यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र, 33 हजार 700 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश

07:38 December 05

यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र, हंगामे के आसार

लखनऊ:यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र (UP Assembly Winter Session) सोमवार से शुरू हुआ. तीन दिन तक चलने वाले इस शीतकालीन सत्र के पहले दिन सोमवार को योगी सरकार ने 33 हजार 700 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया. इससे विकास कार्यों को रफ्तार दी जा सकेगी. इस अनुपूरक बजट में केंद्रीय योजनाओं को प्रदेश में आगे बढ़ाने निवेश प्रस्तावों को बढ़ावा देने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था को देखते हुए अनुपूरक बजट में तमाम तरह के प्रावधान नजर आएंगे.

अनुपूरक बजट सदन में पेश करने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें अनुपूरक बजट के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की जाएगी. सूत्रों के अनुसार अनुपूरक बजट करीब 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक आकार का होगा. सदन की कार्यवाही में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने 33 हजार 700 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया. अनुपूरक बजट में फरवरी महीने में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर पैसे की व्यवस्था की जाएगी इसके अलावा अन्य तमाम योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए धन की व्यवस्था की जाएगी. अनुपूरक बजट पेश (Winter session of UP assembly) करते समय समाजवादी पार्टी सदन में हंगामा भी कर सकती है. समाजवादी पार्टी ने सत्र को 7 दिन चलाए जाने की मांग की थी सदन में पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन पर शोक प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी. 6 दिसंबर को अनुपूरक बजट पर सदन में चर्चा की जाएगी. इसके बाद 7 दिसंबर को सदन में विधायी कार्य किये जाएंगे.

यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में अनुपूरक बजट में किए गए प्रावधान

इन्क्यूबेटर्स को बढावा देने तथा स्टार्टअप को संगठित करने के लिए 100करोड़ रुपए स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजनान्तर्गत टैबलेट/स्मार्ट फोन के वितरण के लिए 30 करोड़ उत्तर प्रदेश को 01 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट-2023 के आयोजन हेतु रुपये 296 करोड़ स्मार्ट सिटी मिशन के लिए रुपये 899 करोड़ उत्तर प्रदेश में होने वली जी-20 सम्मेलन के बैठकों के लिए रूपये 250 करोड़ महाकुम्भ 2025 प्रयागराज के आयोजन हेतु रूपये 521 करोड़ इको-टूरिज्म के विकास हेतु रुपये 2 करोड़ आंगनबाड़ी केन्द्रों के अपग्रेडेशन हेतु रुपये 1 करोड़ 69 लाख आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु रूपये 41 करोड़ राज्य सड़क निधि के अन्तर्गत सड़को के अनुरक्षण हेतु रूपये 50 करोड़ राज्य सड़क निधि के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण हेतु रूपये 100 करोड़ ग्रीन इण्डिया मिशन हेतु रूपये 36 करोड़ जनपद लखनऊ स्थित कुकरैल वन क्षेत्र में कुकरैल नाइट सफारी पार्क की स्थापना हेतु रूपये 10 करोड़ उत्तर प्रदेश स्टेट डाटा सेन्टर के विस्तारीकरण हेतु रूपये 1532 करोड़ प्रदेश में निजी निवेशकर्ताओं द्वारा औद्योगिक क्षेत्र औद्योगिक पार्कों एवं औद्योगिक के निर्माण हेतु औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को रुपये 800 करोड़ पीएम गतिशक्ति योजना के अन्तर्गत संचालित होने वाली योजनाओं के लिए रिवाल्विंग फण्ड की स्थापना हेतु रूपये 200 करोड़ उपभोक्ताओं को जनवरी 2022 से टैरिफ के आधार पर 50 प्रतिशत की छूट प्रदानकिये जाने के फलस्वरूप यूपीपीसीएल को वित्तीय वर्ष 2021-2022 के चतुर्थ त्रैमास एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु रूपये 125 करोड़ मेसर्स एचसीएल आईटी सिटी (लखनऊ) प्राइवेट लिमिटेड को उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति 2016 के अन्तर्गत व्याज उत्पादन के संवितरण हेतु रुपये 31 करोड़ उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति के अन्तर्गत भूमि की प्रचालित दर में प्रदत छूट की प्रतिपूर्ति तथा पात्र इकाईयों को प्रोत्साहन के संवितरण हेतु रुपये 327 करोड़

हरपुर तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु रूपये 10 करोड़ 2000 मेगावॉट पाटमपुर तापीय विद्युत परिवेजना की स्थापना हेतु रुपये 300 करोर पनकी परियोजना की स्थापना हेतु रुपये 10 करोड़ क्रीड़ा छात्रावास के आवासीय खिलाड़ियों (बालकों/ बालिकाओं) एवं क्रीडांगनों / स्टेडियमों / बहुउद्देश्यीय हालों / छात्रावासों एवं भवनों के अनुरक्षण तथा हेतु रुपये 15 करोड़ खेलो इण्डिया यूनिवर्सिटी गेम्स के आयोजन हेतु रूपये 20 करोड़ गन्ना विकास परिषद द्वारा निर्मित सम्पर्क मार्गों को गलत किये जाने एवं कार्य हेतु रूपये 155 करोड़ सहकारी चीनी मिलों के क्षमता विस्तारीकरण व आधुनिकीकरण तंत्र को जेनरेशन संगंज आसवनी की स्थापना एवं जीर्णोद्वार आदि कार्यों हेतु रुपये 20 करोड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए उपकरणों का क्रय हेतु रूपये 20 करोड़ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु रुपये 100 करोड़ मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के संचालन हेतु रूपये 18 करोड़ 10 जनपदों में पायलट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत न्यायलय परिसर के निर्माण हेतु रूपये 40करोड़ उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 के अन्तर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी हेतु रुपये 100 करोड़ 1000 नवीन बसों के क्रय हेतु उत्तर प्रदेश राज्य सडक परिवहन निगम में आज विनियोजन हेतु रुपये 2 हजार करोड़ समाजिक वानिकी योजना (जिला योजना) हेतु रुपये 174 करोड़ पौधशाला प्रबंधन योजना हेतु रुपये 45 करोड़ प्रदेश के 150 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के उन्नयन हेतु रुपये 175 करोड़ राष्ट्रीय शिक्षा प्रोत्साहन योजना (एमएपीएम) के संचालन हेतु रुपये 80 करोड़

सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले रविवार को कार्य मंत्रणा समिति व सर्वदलीय बैठक में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने शीतकालीन सत्र को सुचारू और व्यवस्थित चलाए जाने की सभी दलों से अपील की. विधान भवन में आयोजित सर्वदलीय बैठक में सभी दलीय नेताओं ने विधान सभा अध्यक्ष को सदन चलाने में सहयोग देने का आश्वासन दिया. इसके अलावा कार्यमंत्रणा की बैठक हुई जिसमें सदन के एजेंडे पर चर्चा हुई थी. विधानसभा अध्यक्ष ने सभी दल के नेताओं से अनुरोध किया कि वे अपना-अपना पक्ष सदन में शालीनता एवं संसदीय मर्यादा के अन्तर्गत रखे और प्रेमपूर्ण वातावरण में सदन में बहस करें.

संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सभी दलीय नेताओं को आश्वस्त किया कि सरकार पूरी गम्भीरता एवं प्रतिबद्धता के साथ सदन में प्राप्त सदस्यों के प्रस्तावों को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाने, विकास की योजनाओं को नई गति देने और उसे आगे बढ़ाने के लिए तत्परतापूर्वक कार्य करेंगी. उन्होंने कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर सकारात्मक कार्रवाही के लिए प्रतिबद्ध है. वहीं दूसरी तरफ आज से शुरू हुए सदन की कार्यवाही में पहले दिन सोमवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव उपस्थित नहीं रहे. उन्होंने वह मैनपुरी संसदीय सीट के उपचुनाव में मतदान किया. वहीं समाजवादी पार्टी के नेता मनोज पांडे ने कहा कि सदन चलाए जाने में समाजवादी पार्टी पूरा सहयोग करेगी जनहित से जुड़े मुद्दों को हम सदन में उठाने का काम करेंगे.सपा विधायक दल के मुख्य सचेतक मनोज पांडेय ने कहा कि कानून व्यवस्था से लेकर किसानों के मुद्दों तक सरकार को सदन में घेरेंगे.जनता से जुड़े मुद्दों को सदन में उठाएंगे.