मंत्री धर्मपाल का अधिकारियों को निर्देश, सर्वे का परिणाम सकारात्मक हो और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र लाभान्वित हों

उत्तर प्रदेश के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे पूर्ण होते ही जिलाधिकारियों के माध्यम से शासन को सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत करने का काम शुरू हो गया है. अबतक यूपी के 60 जनपदों के डीएम द्वारा 8496 मदरसों की रिपोर्ट शासन को सौंप दी गई है. अल्पसंख्यक कल्याण कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र-छात्राओं को बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा उपलब्ध कराना राज्य सरकार का उद्देश्य है.

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे पूर्ण होते ही जिलाधिकारियों के माध्यम से शासन को सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत करने का काम शुरू हो गया है. अबतक यूपी के 60 जनपदों के डीएम द्वारा 8496 मदरसों की रिपोर्ट (Report of Madrasas) शासन को सौंप दी गई है. योगी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह (Minority Welfare Cabinet Minister Dharampal Singh) ने कहा कि अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र-छात्राओं को बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा उपलब्ध कराना राज्य सरकार का उद्देश्य है.

प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज विभाग के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह (Dharampal Singh, Cabinet Minister of Minority Welfare, Muslim Waqf and Haj Department of the State) ने प्रदेश के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे कार्य के संबंध में बुधवार को विधानभवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में बैठक की.उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी 75 जनपदों से प्राप्त सूचना के अनुसार कुल चिन्हित 8496 मदरसों के सापेक्ष शत-प्रतिशत मदरसों का सर्वे कार्य पूर्ण हो चुका है. कुल 75 जनपदों के सापेक्ष 60 जनपदों द्वारा सर्वे रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराई जा चुकी है तथा शेष 15 जनपदों की सर्वे रिपोर्ट भी निर्धारित अवधि में उपलब्ध हो जाएगी. सभी जनपदों से रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जाएगी और आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे. राज्य सरकार द्वारा सर्वे कार्य का उद्देश्य अल्पसंख्यक वर्ग को समाज की मुख्य धारा में शामिल करना और विकास की गति से जोड़ना है.


अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री (Minority Welfare Minister) ने मदरसों के सर्वे कार्य की समीक्षा करते हुए कहा कि अल्पसंख्यक विभाग ने कम समय में वृहद स्तर पर विभिन्न समस्याओं का सामना करते हुए निर्धारित अवधि में सर्वे कार्य सम्पन्न कराया गया है. उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए कि सर्वे कार्य का परिणाम सकारात्मक हो और इससे अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र एवं छात्राएं अधिकाधिक लाभान्वित हों. अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र-छात्राओं को बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा उपलब्ध कराना राज्य सरकार का उद्देश्य है. बच्चे देश का भविष्य हैं और बच्चों के भविष्य को बनाना और संवारना हम सबकी जिम्मेदारी है. बच्चों के भविष्य के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा.