UP Budget 2023 : यूपी को वन ट्रिलियन एकोनाॅमी बनाने के लिए आधार बनेगा ढांचागत विकास, जानिए प्लान

उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन इकोनामी बनाने के लिए आने वाला बजट (UP Budget 2023) काफी महत्व रखने वाला साबित होगा. इस बजट से ढांचागत विकास की आधारशिला रखी जाना है. सत्तारूढ़ दल इसको लेकर काफी गंभीर है. क्योंकि इसका असर वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में पड़ेगा.

लखनऊ : उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन इकोनामी बनाने के लिए आने वाला बजट महत्वपूर्ण होगा. ढांचागत विकास को लेकर इस बजट में खास बातें होंगी. सड़कों पुलों और गांव तक विकास की लहर को पहुंचा कर उत्तर प्रदेश के वित्तीय विकास को नई हवा दी जाएगी. इसमें प्रमुख रूप से गंगा एक्सप्रेस वे, गांव तक फोर लेन सड़क, 200 पुलों का निर्माण इसमें सबसे अहम होगा. लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए यह बजट बहुत महत्वपूर्ण है. इस बजट से जो भी ढांचागत विकास पास होगा उसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव में साफ दिखाई देगा. ऐसे में सरकार ढांचागत विकास को लेकर सबसे अहम फैसले करेगी. मुख्य रूप से लोक निर्माण विभाग और आवास विभाग के बजट पर नजर होगी. सरकार ने हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया है. जिसमें ढांचागत क्षेत्र में लगभग ढाई लाख करोड़ रुपये का निवेश आने की संभावना है. यह तो बात निजी क्षेत्र की है, मगर सरकारी क्षेत्र में भी निवेश करने से ही नहीं क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा. इसको देखते हुए सरकार ने बजट वित्तीय वर्ष के लिए 2023-24 के लिए खास इंतजाम किए हैं. जिनके जरिए सरकार प्रमुख योजनाओं को हवा देगी.

गंगा एक्सप्रेस वे : प्रयागराज से लेकर मेरठ तक निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेस वे को कुंभ मेले से पहले पूरा किया जाना है. देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में से एक एक्सप्रेस-वे को आर्थिक पोषित करने के लिए सरकारी बजट में हर संभव मदद करेगी. ताकि महाकुंभ 2025 से पहले इसका निर्माण पूरा हो जाए. सरकार इस बजट में उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट अथॉरिटी को अच्छा बजट देगी.

रेलवे ओवर ब्रिज : सरकार ने केंद्र सरकार के साथ में एक एमओयू किया है. जिसने उत्तर प्रदेश की लगभग 300 रेलवे क्रॉसिंग पर सेतु बनाने का काम होगा. जिनमें से 200 पुलों को इसी बजट में हरी झंडी दी जा सकती है. जिससे प्रदेश में सड़कों पर जाम की स्थिति खत्म होगी. विकास तेज गति से बढ़ेगा. किस बारे में लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद का स्पष्ट कहना है कि पुलों के निर्माण में और तेजी लाई जाएगी. जिला रेलवे क्रॉसिंग से रोजाना एक लाख से अधिक वाहन गुजरते हैं. वहां पर पुलों का निर्माण होगा. इसके अलावा सरकार की ओर से प्रमुख मार्गों के निर्माण की घोषणा भी पीडब्ल्यूडी के बजट में की जा सकती है. जिससे शहर और गांव के बीच में आवागमन बेहतर हो जाएगा. सरकार की योजना गांवों से पलायन रोकने की है. इसलिए कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटी को विकसित किया जाएगा. जिसमें गांव और शहरों के बीच में सड़क कुछ ऐसी बनेगी जिससे एक ही दिन में व्यक्ति शहर में आकर नौकरी भी कर सकें और वापस गांव पहुंचें.

आवास विभाग इस बार अफॉर्डेबल हाउसिंग पर जोर देगा. प्रधानमंत्री आवास और लाइट हाउस प्रोजेक्ट जैसी परियोजनाओं में शासन से बजट की मांग होगी.जिस पर काफी काम होने की संभावना है. लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल, गोरखपुर अयोध्या विकास प्राधिकरण, मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण मैं कई शासकीय प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है. जिनको लेकर बजट में भारी भरकम घोषणाएं की जाएंगी.