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बुंदेलखंड के 8 जिलों में किसानों को जागरूक करेगा जागरूकता रथ, कृषि मंत्री ने किया रवाना - सूर्य प्रताप शाही

उत्तर प्रदेश में किसानों को बढ़ावा देने के लिए सरकार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है. इसी क्रम में बुंदेलखंड के आठ जिलों में किसानों को जागरूक करने के लिए जागरूकता वाहन चालाए जाएंगे. इसकी शुरुआत यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने लखनऊ में हरी झंडी दिखाकर की.

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कृषि मंत्री ने की जागरूकता अभियान की शुरूआत

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Published : Jul 27, 2020, 2:54 PM IST

लखनऊःप्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बुंदेलखंड के 8 जिलों में जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है. कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सोमवार को लखनऊ में हरी झंडी दिखाकर जागरूकता अभियान रथ को रवाना किया. इस दौरान उन्होंने किसानों के हित में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताया. मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि किसानों को सरकार बेहद कम शुल्क पर फसल बीमा दिला रही है. इस योजना का लाभ किसान अपनी मर्जी से उठा सकते हैं.

कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने की जागरूकता अभियान की शुरुआत.

बुंदेलखंड के आठ जिलों में भ्रमण करेगा जागरूकता रथ
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रदेश के 8 जिलों में जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है. इस योजना के तहत जागरूकता वाहन कई जिलों के किसानों को फसल बीमा सुरक्षा के बारे में जागरूक करेगा. जागरूकता अभियान में ललितपुर, वाराणसी, भदोही, चंदौली, सोनभद्र, गाजीपुर, जौनपुर और मिर्जापुर जिलों को शामिल किया गया है.

इन जिलों 9 जागरूकता वाहनों को भेजा जा रहा है. जागरूकता वाहनों के जरिए किसानों को फसल बुवाई के तरीकों व फसलों की सुरक्षा के तरीके बताए जाएंगे. कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि फसल बीमा योजना से किसानों को मिलने वाले लाभ की जानकारी भी दी जाएगी. इस योजना के तहत किसानों को खरीफ फसल में फसल बीमा के प्रीमियम का 2% और रवि फसल के दौरान बीमा प्रीमियम का डेढ़ प्रतिशत भुगतान करना होता है.

बीमा की शेष राशि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सरकार की ओर से दी जा रही है. उन्होंने कहा कि फसल बीमा का फायदा किसानों को फसल पैदावार, व्यापक आपदा समेत अन्य श्रेणियों में दिया जाता है. इस बार सरकार ने यह फैसला किया है कि जो किसान बीमा योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें 31 जुलाई तक लिखित तौर पर इसकी सूचना देनी होगी. फसल बीमा योजना में अब उन किसानों को भी शामिल किया जाएगा जो किसान क्रेडिट कार्ड पर ऋण नहीं ले रहे हैं.

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