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हॉलैंड और यूएसए से भी यूपी में आएगा तगड़ा निवेश, कई सेक्टरों में बरसेगा धन

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान कई बड़े करार होने की संभावना है. इसके लिए यूपी सरकार का पूरा अमला इन दिनों विभिन्न देशों के दौरे पर है. जहां राज्य और केंद्र सरकार के तमाम मंत्री व अधिकारी विदेशी निवेशकों के लिए राह बना रहे हैं और करार कर रहे हैं.

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Published : Dec 17, 2022, 10:45 PM IST

लखनऊ: ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (Global Investors Summit) के लिए अमेरिका से लेकर यूरोप तक से निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए उत्सुक हैं. नीदरलैंड्स और अमेरिका से मिले निवेश के तमाम प्रस्ताव टीम योगी का उत्साह बढ़ाने वाले रहे हैं. इन प्रस्तावों में मैन्युफैक्चरिंग सुविधाओं की यूनिट से लेकर वेस्ट टू एनर्जी यूनिट्स, वेलनेस सेंटर, इको टूरिज्म रिसॉर्ट, आईटी सेंटर, मल्टी स्पोर्ट्स सेंटर समेत कई बड़ी यूनिट्स की स्थापना के लिए टीम योगी के साथ करार किए गए हैं. सीएम योगी ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के जरिए प्रदेश में 10 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा है और उम्मीद की जा रही है कि विदेशों से बड़ी मात्रा में निवेश के जो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उसके बाद ये लक्ष्य शत प्रतिशत पूर्ण हो जाएगा.

नीदरलैंड्स में लगी निवेश प्रस्तावों की झड़ी :डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और आईटी मिनिस्टर योगेंद्र उपाध्याय (Deputy CM Keshav Prasad Maurya and IT Minister Yogendra Upadhyay) के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधिमंडल को नीदरलैंड्स में निवेश के कई प्रस्ताव प्राप्त हुए. टेरावोर्क्स एंड टीमाबी ने 800 करोड़ रुपये के निवेश के इंटेंट पर हस्ताक्षर किए. इसके जरिए वह उत्तर प्रदेश में जियोक्रीट एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सुविधाएं शुरू करेगी. जियोक्रेट सीमेंट के साथ एक मिश्रित योजक है जो सफेद रंग का होता है. इसी तरह, मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद में वेस्ट टू एनर्जी यूनिट्स लगाने के लिए जीसी-बीवी ने 150 मिलियन यूरो (करीब 132 करोड़) के दो निवेश इंटेंट पर साइन किए. डिप्टी सीएम ने जीसी-बीवी के निवेश पर स्वागत किया और उन्हें इन्वेस्टर्स समिट के लिए आमंत्रित किया. इसके अलावा वॉल्यूसेंट ग्रुप ने भी मथुरा में वेलनेस सेंटर, इको टूरिज्म रिसॉर्ट और आईटी सेंटर के लिए 100 करोड़ के निवेश का इंटेंट साइन किया.

स्पोर्ट्स नेटवर्किंग साइंस (sports networking science) ने 600 करोड़ रुपये का निवेश इंटेंट फाइल किया. पिकेल बीवी ने 450 करोड़ रुपये के निवेश का इंटेंट फाइल किया है, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने नीदरलैंड्स के व्यापारिक समुदाय को उन सभी क्षेत्रों में भागीदारी का भी आमंत्रण दिया. इनमें नीदरलैंड्स की कंपनियां श्रेष्ठ हैं. खासतौर पर एग्रीकल्चर, हॉर्टीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए. इस अवसर पर हाई कमिश्नर रीनत संधू ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया और व्यापारिक समुदाय से उत्तर प्रदेश में मिल रहे निवेश के मौके का लाभ उठाने की अपील की.

अमेरिका में यूपी में निवेश को लेकर उत्साह : वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह (Former Minister Siddharth Nath Singh) के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल अमेरिका में फाल्कनएक्स के सीईओ मुरली चिराला से मिला. इस अवसर पर 3 एमओयू भी साइन किए गए. इनमें से एक एमओयू विशेष रूप से नोएडा में प्लांट स्थापित करने के लिए है तो बाकी दो 20-20 करोड़ के निवेश से जुड़े एमओयू हैं. प्रतिनिधिमंडल ने ब्लूम एनर्जी के अध्यक्ष केआर श्रीधर से भी मुलाकात की और एनर्जी सेक्टर में इनोवेशन को लेकर उत्तर प्रदेश के साथ भागीदारी पर चर्चा की गई. प्रतिनिधिमंडल ने बेस्ट बे ट्रकिंग के अध्यक्ष राजिंदर सिंह से भी मुलाकात की और इनके साथ एक हजार करोड़ रुपये के एमओयू पर भी साइन हुए.

कनाडा में सकारात्मक रहे परिणाम : उधर, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना (Assembly Speaker Satish Mahana) के नेतृत्व में कनाडा के विभिन्न शहरों में रोड शो के दौरान निवेश के कई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं. प्रतिनिधिमंडल ने रोड शो के अलावा कई वन टू वन बिजनेस मीटिंग भी कीं। खासतौर पर वैंकूवर में ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी, राज चौहान, ब्रूस राल्सटन, ब्रेंडी बेली बीसी, जगरूप बरार, सेलिना रोबिनसन के साथ बैठक में अपेक्षित परिणाम मिले. मुख्य सचिव डीएस मिश्रा (Chief Secretary DS Mishra) ने ब्रिटिश कोलंबिया इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन के सीईओ व सीआईओ गॉर्डन जे फाइफ से मिलकर उन्हें ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए आमंत्रित किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के साथ व्यापारिक संबंधों को मजबूत बनाने एवं निवेश के लिए सकारात्मक चर्चा हुई. प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश में सुरक्षित निवेश और व्यापार के अनुकूल वातावरण का उल्लेख किया तो यहां के व्यापारिक समुदाय ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई. ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान कई बड़े करार होने की संभावना है.

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