योगी सरकार का तोहफा, 30 लाख श्रमिकों के खाते में भेजे 1-1 हजार रुपये

योगी सरकार ने श्रमिक दिवस पर 30 लाख श्रमिकों के खाते में एक-एक हजार रुपये भेजे. सरकार ने 18 करोड़ लोगों को राशनकार्ड पोर्टेबिलिटी के माध्यम से राशन बांटने की भी सुविधा शुरू की है. सीएम योगी ने कहा कि देश के विकास में मजदूरों का अहम योगदान है. इसलिए इनका सम्मान और सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है.

लखनऊ: यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने श्रमिक दिवस पर 30 लाख श्रमिकों के खाते में एक-एक हजार रुपये भेजे. साथ ही 18 करोड़ लोगों को राशनकार्ड पोर्टेबिलिटी के माध्यम से गल्ला बांटने की सुविधा भी शुरू कर दी गई है. ये मजदूर देश के किसी भी हिस्से में होंगे, वहीं उनको खाद्यान्न सामग्री मिल जाएगी. सीएम योगी ने मजदूर दिवस पर कामगार और श्रमिकों को बधाई देते कहा कि देश के विकास में मजदूरों का अहम योगदान है. इन्हें सम्मान और सुरक्षा देना हमारा फर्ज है.

मजदूरों के खातों में भेजे गए रुपये
सीएम योगी ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के जरिए मजदूर वर्ग के लिए 17 हजार करोड़ रुपये का पैकेज दिया गया है, जिससे कामगार, श्रमिक, किसान, युवा और उद्योग में कार्यरत श्रमिक आच्छादित हुए हैं. उत्तर प्रदेश में संबंधित वर्ग के लोगों को इस योजना से लगातार लाभान्वित कराया जा रहा है. हमारा पूरा प्रयास है कि यह वर्ग चाहे ग्रामीण क्षेत्र का हो या शहरी, इसे कोई तकलीफ नहीं होने देंगे. हम योजना बनाकर इस पर लगातार अमल करते रहेंगे. इसी क्रम में आज मजदूर दिवस पर श्रमिकों को सम्मान करते हुए 30 लाख श्रमिकों को उनके भरण-पोषण के लिए एक-एक हजार रुपये उनके खाते में ट्रांसफर किए जा रहे हैं. इसके पहले भी 24 मार्च को 5 लाख 97 हजार श्रमिकों के खाते में एक हजार रुपये भेजे गए थे.

मजदूरों को मिलेगा खाद्यान
सीएम योगी ने कहा कि 18 करोड़ लोगों को पोर्टेबिलिटी के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराने की कार्य योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है. उत्तर प्रदेश के अंदर दो चरणों में 18 करोड़ लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया. पहले चरण में उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए जो हमारे कामगार, श्रमिक, मनरेगा मजदूर और अन्य नागरिक थे, उनको खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया. दूसरे चरण में केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत निशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया है. आज हम फिर से उत्तर प्रदेश के 18 करोड़ नागरिकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने की कार्यवाही प्रारंभ कर रहे हैं. इससे उत्तर प्रदेश का कोई श्रमिक देश के अंदर किसी भी कोने में रहता है और उसके पास उसका राशन कार्ड नंबर है तो वह वहां पर जाकर अपने कार्ड से कोटे की दुकान से खाद्यान्न ले सकता है.

सीएम ने दिए जिला प्रशासन को निर्देश
मुख्यमंत्री ने बताया कि जिला प्रशासन को निर्देश है कि हर पात्र का राशन कार्ड बनवाने के साथ ही उनको मानक के अनुसार तुरंत राशन मुहैया कराएं. जिन लोगों का अब तक राशन कार्ड नहीं बना है, उन्हें एसडीआरएफ के अंतर्गत फूड पैकेट उपलब्ध करा रहे हैं. बिना भेदभाव के सबको समय से भोजन उपलब्ध कराना हमारी प्रतिबद्धता है.

श्रमिकों की आर्थिक सुरक्षा के लिए भी हम लगातार कदम उठा रहे हैं. इस क्रम में 17 लाख लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार देने का काम शुरू हो चुका है. 30 अप्रैल तक श्रमिकों के हित में उठाए गए कदम में निर्माण कार्य से जुड़े श्रमिकों के खातों में एक-एक हजार रुपये की राशि भेजी गई है. यह राशि 160.82 करोड़ रुपये थी. शहरी क्षेत्रों के 7.67 लाख श्रमिकों के खाते में 76.69 करोड़ रुपये भेजे गए तो वहीं 5 लाख 55 हजार निराश्रित लोगों के खाते में 55.5 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है.

मनरेगा श्रमिकों को भी मिला लाभ
सीएम योगी ने बताया कि 27.15 लाख मनरेगा श्रमिकों के खातों में 611 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है. करीब 45 हजार औद्योगिक इकाइयों द्वारा श्रमिकों को 603 करोड़ रुपये के वेतन मानदेय का भुगतान किया गया. अंत्योदय कार्ड धारकों, मनरेगा श्रमिकों और नगर विकास विभाग के दिहाड़ी मजदूरों को निशुल्क राशन दोबारा देने की शुरुआत की गई है. दूसरे प्रदेशों से लगातार श्रमिकों के सुरक्षित घर वापसी की प्रक्रिया जारी है. अब तक दिल्ली से चार लाख, हरियाणा से 12 हजार श्रमिकों की घर वापसी की गई है. मध्य प्रदेश के श्रमिकों को घर वापस लाने की प्रक्रिया जारी है. राजस्थान, उत्तराखंड और गुजरात के श्रमिकों को भी सरकार वापस लाएगी. इन सभी श्रमिकों को आने के पहले और घर वापसी के समय स्वास्थ्य की जांच, राशन किट और एक-एक हजार रुपये भी दिए जा रहे हैं.