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UP Assembly Election 2022: योगी सरकार किसानों के लिए लाएगी 722 करोड़ की नयी योजना, मिलेंगे ये लाभ - यूपी की खबरें

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 (Uttar Pradesh Assembly Election 2022) से पहले योगी सरकार किसानों को बड़ी सौगात देने जा रही है. सरकार किसानों के लिए 722.85 करोड़ रुपये की आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना (Self-reliant Farmer Integrated Development Scheme) लाने जा रही है. इस योजना की मदद से अगले पांच वर्ष में किसानों को समूह में खेती कर आय बढ़ाने के लिए खेत से बाजार तक हर स्तर पर सुविधा व संसाधन उपलब्ध कराया जाएगा.

UP Assembly Election 2022
UP Assembly Election 2022

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Published : Sep 4, 2021, 8:58 PM IST

लखनऊ : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार विधानसभा चुनाव से पहले किसानों को लुभाने की दिशा में एक आकर्षक योजना शुरू करने की तैयारी कर रही है. विधानसभा चुनाव 2022 (UP Assembly Election 2022) से पहले किसानों को सौगात देने के लिए प्रदेश सरकार 'आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना' (Self-reliant Farmer Integrated Development Scheme) लाएगी. इस योजना के तहत किसानों को 722.85 करोड़ रुपए की सौगात मिलेगी. पांच वर्षों में किसानों की विभिन्न योजनाओं के लिए यह रकम खर्च की जाएगी.

किसानों को मिलेंगे ये लाभ

देश में तीन कृषि कानूनों (Agricultural Laws) को लेकर किसान लगातार सरकार का विरोध कर रहे हैं. किसान धरना दे रहे हैं, महापंचायत आयोजित कर रहे हैं. ऐसे में चुनाव से पहले सरकार को डर है कि किसानों के मुद्दे के चलते कहीं घाटा न हो जाए. यही सोचकर अब योगी सरकार (Yogi Government) किसानों के हित में 'आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना' (Self-reliant Farmer Integrated Development Scheme) शुरू करने का प्लान बना रही है.

दरअसल, किसानों की आय बढ़ाने, खेत से बाजार तक संसाधन उपलब्ध कराने की सरकार की योजना है. चालू वित्त वर्ष में 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव इस योजना में शामिल है. पांच साल में 2725 कृषक उत्पादक संगठनों का गठन किया जाएगा. इस योजना से 27.25 लाख शेयर होल्डर किसानों को सीधा लाभ मिलेगा. एफपीओ, कृषि व्यवसाय से जुड़ी संस्थाओं को भी तीन परसेंट ब्याज अनुदान देने की तैयारी की जा रही है.

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कैबिनेट से मंजूर कराने की तैयारी

इस योजना को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने सैद्धांतिक सहमति भी दे दी है. अब कैबिनेट में इस योजना को मंजूर कराने की तैयारी में कृषि विभाग जुटा हुआ है. जैसे ही कैबिनेट से इस प्रस्ताव पर मुहर लगेगी, वैसे ही यह योजना किसानों के लिए लागू कर दी जाएगी.

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