लखनऊ :डॉ राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में वर्षों से लम्बित समस्याओं का समाधान नहीं होने से आक्रोशित शिक्षकों ने कुलपति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. शिक्षकों ने विश्वविद्यालय में परीक्षा सहित कार्य बहिष्कार कर दिया है. इसी कड़ी में शिक्षकों ने सुबह 10:00 बजे से 12:00 बजे तक विश्वविद्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया. शिक्षकों का कहना है कि जब तक विश्वविद्यालय उनकी मांगों को पूरा नहीं करता है वह काम पर वापस नहीं लौटेंगे, न ही किसी भी तरह के काम में सहयोग करेंगे.
शिक्षकों का कहना है कि 'विश्वविद्यालय प्रशासन वर्ष 2013 में सृजित पदों पर शिक्षकों को रेगुलर नहीं कर रहा है. इसका फायदा उठाकर सहायक कुल सचिव की ओर से बिना कुलपति से अनुमोदन उनका वेतन रोका जा रहा है. इसके अलावा शिक्षकों का वर्षों से प्रमोशन रोक कर रखा हुआ है.'
क्लासेस पूरी तरह से ठप, परीक्षा का बहिष्कार :विधि विश्वविद्यालय की प्रवक्ता डॉ. अलका सिंह ने बताया कि 'आंदोलन में शामिल हुए शिक्षकों ने सभी कार्यों का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया है. साथ में सुबह 10:00 से 2:00 बजे तक सांकेतिक धरना दिया गया. उन्होंने बताया कि जब तक शिक्षकों की मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक लगातार हर दिन धरना प्रदर्शन होगा. इसके अलावा शिक्षकों ने निर्णय लिया है कि 10 तारीख से शुरू होने वाले अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट सेमेस्टर की आंतरिक परीक्षा का पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे. साथ ही 14 अप्रैल से शुरू हो रही सेमेस्टर परीक्षा में भी विश्वविद्यालय का सहयोग नहीं करेंगे.'
शिक्षकों का कहना है कि 'इस साल जनवरी में शिक्षकों के लिए सलेक्शन कमेटी का आयोजन किया गया था. जिस पर अनुमोदन करने के लिए परिषद की बैठक आयोजित होनी थी, लेकिन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर भटनागर के ढुलमुल रवैया के कारण 4 महीने बीतने के बाद भी अभी तक कार्यपरिषद की बैठक नहीं बुलाई गई है. कार्य परिषद बैठक को जल्द से जल्द बुलाकर पदों का स्थाईकरण कराया जाए. इस विद्यालय के रवैया के कारण लगातार शिक्षकों का मनोबल गिरता जा रहा है. आए दिन शिक्षकों को मानसिक प्रताडऩा देकर और नजरंदाज करके विवि उनकी भावनाओं से खिलवाड़ कर रहा है.
कुलपति प्रो. सुबीर कुमार भटनागर ने कहा कि 'कुलसचिव और वित्त अधिकारी के साथ इस पूरे मामले पर बात हो चुकी है. शिक्षकों के रुके हुए वेतन का भुगतान एक दो दिन में जारी हो जाएगा. इसके अलावा शिक्षकों के स्थायीकरण का प्रकरण शासन को भेजा गया है. जल्द ही सकारात्मक निर्णय मिल जाएगा. साथ ही कुल सचिव को 15 दिन में कार्य परिषद बुलाने को निर्देश दिए गए हैं.'
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