लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पटरी दुकानदारों के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के संचालन और ऋण वितरण में तेजी लाने के लिए प्रदेश स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक नगर विकास विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित की गई. बैठक में नगर विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. रजनीश दुबे ने मौजूद प्रदेश के सभी बैंकों के स्टेट हेड, नगर विकास निदेशालय और सूडा के अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिया. उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि स्कीम में गति लाने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया जाए.
पीएम स्वनिधि योजना में अब तक आठ लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स ने कराया रजिस्ट्रेशन
यूपी की राजधानी लखनऊ में प्रदेश स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक हुई. इसमें पीएम स्वनिधि योजना के संचालन और ऋण वितरण में तेजी लाने को लेकर चर्चा की गई. इस दौरान नगर विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. रजनीश दुबे ने लोन देने में तेजी लाने के निर्देश दिए.
प्रदेश स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक का आयोजन
पटरी दुकानदारों को सशक्त बनाने की है योजना
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये स्कीम सिर्फ पटरी दुकानदारों को लोन देने एवं पैसा वापस लेने की स्कीम नहीं है, बल्कि कोरोना संक्रमण काल में हुए नुकसान से उबारने, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने और सशक्त बनाने की योजना है. डॉ दुबे ने निर्देश देते हुए कहा योजना में गति लाने के लिए 1 मार्च से 6 मार्च, 2021 तक विशेष मेला अभियान का आयोजन किया जा रहा है. इसके अतंर्गत सभी स्ट्रीट वेंडर्स को योजना के बारे में अधिक से अधिक जानकारी देने के साथ-साथ ऑनलाइन लंबित आवेदनों की स्वीकृति और ऋण देना सुनिश्चित करें. साथ ही उन्होंने 27 फरवरी, 6 मार्च और 13 मार्च को पटरी दुकानदारों को बैंक में ले जाकर ऋण मुहैया कराने का निर्देश दिया.
तीन लाख से अधिक आवेदन स्वीकृत
बैठक में स्थानीय निकाय निदेशक शकुन्तला गौतम ने प्रदेश में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत बैंकवार ऑनलाइन आवेदन के सापेक्ष ऋण आवदेन की स्वीकृत, ऋण वितरण और बैंकों द्वारा निरस्त किए आवेदन के संबंध में प्रस्तुतिकरण दी. इस दौरान उन्होंने बताया कि कुल 8 लाख 37 हजार 970 पंजीकरण प्राप्त हुए हैं. इनमें 3 लाख 11 हजार से ज्यादा आवेदन स्वीकृत किए गए हैं.
लोन स्वीकृत होने का स्ट्रीट वेंडर्स को भेजा जाए मैसेज
गौरतलब हो कि वर्ष 2020 में इस कार्यक्रम के तहत स्ट्रीट वेंडरों की फैमिली प्रोफाइलिंग का कार्य पहले चरण में 125 शहरों का चयन किया गया है. जिसमें उत्तर प्रदेश के 14 शहर शामिल हैं. इसके लिए भारतीय गुणवत्ता परिषद को भागीदारी एजेंसी बनाया गया है. लिहाजा, मंडलवार 18 नोडल अधिकारियों की तैनाती की जाएगी. बैठक में अपर मुख्य सचिव डॉ. रजनीश दुबे ने सभी वेंडर्स को एसएमएस द्वारा उनके आवेदन से लेकर ऋण मुहैया कराने तक की सूचना पहुंचाने का निर्देश भी दिया.