योगी सरकार ने डिजिटल को बढ़ावा देते हुए 6.10 लाख करोड़ रुपये का पेपरलेस बजट पेश किया. इस बजट में महिलाओं और किसानों पर फोकस ज्यादा रहा. वहीं लोगों को रोजगार देने के लिए भी लक्ष्य तय किया गया. योगी आदित्यनाथ के पहले कार्यकाल का अंतिम बजट 5,50,270.78 करोड़ रुपये था.
बजट की खास बातें :
सदन में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि हमारी सरकार के पिछले कार्यकाल के पहले वर्ष में प्रदेश के 86 लाख लघु और सीमान्त किसानों के फसली ऋण का समाधान किया गया. गन्ना मूल्य भुगतान में प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है. हमारी सरकार द्वारा पेराई सत्र 2017-2018 से 2021-2022 तक के सापेक्ष 16 मई 2022 तक 1 लाख 72 हजार 745 करोड़ रुपये के गन्ना मूल्य का भुगतान कराया, जो एक कीर्तिमान है. इसमें पूर्व वर्षों की 10 हजार 662 करोड़ रुपये की धनराशि भी शामिल है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 250 करोड़ किसानों को 6000 रुपये वार्षिक आर्थिक सहायता दिलाकर उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर है.
इन्वेस्टर्स समिट : वित्त मंत्री ने कहा कि हमने इन्वेस्टर्स समिट 2018 का आयोजन कराया, जिसमें प्राप्त 4.68 लाख करोड़ रुपये तक के निवेश प्रस्तावों में से लगभग 3 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों का कार्यान्वयन विभिन्न चरणों में है. इन निवेशों से 5 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं. आगामी 3 जून को इन्वेस्टर्स समिट की तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 75 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारा जाएगा.
एक्सप्रेस-वे का निर्माण : कोविड कालखंड में औद्योगिक निवेश की गति को बनाए रखने के लिए विशेष हेल्प डेस्क को संचालित किया गया. राज्य सरकार एक्सप्रेस-वे, जलमार्ग, हवाई अड्डों और अन्य मल्टी मॉडल परियोजनाओं के माध्यम से विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे तथा निर्बाध कनेक्टिविटी के विकास को सुनिश्चित करते हुए त्वरित अवस्थापना विकास को बढ़ावा दे रही है. उत्तर प्रदेश 5 एक्सप्रेस-वे वाला देश का पहला प्रदेश बन गया है. लखनऊ से गाजीपुर तक 340.824 किलोमीटर लंबे 6 लेन के प्रवेश नियंत्रित पूर्वाचल एक्सप्रेसवे का संचालन नवंबर 2021 से शुरू हो चुका है. इसके अलावा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे का 90 प्रतिशत से अधिक कार्य पूर्ण हो चुका है. इसे शीघ्र जनसामान्य के लिए खोला जाएगा.
गोरखपुर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़े जाने के लिए निर्माणाधीन गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य 40 प्रतिशत से अधिक पूर्ण कर लिया गया है. बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेन्स कॉरिडोर परियोजनान्तर्गत 8640 करोड़ रूपये के 62 हस्ताक्षर किये हैं. लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 की भावना के अनुसार राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवेज के किनारे इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने का निर्णय लिया गया है. इसके लिए प्रथम चरण में 500 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लम्बी 06 लेन गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु भूमि क्रय का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है तथा निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है. इसके लिये 695 करोड़ 34 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. इस एक्सप्रेसवे में शाहजहांपुर में एक्सप्रेसवे पर वायुसेना के विमानों की आपातकालीन लैंडिंग के लिए हवाई पट्टी भी प्रस्तावित है.
अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण : लखनऊ एवं वाराणसी में वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों तथा कुशीनगर में नवीन अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ ही जेवर में नोएडा ग्रीन फील्ड अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ उत्तर प्रदेश शीघ्र ही 5 अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला देश का पहला प्रदेश बन जाएगा.
औद्योगिक परियोजनाओं को मिली गति : विभिन्न औद्योगिक परियोजनाओं जैसे मेडिकल डिवाइस पार्क, बल्क ड्रग पार्क, धनवन्तरि हेल्थ पार्क, अमृतसर-कोलकता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, आईआईटी, जीएनएल, ग्रेटर नोएडा, फिल्म सिटी की स्थापना, मेगा फूड पार्क, ट्रांस गंगा सिटी प्लास्टिक सिटी, गारमेन्ट पार्क, लॉजिस्टिक्स हब, अप्रैरेल पार्क, टॉय पार्क, हस्तशिल्प पार्क, फ्लैटेड फैक्टरियां आदि के संबंध में तेज गति से कार्रवाई जारी है.
ODOP को मिली पहचान : प्रदेश के सभी जनपदों के उत्पादों एवं पारम्परिक शिल्पों के समग्र विकास के लिए संचालित 'एक जनपद-एक उत्पाद' के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश से होने वाला निर्यात 88 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 1.56 लाख करोड़ रुपये हो गया है. यह हर्ष का विषय है कि उत्तर प्रदेश एक उत्कृष्ट निवेश डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है. इस दिशा में राज्य सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में अभूतपूर्व प्रगति करते हुए देश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है.
मुफ्त बिजली कनेक्शन : सौभाग्य योजना के अन्तर्गत 1 करोड़ 41 लाख मुफ्त विद्युत कनेक्शन दिए गए. एंटी भू-माफिया अभियान के अन्तर्गत 64 हजार 399 हेक्टेयर भूमि अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई. 2471 अतिक्रमणकर्ताओं को भू-माफिया के रूप में चिह्नित किया गया. वर्तमान में 186 भू-माफिया जेल में निरुद्ध हैं. 4274 अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गयी है.
सेफ सिटी योजना प्लान : सेफ सिटी योजना के अन्तर्गत महिलाओं की सुरक्षा के लिए लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज में योजना लागू करने के लिए 523 करोड़ 34 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
पीएम किसान सम्मान निधि : प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना माह दिसंबर 2018 से संचालित है. योजना के अन्तर्गत 2.55 करोड़ कृषकों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्मय से 42 हजार 565 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए हैं.
किसान दुर्घटना बीमा योजना : मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना दिनांक 14 सितंबर 2019 से लागू की गई है. इस योजना के अन्तर्गत कृषक की परिभाषा का विस्तार करते हुए खतौनी में दर्ज खातेदार/ सहखातेदार के साथ-साथ उनके परिवार के ऐसे सदस्य जिनकी आजीविका का मुख्य स्रोत खातेदार/ सहखातेदार के नाम दर्ज भूमि से होने वाली कृषि आय है. इसके अलावा ऐसे भूमिहीन व्यक्ति जो पट्टे से प्राप्त भूमि पर अथवा बटाई पर कृषि कार्य करते हैं, उन्हें भी सम्मिलित किया गया है. इस योजना के अन्तर्गत दुर्घटनावश मृत्यु / दिव्यांगता की दशा में अधिकतम 5 लाख रूपये दिए जाने का प्रावधान है.
किसानों के उत्थान के लिए बिद्युत के स्थान पर वैकल्पिक ऊर्जा की व्यवस्था : वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट में इस योजना के लिए 650 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. कृषकों को सिंचाई के लिए डीजल, विद्युत के स्थान पर वैकल्पिक ऊर्जा प्रबंधन के अन्तर्गत प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना के अन्तर्गत कृषकों के प्रक्षेत्रों पर सोलर पम्पों की स्थापना करायी जा रही है. वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 15,000 सोलर पंपो की स्थापना कराई जाएगी.
कृषि उत्पादन में गुणवत्तायुक्त बीजों का सर्वाधिक महत्व है. इसलिए वर्ष 2021-2022 में 60.10 लाख कुन्टल बीजों का वितरण किया गया है. वर्ष 2022-2023 में 60.20 लाख क्विंटल बीजों का वितरण किया जाना प्रस्तावित है. प्रदेश सरकार द्वारा कृषकों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जा रही है. वर्ष 2021 2022 में 99.80 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का वितरण किया गया है. वर्ष 2022-2023 में 119.30 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य है.
किसानों के लिए मुफ्त सिंचाई की व्यवस्था : प्रदेश में 34,307 राजकीय नलकूपों तथा 252 लघु डाल नहरों द्वारा कृषकों को मुफ्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है. मुख्य मंत्री लघु सिंचाई योजना हेतु 1000 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना : खरीफ विपणन वर्ष 2021-2022 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा धान कामन का समर्थन मूल्य 1940 रुपये प्रति क्विंटल एवं धान ग्रेड-ए का समर्थन मूल्य 1960 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया. खरीफ वर्ष 2021-2022 में 4656 स्थापित क्रय केन्द्रों के माध्यम से 11 लाख से अधिक किसानों से 65 लाख 53 हजार मीट्रिक टन धान खरीद की गई. इसके सापेक्ष किसानों के खातों में ई-पेमेन्ट के माध्यम से 12 हजार 485 करोड़ रुपये का सीधे भुगतान किया जा चुका है.
रबी विपणन वर्ष 2022-2023 में भारत सरकार द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया. प्रदेश में गेहूं क्रय अवधि की तारीख 1 अप्रैल 2022 से 15 जून 2022 तक निर्धारित है. किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने हेतु प्रदेश में 5608 क्रय केन्द्र स्थापित कर दिनाँक 25 अप्रैल, 2022 तक लगभग 94 हजार मीट्रिक टन गेहूं का क्रय किया गया.
वर्ष 2020-21 में रूपये 7 हजार पचासी करोड़ 59 लाख का अल्पकालिक ऋण प्रदेश के किसानों को वितरित किया जा चुका है, जिससे 17.99 लाख किसान लाभान्वित हुए. वर्ष 2021-2022 में लगभग रुपये 7 हजार 539 करोड़ 81 लाख ऋण का वितरण किया जा चुका है, जिससे 18.61 लाख किसान लाभान्वित हुए.
महिला हेल्प डेस्क की स्थापना : बजट 2022-23 में महिला उत्थान की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा सुदृढ़ बनाये रखने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी जनपदों के समस्त 1535 थानों पर महिला बीट आरक्षी नामित करते हुए "महिला हेल्प डेस्क" की स्थापना की गई. ससम्मान उनकी शिकायतों का निराकरण कराया जा रहा है. इससे महिलाओं में सुरक्षा की भावना जागृत हुई है, उनकी शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई तत्काल की जा रही है.
प्रदेश के जनपदों में 2,740 महिला पुलिस कार्मिकों को 10,370 महिला बीटों का आवंटन किया गया. महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी के लिए 3 महिला पीएसी बटालियन लखनऊ, गोरखपुर तथा बदायूं का गठन किया जा रहा है. अगस्त 2020 में गठित "महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन" का क्रियान्वयन/पर्यवेक्षण अपर पुलिस महानिदेशक, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन उत्तर प्रदेश द्वारा किया जा रहा है.
प्रदेश के समस्त जनपदों में जनपद स्तर पर साइबर हेल्प डेस्क स्थापना की जा रही है. महिला सामर्थ्य योजना के लिए 72 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है. बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओं के आह्वान में यूपीएसईई 2018 की 100 टॉपर छात्राओं को लैपटॉप एवं 100 टॉपर एससी/एसटी छात्राओं को लैपटॉप प्रदान किया गया.
सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्षेत्र में मिशन शक्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण तथा कौशल विकास के लिए 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को बेहतर कार्य प्रदर्शन के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से सितम्बर 2021 से 1500 रुपये प्रतिमाह की दर से प्रोत्साहन राशि प्रदान की रही है.
बजट 2022-23 में बाल कल्याण के क्षेत्र के लिए किए गए वित्तीय प्रावधान के बारे में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों के मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया है. इसके परिणामस्वरूप पिछले कुछ वर्षों में शिशु मृत्यु दर में गिरावट आई है. दस्तक कार्यक्रम इस सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है जिसके परिणामस्वरूप एईएस/जेई से प्रभावित सभी क्षेत्रों में बच्चों की मृत्यु में बड़ी कमी आई है. सिक एण्ड न्यूबॉर्न करते हुए सरकार अधिक बच्चों की केयर यूनिट्स के विस्तार पर ध्यान केन्द्रित ने पिछले पांच वर्षों में प्रति वर्ष एक लाख से मृत्यु को रोका है.
सरकार कुपोषण के मुद्दों को दूर करने पर भी ध्यान केन्द्रित कर रही है और 203 ब्लॉक स्तरीय केन्द्रों को बढ़ावा देकर कुपोषण पुनर्वास केन्द्रों को जिलों से ब्लॉक तक ले जाने के लिए बजटीय प्रावधान किया जा रहे है. कोविड-19 संक्रमण के कारण अनाथ/प्रभावित हुये बच्चों के भरण-पोषण, शिक्षा, चिकित्सा आदि की व्यवस्था के लिए जून 2021 से उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का संचालन किया जा रहा है. योजनान्तर्गत पात्र बच्चों को 4000 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है.
नया सवेरा कार्यक्रम का उद्देश्य हमारे समाज से बाल श्रम को पूरी तरह समाप्त करना है. जरूरतमंद परिवारों को नकद हस्तांतरण किया जा रहा है. ताकि परिवार उन बच्चों की शिक्षा जारी रख सकें जिनके बाल श्रम में शामिल होने का खतरा है. कार्यक्रम के अत्यन्त उत्साहजनक परिणाम आए और कई ग्राम पंचायतों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया जा रहा है.
ऑपरेशन विद्यालय कायाकल्प कार्यक्रम का उल्लेख भी महत्वपूर्ण है, जिसके माध्यम से सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे को रूपान्तरित किया गया है। जिसके परिणामस्वरूप पिछले कुछ वर्षों में सरकारी स्कूलों में बच्चों के नामांकन में वृद्धि हुई है, जिसने वर्षों की गिरावट के रूझानों को उलट दिया.
बजट 2022-23 में युवाओं के लिए खास प्रावधान के बारे में बजट भाषण पढ़ते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के उद्देश्य से 25 दिसम्बर 2021 से निशुल्क टैबलेट/स्मार्टफोन वितरण योजना प्रारम्भ की गयी है. इस योजना के अन्तर्गत अब तक लगभग 12 लाख टैबलेट/स्मार्ट फोन वितरण के लिए जनपदों को उपलब्ध कराए जा चुके हैं.
लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 में आगामी 5 वर्षों में 2 करोड़ स्मार्ट फोन/टैबलेट वितरित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए 1500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. युवाओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमशीलता एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नयी उप्र स्टार्टअप नीति 2020 के अन्तर्गत 5 वर्ष में प्रत्येक जनपद में कम से कम से एक तथा कुल 100 इन्क्यूबेटर्स एवं 10,000 स्टार्टअप्स की स्थापना का लक्ष्य है, जिसके सापेक्ष अब तक 47 इन्क्यूबेटर्स कार्यरत हैं तथा 5600 से अधिक स्टार्टअप्स पंजीकृत हो चुके हैं.
प्रतियोगी छात्रों के लिए कोचिंग की व्यवस्था : प्रतियोगी छात्रों को अपने घर के समीप ही कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के उददेश्य से राज्य सरकार द्वारा सभी मण्डल मुख्यालयों में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का संचालन किया गया है. योजना का विस्तार प्रदेश के सभी जनपदों में किया जा रहा है योजना हेतु 30 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. युवा अधिवक्ताओं को कार्य के शुरूआती 03 वर्षों के लिए किताब एवं पत्रिका क्रय करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के लिये 10 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में उत्तर प्रदेश के मूल निवासी पदक विजेता खिलाड़ियों की सीधी भर्ती के माध्यम से राजपत्रित पदों पर नियुक्ति की व्यवस्था की गई है.
खिलाड़ियों के उत्थान के लिए योजना : जनपद वाराणसी में अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना के लिये भूमि क्रय हेतु 95 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. खेल के विकास एवं उत्कृष्ट कोटि के खिलाड़ी तैयार करने के लिए जनपद मेरठ में मेजर ध्यानचन्द खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया जिस पर 700 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय होगी. विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. भारत सरकार की खेलो इण्डिया एक जनपद- एक खेल योजनान्तर्गत प्रदेश के 75 जनपदों में खेलों इण्डिया सेन्टर्स की स्थापना प्रस्तावित है. खेल अवस्थापनाओं एवं अन्य सुविधाओं को उपलब्ध कराते हुये वित्तीय वर्ष 2021-22 से प्रदेश में 36 अवस्थापनाओं का निर्माण किया जा रहा है तथा 6 अत्याधुनिक जिम विभिन्न जनपदों में स्थापित किये गये हैं.
रोजगार का सृजन :
बजट 2022-23 में रोजगार के अवसर सृजित करने के बारे में बजट भाषण पढ़ते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि प्रदेश में निजी निवेश के माध्यम से 01 करोड़ 81 लाख युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराया गया. 60 लाख से अधिक युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा गया. निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से विगत 05 वर्षों में युवाओं को 4.50 लाख सरकारी नौकरियों में लिया गया. उन्होंने कहा गया कि जून 2016 में प्रदेश में बेरोजगारी की दर 18 प्रतिशत थी, वहीं अप्रैल 2022 में यह घटकर 2.9 प्रतिशत रह गई है.
उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा विगत 5 वर्षों में 9.25 लाख से अधिक युवाओं को विभिन्न प्रकार के अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षित करते हुए प्रमाणीकृत किया गया. जिनमें 4.22 लाख युवाओं को विभिन्न प्रतिष्ठित कम्पनियों में सेवायोजित कराया गया है. सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स उद्योग नीति के अन्तर्गत 05 वर्षों में 40,000 करोड़ रूपये के निवेश और 04 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.
मनरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 26 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया गया, जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022-23 में मनरेगा योजना के अंतर्गत 32 करोड़ मानव दिवस सृजन किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. प्रदेश सरकार द्वारा अधिकाधिक सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों की स्थापना के प्रोत्साह के वातावरण का सृजन किया गया है. जिसके फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2021-22 में लगभग 3 लाख 97 हजार 028 उद्यम पंजीकृत हुए. जिसमें 27 लाख 84 हजार 117 रोजगार का सृजन हुआ.
प्रदेश की 54,876 ग्राम पंचायतों में स्थापित ग्राम सचिवालयों के सुचारू संचालन हेतु 56,436 पंचायत सहायक/लेखाकार सह डाटा एंट्री ऑपरेटर्स का चयन कर उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया गया है. मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 5000 इकाईयों को स्थापित कराया गया तथा 4187 लाभार्थियों को लाभ मिला. मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022-2023 में 800 इकाइयों की स्थापना कराकर 16000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य है. माध्यमिक शिक्षा में शिक्षक चयन में साक्षात्कार समाप्त कर 40,402 शिक्षकों का चयन एवं 7540 पदों का सृजन किया गया है. चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार सृजन की अपार सम्भावनाएं है । लगभग 3000 नर्सों को राजकीय मेडिकल कॉलेजों/अस्पतालों में नियुक्ति दी गयी तथा लगभग 10,000 सृजित किये गये हैं जो आगामी वर्षों में भरे जाएंगे.
सामाजिक सुरक्षा :
बजट 2022-23 में सामाजिक सुरक्षा के संकल्प के बारे में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी की पेंशन की राशि को बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह की दर से लगभग 56 लाख वृद्धजन को पेंशन प्रदान की जा रही है. इस योजना के लिए 7053 करोड़ 56 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. निराश्रित महिला पेंशन योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों को देय पेंशन की धनराशि 500 रूपये प्रतिमाह को बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है. वित्तीय वर्ष 2021-2022 में इस 12 योजना के अन्तर्गत 31 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया गया.
वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट में इस योजना हेतु 4032 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान की धनराशि जो वर्ष 2017 के पूर्व मात्र 300 रूपये प्रतिमाह प्रति व्यक्ति थी, को बढ़ाकर 1000 रूपये प्रतिमाह कर दिया गया है. प्रदेश के 11 लाख से अधिक दिव्यांगजन इससे लाभान्वित हो रहे हैं.
वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट में योजना हेतु 1000 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. कुष्ठावस्था विकलांग भरण-पोषण योजना के अन्तर्गत 3000 रूपये प्रति माह की दर से 34 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. मैनुअल स्कॅवेन्जर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना हेतु 01 करोड़ 50 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. बुजुर्ग पुजारियों, सन्तों एवं पुरोहितों के समग्र कल्याण की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु बोर्ड के गठन हेतु 01 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
श्रमिक एवं स्ट्रीट वेंडरों के लिए योजना :
पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों एवं अनाथ बच्चों को कक्षा 6 से 12 तक गुणवत्तापूर्ण निशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान किए जाने हेतु प्रदेश के 18 मण्डलों में प्रत्येक मण्डल में 01-01 अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना करायी जा रही है. इस हेतु 300 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. कामगारों/श्रमिकों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा तथा उनके सर्वांगीण विकास के उद्देश्य को सुनियोजित ढंग से प्राप्त किये जाने हेतु "उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक (सेवायोजन और रोजगार) आयोग" का गठन किया गया है.
शहरी स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेण्डर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के अन्तर्गत 08 लाख 45 हजार से अधिक स्ट्रीट वेण्डर्स को ऋण वितरित कर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है. प्रदेश के 10 शहरों में 19 मॉडल स्ट्रीट वेण्डिंग जोन्स का विकास किया जा रहा है. शहरी बेघरों के लिये आश्रय योजना के अन्तर्गत 130 शेल्टर होम क्रियाशील किए जा चुके हैं.
स्वास्थ्य सेक्टर के लिए बजट :
बजट2022-23 में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेक्टर में वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश को "आत्मनिर्भर भारत" का मंत्र दिया है. इसका परम उद्देश्य भारत देश को हर क्षेत्र में चाहे वह मैन्यूफैक्चरिंग हो, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स हो उद्योग-धन्धे हों, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या कृषि हो, आत्मनिर्भर बनाना है. सरकार ने उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर प्रदेश के रूप में विकसित किए जाने का विजन दिया. हम इस दिशा में दृढ़ इच्छाशक्ति और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहे हैं.
वित्त मंत्री ने कही ये खास बातें :
वित्त मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता एक स्वस्थ विकसित और सशक्त समाज का प्रधान लक्षण है. उन्होंने शेर पढ़ा कि "गैर के परों से उड़ सकते हैं हद से हद दीवारों तक, अम्बर तक तो वहीं उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे."
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को बेहतर चिकित्सा सुविधा सुलभ कराने की दिशा में हमारी सरकार द्वारा निरन्तर कार्य किया जा रहा है.
विभिन्न वायरस जनित संक्रामक रोगों पर नियंत्रण एवं उपचार की क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि रिकार्ड समय में की गई.
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 10,547 करोड़ 42 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना हेतु 620 करोड़ रूपये व्यवस्था प्रस्तावित है.