UP Budget 2023: वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने करीब एक घंटे 38 मिनट पढ़ा, सदन में बजट पेश

12:58 February 22

वित्तीय वर्ष 2023-2024 का बजट

- कुल व्यय 06 लाख 90 हजार 242 करोड़ 43 लाख रुपये (6,90,242.43 करोड़ रुपये) अनुमानित है.
- कुल व्यय में 05 लाख 02 हजार 354 करोड़ 01 लाख रुपये (5,02,354.01 करोड़ रुपये) राजस्व लेखे का व्यय है तथा 01 लाख 87 हजार 888 करोड़ 42 लाख रुपये (1,87,888.42 करोड़ रुपये) पूंजी लेखे का व्यय है.
समेकित निधि
- समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात् 06 हजार 949 करोड़ 69 लाख रुपये (6,949.69 करोड़ रुपये)का घाटा अनुमानित है.
लोक लेखा
- लोक लेखे से 5 हजार 500 करोड़ रुपये (5,500 करोड़ रुपये) की शुद्ध प्राप्तियां अनुमानित हैं.
राजकोषीय सेवायें
- राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 01 लाख 50 हजार करोड़ रुपये (1,50,000 करोड़ रुपये) निर्धारित किया गया है.
आबकारी शुल्क
- आबकारी शुल्क से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 58 हजार करोड़ रुपये (58,000 करोड़ रुपये) निर्धारित किया गया है.
स्टाम्प एवं पंजीकरण
- स्टाम्प एवं पंजीकरण से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 34 हजार 560 करोड़ रुपये (34,560 करोड़ रुपये) निर्धारित किया गया है.
वाहन कर
- वाहन कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 12 हजार 672 करोड़ रुपये (12,672 करोड़ रुपये) निर्धारित किया गया है.
समस्त लेन-देन का शुद्ध परिणाम
- समस्त लेन-देन का शुद्ध परिणाम 01 हजार 449 करोड़ 69 लाख रुपये (1,449.69 करोड़ रुपये) ऋणात्मक अनुमानित है.
अन्तिम शेष
- प्रारम्भिक शेष 37 हजार 407 करोड 11 लाख रुपये (37,407.11 करोड़ रुपये) को हिसाब में लेते हुये अन्तिम शेष 35 हजार 957 करोड़ 42 लाख रुपये (35,957.42 करोड़ रुपये) अनुमानित है.
राजस्व बचत
राजस्व बचत 68 हजार 511 करोड़ 65 लाख रुपये (68,511.65 करोड़ रुपये) अनुमानित है.
राजकोषीय घाटा
- राजकोषीय घाटा 84 हजार 883 करोड़ 16 लाख रुपये (84,883.16 करोड़ रुपये) अनुमानित है जो वर्ष के लिये अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.48 प्रतिशत है.

12:44 February 22

वित्तीय वर्ष के बजट अनुमान 2023-2024

- प्रस्तुत बजट का आकार 06 लाख 90 हजार 242 करोड 43 लाख रुपये (6,90,242.43 करोड़ रुपये) है.

- बजट में 32 हजार 721 करोड़ 96 लाख रुपये (32,721.96 करोड़ रुपये) की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं.

प्राप्तियां

- कुल प्राप्तियां 06 लाख 83 हजार 292 करोड़ 74 लाख रुपये (6,83,292.74 करोड़ रुपये) अनुमानित हैं.

- कुल प्राप्तियों में 5 लाख 70 हजार 865 करोड़ 66 लाख रुपये (5,70,865.66 करोड़ रुपये) की राजस्व प्राप्तियां तथा 01 लाख 12 हजार 427 करोड़ 08 लाख रुपये (1,12,427.08 करोड़ रुपये) की पूंजीगत प्राप्तियां सम्मिलित हैं.

- राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश 04 लाख 45 हजार 871 करोड़ 59 लाख रुपये (4,45,871.59 करोड़ रुपये) है. इसमें स्वयं का कर राजस्व 02 लाख 62 हजार 634 करोड़ रुपये (2,62,634 करोड़ रुपये) तथा केन्द्रीय करों में राज्य का अंश 01लाख 83 हजार 237 करोड़ 59 लाख रुपये (1,83,237.59 करोड़ रुपये) सम्मिलित है.

12:40 February 22

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए 750 करोड़ रुपए का बजट में व्यवस्था की गई है. उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष में ₹56 करोड़ की बजट की व्यवस्था की गई

12:39 February 22

नागरिक उड्डयन

- हमारी सरकार के कार्यकाल में नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुआ है. वर्तमान में प्रदेश में 09 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं तथा 80 गन्तव्य स्थानों के लिए एयर सर्विस उपलब्ध है.

- प्रदेश में 03 अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट क्रियाशील हैं. जेवर तथा अयोध्या में अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट निर्माणाधीन हैं. शीघ्र ही प्रदेश में 05 अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट क्रियाशील हो जायेंगे.

- जेवर एयरपोर्ट में रनवेज की संख्या 02 से बढ़ाकर 05 किये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है.

- हमारी सरकार के अब तक के कार्यकाल में 04 एयरपोर्ट्स के निर्माण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा 06 एयरपोर्ट्स (अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती, चित्रकूट तथा सोनभद्र) का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो रहा है.

-आने वाले वर्षों में प्रदेश में 05 अन्तर्राष्ट्रीय तथा 16 घरेलू एयरपोर्ट, इस प्रकार कुल 21 एयरपोर्ट क्रियाशील हो जायेंगे.

हमारा यह मानना है कि प्रदेश की जनता को हवाई यात्रा सुलभ हो.

12:38 February 22

नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति

- वर्ष 2022-2023 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा 19,500 करोड़ रुपये का बजट प्राविधान किया गया.

- वर्ष 2023-2024 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 25,350 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है.

- वर्ष 2023-2024 तक इन योजनाओं के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त 2.26 करोड़ घरों में क्रियाशील गृह नल संयोजन प्रदान कर शुद्ध एवं सत्त पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है.

- राज्य ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत 188 योजनाओं, जिनकी लागत 455.15 करोड़ रुपये है को पूर्ण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है.

12:35 February 22

औद्योगिक विकास

- आईटी आईटीईएस डेटा सेन्टर, ईएसडीएम डिफेंस एवं एयरोस्पेस इलेक्ट्रिक वाहन वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स, पर्यटन, टेक्सटाइल, एमएसएमई सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के लिये लगभग 25 नीतियां प्रख्यापित की गयी हैं, जिनके माध्यम से प्रदेश में समेकित औद्योगिक विकास के लिये एक समग्र पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में अनेक सुधारात्मक कदम उठाए गये हैं.

- प्रदेश सरकार द्वारा पहला इन्वेस्टर्स समिट फरवरी 2018 में आयोजित किया गया, जिसमें प्राप्त निवेश प्रस्तावों के सापेक्ष लगभग 4 लाख करोड़ से अधिक का निवेश हो चुका है. भारत में व्यवसाय में सुगमता की रैंकिंग में 12 स्थानों का उल्लेखनीय सुधार करते हुये उत्तर प्रदेश देश में द्वितीय स्थान पर आ गया है. सफलता के पश्चात राज्यों की अचीवर्स श्रेणी में सम्मिलित होना इसका स्पष्ट प्रमाण है. प्रदेश में फार्मा पार्कों की स्थापना एवं विकास के लिए 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है, प्रदेश के त्वरित आर्थिक विकास व रोजगार तथा स्वरोजगार के अवसरों के सृजन में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की महती भूमिका है. सूक्ष्म लघु एवं मध्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा प्रदेश में अधिकाधिक एमएसएमई इकाईयों की स्थापना कराकर प्रदेश में पूंजी निवेश एवं रोजगार सृजन सुनिश्चित किया गया है. प्रदेश सरकार द्वारा घोषित नवीन एमएसएमई नीति-2022 में रोजगार सृजन में 15 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि प्रस्तावित है. इस नीति के अन्तर्गत एमएसएमई इकाईयों को प्रथम बार 4 करोड़ रुपये तक पूंजी उपादान उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की गयी है.

- उक्त नीति के अन्तर्गत उद्यमियों को अधिक से अधिक लाभान्वित कराया जायेगा, जिससे प्रदेश में पूंजी निवेश के साथ ही अधिकाधिक रोजगार सृजन हो सकेगा. प्रदेश में ओडीओपी एवं हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन को प्रोत्साहित करने के लिए यूनिटी मॉल की स्थापना के लिये वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट में 200 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

12:24 February 22

महिला एवं बाल विकास

- बालिकाओं के प्रति आमजन की सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए संचालित ‘‘मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना’’ के अंतर्गत प्रति लाभार्थी को रु0 15,000 तक की धनराशि से लाभान्वित किया जा रहा है. वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए 1050 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

- सभी वर्गों की पुत्रियों की शादी के लिए संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

- अन्य पिछड़ा वर्ग के निधर्न व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना के लिए 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

- ग्रामीण महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने के लिए महिला सामर्थ्य योजना के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से गठन किया जाता है. योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट में 63 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

- निराश्रित विधवाओं के भरण-पोषण अनुदान योजनान्तर्गत वतर्मान में 32 लाख 62 हजार निराश्रित महिलाओं को पेंशन दी जा रही है. इसके लिए वर्ष 2023-2024 के बजट में 4032 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है.

- प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान‘ के तहत गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को लाभान्वित किया जा रहा है. प्रदेश में जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आदि संचालित हैं.

- प्रदेश में नियमित टीकाकरण के अंतर्गत , अक्टूबर 2022 तक 95 प्रतिशत बच्चों को टीका लगाया गया. मिशन इन्द्र धनुष

के अंतर्गत 36 लाख 82 हजार से अधिक बच्चों एवं 10 लाख 31 हजार से अधिक गर्भवती माताओं का टीकाकरण किया गया.

- प्रदेश में कानून एवं शान्ति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनश्चित करने के लिए 03 महिला पीएसी बटालियन का गठन किया जा रहा है.

12:14 February 22

17.62 लाख आवासों की स्वीकृति

-प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत मार्च, 2017 से अद्यतन 17.62 लाख आवासों की स्वीकृति प्रदान की गयी है. पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर यातायात संचालित है. एक्सप्रेस-वे के आसपास औद्योगिक क्लस्टर्स स्थापित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.

-बुन्देलखंड एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका हैं. एक्सप्रेस वे के आसपास औद्योगिक क्लस्टर्स स्थापित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.

-गोरखपुर पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना का निर्माण प्रगति पर है तथा दिसम्बर, 2022 तक 56 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है. मेरठ से प्रयागराज तक लगभग 594 किमी. लम्बे लगभग रुपये 36230 करोड़ लागत से बन रहे गंगा एक्सप्रेस वे के निर्माण का कार्य प्रगति पर है. वित्तीय वर्ष 2023 2024 के बजट में झांसी लिंक एक्सप्रेस-वे तथा चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे की नई परियोजनाओं के प्रारम्भिक चरण के लिए 235 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

-बुन्देलखंड एक्सप्रेस-वे के साथ डिफेन्स कॉरीडोर परियोजना के लिए 550 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ गोरखपुर में औद्योगिक गलियारा विकसित किये जाने के लिए 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा 1000 एकड़ भूमि पर अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी की स्थापना की जा रही. फिल्म सिटी से लगभग 10,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की सम्भावना के साथ-साथ रोजगार एवं वाणिज्यिक गतिविधियों में वृद्धि होगी. वर्तमान सरकार के अब तक के कार्यकाल में लगभग 21,696. किलोमीटर लम्बाई में ग्रामीण मार्गों का निर्माण किया जा चुका है तथा लगभग 18,407 किमी. लम्बाई में मार्गों का चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण किया जा चुका है.

-188 दीर्घ सेतु पहुंच मार्ग सहित पूर्ण किये जा चुके हैं तथा 74 रेल उपरिगामी सेतुओं का निर्माण कार्य पूर्ण कर आवागमन के लिए चालू किये जा चुके हैं. प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने एवं जनसामान्य को यातायात की सुविधा देने के उद्देश्य से अन्तर्राष्ट्रीय व अन्तर्राज्यीय मार्गों का विकास, जिसके क्रम में 1024 किमी लम्बाई की 87 सड़कों में 75 सड़कों का निर्माण पूर्ण हो चुका है.

-वित्तीय वर्ष 2022 -2023 में प्रदेश के 60.397 किलोमीटर लम्बाई की सड़कों को गड्ढामुक्त तथा 14,144 किलोमीटर लम्बाई के मार्गों को नवीनीकृत किया गया.

12:14 February 22

सामाजिक सुरक्षा

- वृद्धावस्था, किसान पेंशन योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट में 7248 करोड़ रूपये का बजट प्राविधान प्रस्तावित है.

- दिव्यांग पेंशन योजना के अन्तर्गत लगभग दिव्यांग भरण पोषण अनुदान के लिए 1120 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

- कुष्ठावस्था पेंशन योजना के लिए 42 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत इस वर्ष 35,950 जोड़ो का विवाह सम्पन्न कराया गया.

- प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतगर्त देश में सवार्धिक 10.33 लाख से अधिक पथ विक्रेताओं को 1190 करोड़ 49 लाख

रुपये का ऋण वितरित कराते हुये उत्तर प्रदेश ऋण वितरण में देश मे प्रथम स्थान पर रहा है.

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के फेस-03, 04 एवं फेज-05 में 81.25 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न निःशुल्क वितरित किया गया.

12:00 February 22

राेजगार देने में देश में प्रथम स्थान मिला

- मनरेगा योजना के अंतगर्त वित्तीय वर्ष 2022-2023 में अब तक प्रदेश में 26 लाख 29 हजार मानव दिवस सृजित कर प्रदेश द्वारा देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है.

- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-2023 में अब तक लगभग 01 लाख 07 हजार स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है एवं 81,283 स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फंड प्रदान करते हुये 3,497 स्वयं सहायता समहूो को सामुदायिक निवेश निधि उपलब्ध करायी गयी है.

- प्रदेश सरकार द्वारा अधिकाधिक उद्यमों की स्थापना के लिए अनुकूल वातावरण का सृजन किया गया है. एमएसएमई अधिनियम, 2020 के माध्यम से इकाईयों को 1000 दिवस तक किसी भी विभाग से निरीक्षण से छूट प्रदान की गई है. इसी प्रकार निवेश मित्र के माध्यम से उद्यमियों के उद्यम स्थापना के क्रम में वांछित अनापत्ति, लाइसेंस, अनुमति आदि को प्राप्त करने की प्रक्रिया पूर्णतया आनलाइन करने की व्यवस्था की गयी है, जिसमें उद्यमी समयबद्ध रूप से स्वीकृतियां आदि प्राप्त कर रहा है. सरकार के इन प्रयासों से वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 24 नवम्बर, 2023 तक 03 लाख 95 हजार से अधिक उद्यम पंजीकृत हुए जिसमें 25 लाख 64 हजार से अधिक रोजगार का सृजन हुआ.

12:00 February 22

योजनाओं से लाभार्थी लाभान्वित

- एक जनपद-एक उत्पाद वित्त पोषण योजनान्तर्गत 01 लाख 35 हजार से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ.

- एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट वितरण योजना के अंतर्गत अब तक 83473 से अधिक हस्तशिल्पियों, पारम्परिक कारीगरों को प्रशिक्षण एवं टूलकिट वितरण किया गया.

- विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतगर्त 01 लाख 73 हजार से अधिक लाभाथिर्यों को लाभान्वित किया गया.

- मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना अंतर्गत 17,147 लाभार्थी लाभान्वित हो चुके हैं तथा रोजगार के 01 लाख 37 हजार से अधिक अवसरों का सृजन हुआ है.

- उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा विगत 06 वर्षों में 12 लाख 50 हजार से अधिक युवाओ को विभिन्न प्रकार के अल्पकालिक प्रशिक्षण काय र्क्रमों में पंजीकृत किया गया है. प्रमाणीकृत हुये युवाओं में से 4.88 लाख को विभिन्न प्रतिष्ठित कम्पनियों में सेवायोजित कराया गया है.

- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक 17,559 इकाइयां स्थापित करते हुए 01 लाख 96 हजार से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये.

- मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत अब तक 4837 इकाइयां स्थापित करते हुए 88,808 लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये.

- वित्तीय वर्ष 2023-2024 में वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में 40,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य है.

- अप्रेन्टिसशिप के माध्यम से युवाओं को उद्योगों में भत्ते के साथ प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के क्रम में मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत 31 हजार युवाओं को प्रशिक्षण करने का लक्ष्य रखा गया है.

- उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2022 के अंतर्गत अगले 05 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश एवं 20 हजार रोजगार सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

- पुलिस विभाग के विभिन्न पदों पर 1,53,728 अभ्यर्थियों को चयनित किया जा चुका है.

- माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्रदेश सरकार द्वारा अब तक राजकीय विद्यालयों में 6,314 सहायक अध्यापक 1,890 प्रवक्ता एवं 80 प्रधानाचार्यों का चयन किया गया है. सहायता प्राप्त विद्यालयों में 25,249 सहायक अध्यापक, 5,226 प्रवक्ता एवं 849 प्रधानाचार्यों का पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए चयन कर नियुक्त किया गया.

11:31 February 22

स्टार्टअप को बढ़ावा

- उप्र स्टाटर्अप नीति-2020 के अन्तगर्त कृषि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ऊर्जा, खादी, शिक्षा, पयर्टन, परिवहन आदि क्षेत्रों में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है. प्रदेश में 50 इन्क्यूबेटर तथा 7200 स्टार्टअप कार्यरत हैं.

- इन्क्यूबेटर्स को बढ़ावा देने तथा स्टार्टअप के लिये सीड फंड के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.

- आटिर्फिशियल इन्टेलीजेन्स के क्षेत्र में परिचालन प्रारम्भ किया जा चुका है.

- उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति के लिए 60 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

11:15 February 22

युवाओं के लिए 3600 करोड़ रुपये की व्यवस्था

- स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तीकरण योजना के पात्र छात्र-छात्राओं को टैबलट, स्मार्टफोन देने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट में 3600 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

- युवा अधिवक्ताओं को कार्य के शुरूआती 03 वर्षों के लिये किताब एवं पत्रिका क्रय करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के लिये 10 करोड़ रुपये तथा युवा अधिवक्ताओं के लिये काॅपर्स फंड के लिए 5 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

- ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को एग्रीटेक-स्टार्टअप की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड के लिए 20 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं.

- प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को रोजगारोन्मुख व्यावसायिक कोर्सेज व स्किल्स में प्रशिक्षण देने की योजना के तहत कौशल विकास मिशन के माध्यम से 06 वर्षों में 12 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया तथा 4 लाख 88 हजार युवाओं को प्रतिष्ठित कंपनियों में सेवायोजित कराया गया.

11:12 February 22

विधानसभा सदन की कार्यवाही शुरू हुई. वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बजट पढ़ना शुरू किया. वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया. वित्त मंत्री ने कहा कि 'योगी का बजट यूपी की खुशहाली का बना है, ये रंगीन करेगा आने वाली होली का पर्व है.' वित्त मंत्री ने कहा कि 'सुधर गई कानून व्यवस्था, उद्योगों की अलख जगी.' उन्होंने कहा कि 'उत्तर प्रदेश 24 करोड़ की देश की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है. हमारा प्रदेश न केवल भारत का सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं श्रम बाजार है अपितु गंगा के उपजाऊ मैदानों के किनारे प्रदेश में प्रचुर प्राकृतिक संसाधन विद्यमान हैं. देश की जीडीपी में प्रदेश का योगदान 08 प्रतिशत से अधिक का हैं. मुझे यह बताते हुये हर्ष है कि वर्ष 2021 2022 में प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में 16.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी जो देश की विकास दर से अधिक रही. वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिये जीएसडीपी में वृद्धि की दर 19 प्रतिशत अनुमानित की गयी है. वैश्विक मंदी के दौर में प्रदेश की अर्थव्यवस्था की विकास दर उत्साहजनक है. उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 के पूर्व, प्रदेश की बेरोजगारी दर 14.4 प्रतिशत थी, आज यह घटकर लगभग 4.2 प्रतिशत हो गयी है. यह प्रदेश की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 10 से 12 फरवरी, 2023 के मध्य यू.पी. ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का भव्य एवं अत्यन्त सफल आयोजन किया गयाय इस समिट के आयोजन के पूर्व प्रदेश सरकार के मंत्रियों एवं अधिकारियों के प्रतिनिधि मण्डल 16 देशों के 21 शहरों में भेजे गये जहां उनके द्वारा व्यापारिक समुदाय को प्रदेश में निवेश की संभावनाओं के संबंध में अवगत कराया गया और इसी थीम पर रोड शो आयोजित किये गये. इन देशों में अमेरिका, कनाडा, यूके जर्मनी, बेल्जियम, स्वीडन, नीदरलैण्ड्स, फ्रांस, मैक्सिको, ब्राजील, अर्जेन्टीना, जापान, दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर व ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं. इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा भारत के 08 प्रमुख नगरों मुम्बई, बंगलूरू, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद एवं चंडीगढ़ में रोड शो का आयोजन किया गया. इसके परिणामस्वरूप उप्र ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 में 25,000 से अधिक निवेशकों द्वारा प्रतिभाग किया गया.

10:54 February 22

वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना

विधानसभा पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व वित्त मंत्री सुरेश खन्ना. कुछ देर में विधानसभा सदन में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे

10:21 February 22

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व वित्त मंत्री सुरेश खन्ना व अन्य

कैबिनेट बैठक में आज सदन में पेश होने वाले बजट को मंजूरी मिली. सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज मुख्यमंत्री आवास पर मंत्री परिषद की बैठक हुई, जिसमें बजट प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया.

09:38 February 22

बजट से पहले बुधवार को योगी मंत्रिमंडल की बैठक होगी. बैठक में बजट प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की जाएगी. कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक सहित सभी कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे. बैठक मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित की गई है. बैठक के बाद विधानसभा सदन में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश करेंगे.

09:37 February 22

जट पेश करने से पहले पूजा करते वित्त मंत्री सुरेश खन्ना

विधानसभा के बजट सत्र के अंतर्गत आज सदन की कार्यवाही में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे. बजट पेश करने से पहले उन्होंने आज घर पर पूजा अर्चना की.

06:07 February 22

योगी सरकार दूसरा बजट आज, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना 11 बजे करेंगे पेश

लखनऊ:2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश सरकार आज विधानसभा के बजट सत्र के अंतर्गत आज तीसरे दिन अपना बजट पेश करेंगे. बजट से पहले आज योगी मंत्रिमंडल की बैठक होगी. इसमें बजट प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की जाएगी. बजट प्रस्ताव के अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण विकास से जुड़े प्रस्ताव हुई कैबिनेट की तरफ से मंजूरी दी जा सकती है. सदन के पटल पर योगी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना वित्तीय वर्ष 2023 24 का बजट पेश करेंगे. वित्तीय जानकारों के अनुसार बजट का आकार 6.90 लाख करोड़ के करीब हो सकता है. आज सदन में बजट पेश होगा.

इसमें युवा किसान महिलाओं बुनियादी विकास, ढांचागत विकास शिक्षा रोजगार स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर फोकस करने वाला बजट होगा. 2024 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश में निवेश प्रस्तावों को धरातल तक ले जाने को लेकर भी कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू कर सकती है. इसके साथ ही पर्यटन और राष्ट्रवाद को धरातल तक ले जाने के भी कई प्रावधान बजट में सामने आ सकते हैं. बजट में अयोध्या मथुरा काशी मुजफ्फरनगर नैमिषारण्य में भी धार्मिक पर्यटन से जुड़ी कई योजनाएं शुरू करने के प्रावधान हो सकते हैं.

विभाग से जुड़े अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, बजट का आकार करीब 7 लाख करोड़ रुपये के करीब संभावित है बजट के माध्यम से किसान युवा महिलाएं इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने मैं मदद मिल सकती है. प्रदेश की बेटियों की निजी स्कूलों में शिक्षा को लेकर भी कुछ नए प्रावधान हो सकते हैं. सरकार ने दो बहनों के निजी स्कूलों में पढ़ने पर एक की फीस की छूट देने का फैसला किया है. ऐसे में इस बजट में इसका भी प्रावधान हो सकता है. इसके अलावा प्रत्येक मंडल में स्टेट यूनिवर्सिटी को लेकर सरकार इस बजट में प्रावधान कर सकती है. इसके साथ ही प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस को बढ़ावा देने को लेकर भी सरकार इस बजट में मिट्टी प्रावधान कर सकती है.

इसके अलावा एक्सप्रेसवे निर्माण को आगे बढ़ाने के लिए भी बड़े वित्तीय प्रावधान किए जा सकते हैं. इसके अलावा पुलिस आधुनिकीकरण पुलिस सुधार नई सड़क नए पुल ओवर ब्रिज फ्लावर किसानों के लिए नई योजनाएं सिंचाई सुविधाओं को बढ़ावा देने कृषक उत्पादक संगठनों को सब्सिडी देने जैसी तमाम नए वित्तीय प्रावधान बजट में देखे जा सकते हैं. इसके अलावा बुंदेलखंड पूर्वांचल जैसे पिछड़े क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने सड़क निर्माण को आगे बढ़ाने को लेकर भी बजट में प्रावधान हो सकते हैं.

उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से बड़े स्तर पर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हुई और करीब बड़े पैमाने पर निवेश के एमओयू साइन हुए हैं. अब उन्हें धरातल पर उतारने युवाओं को रोजगार देने को लेकर बजट में कई नई तरह की योजनाएं भी शुरू करने का ऐलान हो सकता है. 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले यूपी सरकार का आज आने वाला बजट भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. चुनाव की दृष्टि से बजट में कई नई योजनाएं शुरू हो सकती है. एक तरह से लोकसभा चुनाव से पहले यूपी के बजट में इसकी झलक भी दिखाई जा सकती है. धार्मिक राष्ट्रवाद से लेकर पर्यटन के एजेंडे को धार दिया जा सकता है.

सरकार इसमें कई नई तरह की योजनाएं शुरू करके लोगों को भाजपा के साथ जोड़े रखने की कवायद कर सकती है. इसके साथ ही सरकार अल्पसंख्यक समाज को बीजेपी के और करीब लाने को लेकर कुछ नई योजनाएं भी शुरू कर सकती है. भारतीय जनता पार्टी का फोकस इस समय पसमांदा मुस्लिम समाज पर है. ऐसे में इस वर्ग से जुड़े यानी अल्पसंख्यक समाज से जुड़ी कुछ नई योजनाएं इस बजट में आ सकती हैं.