में स्थित चीनी मिलें, एवं उनकी आसमानियों द्वारा एथेनाल, देशी मदिरा, असवनियों एवं शीरे पर आधारित इकाइयों को निर्बाध रूप से शीरा की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी.

सीएम योगी.
सीएम योगी.

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Published : Oct 30, 2020, 10:33 PM IST

Updated : Oct 30, 2020, 10:41 PM IST

लखनऊः एथेनाल एवं शिरा बिक्री से हुई आय से गन्ना किसानों के भुगतान के लिए टैगिंग किया गया है. प्रदेश में बी हैवी शीरा से एथनॉल उत्पादन प्रोत्साहित किया जा रहा है. शीरा वर्ष 2020-21 में शीरे के अनुमानित उत्पादन 533.50 लाख क्विंटल के सापेक्ष देशी मदिरा के लिए आरक्षित शीरे की आवश्यकता करीब 96 लाख क्विंटल है. देशी मदिरा अपूर्तक असवनियों को समुचित मात्रा में शीरा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए शीरा सत्र 2020-21 के लिए देसी मदिरा के लिए 18 प्रतिशत शीरा आरक्षित किया जाएगा.

गोरखपुर में जिला जेल बाईपास मार्ग के चौड़ीकरण का प्रस्ताव पास
कैबिनेट ने गोरखपुर में जिला जेल बाईपास मार्ग के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराए जाने के प्रस्ताव को अनुमति प्रदान कर दी है. यह मार्ग राष्ट्रीय मार्ग संख्या 24 से निकलकर राष्ट्रीय मार्ग संख्या 28 के छुटे भाग के बीच का है. इससे यह मार्ग मुख्य शहर से गुजरने वाले महत्वपूर्ण मार्गों गोरखपुर-महाराजगंज मार्ग तथा गोरखपुर-पिपराइच मार्ग को क्रॉस करता है.

इस प्रकार गोरखपुर शहर में सोनौली, महाराजगंज, पिपराइच, देवरिया एवं कुशीनगर, वाराणसी से आने वाले वाहन शहर में न जाकर इसी बाईपास मार्ग का प्रयोग करते हैं. इसके कारण यातायात का भारी दबाव है. यातायात को सुगम बनाने एवं जाम से निजात दिलाने के लिए इस कार्य को अनुमति प्रदान की गई है. मार्ग की लंबाई 8.560 किलोमीटर है. परियोजना की प्रस्तावित लागत 19939.80 लाख रुपये है. परियोजना के अंतर्गत सिविल कार्य की लागत 8751.28 रुपये की लागत 4304 लाख रुपये है.

Last Updated : Oct 30, 2020, 10:41 PM IST

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