लखनऊःगन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री लक्ष्मी नारायणी चौधरी ने प्रदेश सरकार की 100 दिन की उपलब्धियों की जानकारी दी. उन्होंने लोकभवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि सरकार बनने के बाद 100 दिन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था. जिसे पूरा कर लिया गया है. मंत्री ने कहा कि 100 दिन का हमारा गन्ना भुगतान का लक्ष्य 8000 करोड रुपये रखा गया था. जिसे हमने 100 दिन में 12 हजार 530 करोड़ रुपये का भुगतान करके 55% लक्ष्य से अधिक भुगतान किया है.
मंत्री ने कहा कि पिछले 5 सालों में हमने 1 लाख 76 हजार 590 करोड रुपये गन्ना किसानों को भुगतान किया है. इसके अलावा उन्होंने कहा कि जितना 2002 से लेकर 2017 तक गन्ने का भुगतान हुआ था. उससे ज्यादा भुगतान हमने अपने कार्यकाल में किया है. मंत्री ने कहा कि हमने गन्ना सर्वेक्षण नीति 2022 जारी करने का लक्ष्य निर्धारित किया था. इस सर्वेक्षण नीति का लक्ष्य सर्वे के माध्यम से होता है. उसे समय से पूरा करने की कोशिश भी किया गया.
स्मार्ट गन्ना किसान प्रोजेक्ट से किसानों का हलः उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों की समस्याओं का हल इस सर्वे से तत्काल होगा. इसमें स्मार्ट गन्ना किसान प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमने पूरा सर्वे कराया है. जिसमें इस सर्वे में किसी भी प्रकार की कोई भी धांधली नहीं हो सकती है. उन्होंने कहा कि हमने एक यूनिट ग्रोवर कोड भी आवंटित किया है. जिसके द्वारा प्रत्येक किसान यह जान सकता है कि उसकी पर्चियां कितनी हैं. इस एक यूनिट ग्रोवर कोड के माध्यम से किसान उसकी डेट, उसका कितना पेमेंट आ गया और कितना पेमेंट अभी बाकी है. यह सभी चीजें यूनिकोड के द्वारा किसानों को पता चल जाएगी.
यूनिकोड में दर्ज होगा किसानों का रिकार्डःकिसानों की समस्या देखते हुए हमने आधार कार्ड के तर्ज पर एक 14 डिजिट का यूनिकोड बनाया है. जिसमें किसान गांव में जमीन और गन्ने की मात्रा उस यूनिकोड में दर्ज होगा. इस कोड़ द्वारा किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को पकड़ा जा सकता है. उन्होंने कहा कि नैनो यूरिया के लिए प्रचार प्रसार सरकार के माध्यम से किया जा रहा है. हम लोगों ने नैनो यूरिया के लिए लक्ष्य रखा था. जिसमें 1 लाख हेक्टेयर गन्ना क्षेत्र में यूरिया का प्रयोग किया जाएगा. नैनो यूरिया से पर्यावरण को खतरा भी नहीं रहेगा. जिस कारण यूरिया का फर्जीवाड़ा भी बंद हो जाएगा. नैनो यूरिया के प्रयोग से विदेशी मुद्रा की भी हमारी बचत होगी.
किसानों की आय होगी दो गुनीःमंत्री ने कहा कि अपने लक्ष्य के मुताबिक हमने 110 परसेंट लक्ष्य इन 100 दिनों में पूरा कर लिया है. गन्ना किसानों की आय की वृद्धि के लिए हमने 9 सूत्रीय कार्यक्रम भी बनाया है. इस कार्यक्रम के अंतर्गत गन्ना किसानों की आय में वृद्धि करने की भी कार्य योजना बनाई गई है. जिसमें गन्ना किसानों को प्रशिक्षित करने का भी काम किया जा रहा है. इस माध्यम से सरकार किसानों को प्रशिक्षित करेगी. जिससे कि गन्ने की अच्छी गुणवत्ता और अधिक मात्रा हो.
9 सूत्रीय कार्यक्रम में चीनी मिलेंः इसके अलावा किसानों के प्रशिक्षण में इस बात का भी ध्यान दिया है कि गन्ना का विवरण और गन्ना मूल्य भुगतान किस तरह से किया जाए. उस पर भी हमने ध्यान दिया है. इसके लिए हमने नीति भी बनाई है. मंत्री ने कहा कि इसके अलावा गन्ने की धुलाई के लिए कम से कम हमारा ट्रांसपोर्टेशन में कम हो इसके लिए हम लोगों ने नीतियां बनाई हैं. चीनी उद्योग का शुद्धीकरण पर भी हमने योजना बनाई है. पहले की सरकारों ने चीनी मिलें ही बेचना शुरू कर दी थी. लेकिन अब उसके शुद्धिकरण के लिए इसे 9 सूत्रीय कार्यक्रम में रखा गया है.उन्होंने पर्यावरण सुरक्षा को भी 9 सूत्रीय कार्यक्रम में रखा है.