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यूपी पुलिस के तीन हजार नए पद होंगे सृजित - नागरिक पुलिस के पदावनत

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi AdityaNath) के निर्देशों के क्रम में पीएसी एवं नागरिक पुलिस विभाग (Police Department) में तीन हजार 44 नए पद सृजित किए जाएंगे.

सीएम के निर्देश पर पुलिस विभाग में तीन हजार पद होंगे सृजित
सीएम के निर्देश पर पुलिस विभाग में तीन हजार पद होंगे सृजित

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Published : Oct 25, 2021, 11:03 PM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi AdityaNath) के निर्देशों के क्रम में पीएसी एवं नागरिक पुलिस विभाग (Police Department) में तीन हजार 44 नए पद सृजित किए जाएंगे. शासन से मिली जानकारी के अनुसार पीएसी एवं नागरिक पुलिस में प्रोन्नति के समान अवसर प्रदान करने के लिए आरक्षी (नागरिक पुलिस के 1545 पद, सशस्त्र पुलिस के 676 पद व पीएसी के 819 पद) के 3,040 व मुख्य आरक्षी (नागरिक पुलिस के 1320 पद और सशस्त्र पुलिस के 169 पद) के 1,489 पदों को समाप्त किया जाएगा. इनके स्थान पर सशस्त्र पुलिस में निरीक्षक ग्रेड पे 4600 रुपये के 45 पद एवं उप निरीक्षक ग्रेड पे 4200 रुपये के 2,999 पद कुल तीन हजार (3,044) पदों को सृजित करने का निर्णय लिया गया है.


सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस निर्णय से पीएसी, सशस्त्र पुलिस में कई वर्षों से एक ही पद पर कार्यरत पीएसी, सशस्त्र पुलिस के कार्मिकों को प्रोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, जिससे उनके मनोबल पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. प्रवक्ता ने बताया कि नागरिक पुलिस के पदावनत (Demotion) एवं पीएसी में स्थानान्तरित किए गए कार्मिकों के प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार गृह (पुलिस) अनुभाग-1 के 6 नवम्बर 2020 के शासनादेश द्वारा 896 नागरिक पुलिस के पदावनत (Demotion) कार्मिकों को पीएसी में स्थानान्तरित किए जाने के मामले को वापस लेते हुए निर्देश दिए गए थे कि पीएसी एवं नागरिक पुलिस में प्रोन्नति के अवसर समानान्तर करने के लिए अलग से कार्यवाही करायी जाए.

सीएम के निर्देश पर पुलिस विभाग में तीन हजार पद होंगे सृजित

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इसी क्रम में मुख्य आरक्षी सशस्त्र पुलिस के पदोन्नति के अवसर में वृद्धि करने एवं मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस के समान पदोन्नति की समानता एवं नागरिक पुलिस की भांति प्रोन्नति के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सशस्त्र पुलिस, पीएसी में वर्षों से एक ही पद पर कार्य कर रहे मुख्य आरक्षियों को प्रोन्नति हेतु पुलिस मुख्यालय द्वारा शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया गया.

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