लखनऊ:उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के माध्यम से प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने का अहम फैसला लिया है. जिसमें शिक्षण सुविधाओं का सृजन, आईटीआई भवनों का निर्माण, पेयजल परियोजनाओं की स्थापना के साथ यूनानी मेडिकल कॉलेज की स्थापना के काम कराए जाने की व्यवस्थाएं शामिल है.
देश में अल्पसंख्यकों को लेकर सियासत तो खूब देखने को मिलती है, लेकिन उनको आगे बढ़ाने और समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इन दिनों काफी संजीदा नजर आ रही है. इसी कड़ी में राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण कार्यक्रमों को गति देने के लिए तीन राज्यकीय पॉलिटेक्निक, 52 राजकीय इंटर कॉलेज, 9 जूनियर हाईस्कूल, 20 अपर प्राइमरी स्कूल, 136 प्राइमरी स्कूल, 18 राजकीय आईटीआई की मंजूरी के अलावा एक राजकीय नर्सिंग कॉलेज, 9 राजकीय डिग्री कॉलेज, 2433 स्मार्ट क्लास, 2 इंटर कॉलेज में परीक्षा हॉल का निर्माण, 9 हॉस्टल, 31 सद्भाव मंडप, 160 आंगनबाड़ी केंद्र, 2 वर्किंग महिला हॉस्टल, एक मार्किटिंग शेड, 3 साइंस लैब, 187 पाइप पेयजल योजना, 747 पोर्टबल वॉटर सप्पलाई, एक सीवर योजना, 47 टॉइलट ब्लॉक, 27 कॉमन सर्विसेज सेंटर और एक यूनानी मेडिकल कॉलेज समेत लगभग 3,400 नई इकाइयों की स्थापना के कार्य स्वीकृत किए जा चुके है. इन परियोजनाओं को मूलरूप देने के लिए 769 करोड़ रुपये के प्रस्ताव भारत सरकार को कराए जाने की कार्रवाई अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग द्वारा की जा रही है.