लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले साल मई महीने में आयोजित विधानसभा सदन की कार्यवाही के दौरान विधायकों को बढ़ी हुई विधायक निधि का तोहफा दिया था. इसके बावजूद नया वित्तीय वर्ष शुरू होने को है और विधायकों की बढ़ी हुई विधायक निधि अब तक उनके खाते में नहीं पहुंची है. इससे विधायकों में काफी निराशा भी है. चौंकाने वाली बात यह भी है कि विधायक निधि से 18 फीसदी की कटौती भी हो रही है. इससे सत्ता पक्ष से लेकर विपक्षी विधायक भी काफी नाराज हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में विधायकों की निधि को तीन करोड़ रुपये से बढ़ाकर ₹5 करोड़ किया था. साथ ही 18 फ़ीसदी भी विधायक निधि से ही लिए जाने का प्रावधान किया गया.
ईटीवी भारत ने इस विषय को लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों के विधायकों से बात की तो उन्होंने इसे गंभीर विषय बताया और कहा कि यह सदन की गरिमा के खिलाफ है. जब कोई बात विधानमंडल के सदन में कही जाती है उसका पालन करना सभी की जिम्मेदारी होती है, लेकिन जब सत्ता पक्ष की तरफ से किसी बात को कहना और किसी बात का ऐलान करना हो और फिर उस पर कायम ना रहना, इससे तमाम तरह से संदेश ठीक नहीं जाता. सीएम ने खुद को सदन में विधायक निधि तीन करोड़ रुपये से बढ़ाकर ₹5 करोड़ किया था, लेकिन वित्तीय वर्ष 31 मार्च को समाप्त हो रहा है. इसके बावजूद विधायकों को बढ़ी हुई दो करोड़ रुपये की धनराशि उनके खाते में नहीं पहुंच पाई है. अब राज्य सरकार का नया बजट भी 22 फरवरी यानी कल पेश हो रहा है. जिसको लेकर आगामी वित्तीय वर्ष में ही बढ़ी हुई विधायक निधि मिलने की उम्मीद है.
कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा उर्फ मोना ने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान विधायक निधि बढ़ाए जाने का मुद्दा हमने उठाया था. इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में विधायक निधि 5 करोड़ रुपये करने की घोषणा की थी. विधायक निधि के माध्यम से विधायक अपने क्षेत्र का विकास करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि सदन में घोषणा करने के बावजूद हम जैसे विधानसभा सदस्यों को बढ़ी हुई विधायक निधि नहीं मिली चौंकाने वाली बात तो यह है कि विधायक निधि से 18 फीसद जीएसटी की भी कटौती की गई है. सरकार को 18 फीसद जीएसटी की व्यवस्था अतिरिक्त रूप से करनी चाहिए. इससे विधायक निधि में कटौती होती है और यह एक टेक्निकल विषय भी है. हम सबने सर्वदलीय बैठक में भी इस विषय को उठाया है अन्य विधानसभा सदस्यों ने भी इस विषय को सरकार के समक्ष पेश किया है.