मंत्री दानिश आज़ाद ने कहा अल्पसंख्यकों के अधिकारों वाला बजट लखनऊ : योगी सरकार 2.0 ने बुधवार को अपना दूसरा बजट पेश कर दिया है. वित्त वर्ष 2022-23 के लिए योगी सरकार ने 6 लाख 90 हज़ार 2 सौ करोड़ रुपये का भारी भरकम बजट पेश किया है. वहीं इस बजट में अल्पसंख्यक समाज के लिए भी बहुत कुछ देने की बात कही गई है. योगी सरकार के इकलौते मुस्लिम मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी ने बजट पर ईटीवी भारत से खास बातचीत की. बजट 2023 को मंत्री दानिश आज़ाद ने जंबो मेगा बजट करार देते हुए योगी सरकार को अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए संजीदा बताया है.
मंत्री दानिश आज़ाद ने कहा अल्पसंख्यकों के अधिकारों वाला बजट. फाइल फोटो बजट में अल्पसंखयकों के लिए प्रावधान : पूर्वदशम कक्षाओं यानी कक्षा 9 एवं 10 में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं के लिए योजनान्तर्गत छात्र/छात्राओं जिनके अभिभावकों की अधिकतम वार्षिक आय ऐसे 2.50 लाख रूपये हैं, उनको अधिकतम रुपये 3000 वार्षिक की छात्रवृत्ति से लाभान्वित किए जाने का प्रावधान है. वहीं दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं जिनके अभिभावकों की अधिकतम वार्षिक आय 2 लाख रुपये तक है उनको लाभ मिलेगा. अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में लड़कियों की बेहतर शिक्षा के लिए अब तक 24 छात्रावासों एवं 11 विद्यालय भवनों का निर्माण पूर्ण कराया जा चुका है. वित्तीय वर्ष 2023 2024 में छात्रावास निर्माण/विद्यालय भवन निर्माण के लिए 6 करोड़ 81 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया है.
मंत्री दानिश आज़ाद ने कहा अल्पसंख्यकों के अधिकारों वाला बजट. फाइल फोटो मदरसों में आधुनकि विषयों के शिक्षकों की मानदेय की व्यवस्था : मदरसों/मकतबों में आधुनिक विषयों की शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है. योजना के अन्तर्गत मदरसों/मकतबों में आधुनिक विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान आदि) को पढ़ाने के लिए स्नातक शिक्षक को रुपये 6000/- प्रति माह, परास्नातक के साथ बीएड शिक्षकों को रुपये 12,000 प्रतिमाह की दर से मानदेय के भुगतान की व्यवस्था है. इसके अतिरिक्त बुक बैंक की स्थापना हेतु रुपये 50 हजार विज्ञान एवं गणित किट हेतु रुपये 15 हजार आलिया तथा उच्च आलिया स्तर के मदरसों के लिए कम्प्यूटर लैब की स्थापना हेतु 1 लाख रुपये प्रति मदरसा का अनुदान दिए जाने की व्यवस्था है.
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