लखनऊः मुख्य सचिव की कार्मिक संगठनों के साथ हुई वार्ता और आला अफसरों के साथ राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रतिनिधि मण्डल की 11 सूत्रीय मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई. मांगों पर मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव कार्मिक और आला अफसरों की सहमति के बाद पुरानी पेंशन बहाली की मांग पर शासन के नकारात्मक रूख से नाराजगी जताई गई है.
परिषद के प्रतिनिधि मण्डल ने राज्य कर्मचारियों की मांगों के सम्बंध में मुख्य सचिव राजेन्द्र तिवारी की अध्यक्षता में लोकभवन में सम्पन्न बैठक के बारे में जानकारी दी. राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरि किशोर तिवारी, महामंत्री शिवबरन सिंह यादव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रेम कुमार सिंह और संगठन मंत्री संजीव गुप्ता और शासन की ओर से अपर मुख्य सचिव कार्मिक देवेश चतुर्वेदी, सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य रविन्द्र कुमार, विशेष सचिव वित्त सरयू प्रसाद मिश्र, विशेष सचिव कार्मिक शीतला प्रसाद, विशेष सचिव राजस्व, पंचायतीराज राधेश्याम मिश्र के साथ मौजूद रहे.
बैठक में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर भर्ती करने, पदोन्नति के पदों को मुहिम चलाकर तीन माह में भरने, कैशलेस इलाज सुविधा (दीनदयालय उपाध्याय कैशलेस कर्मचारी योजना) को अतिशीघ्र लागू कराने की मांग की गई. फील्ड कर्मचारियों को मोटरसाईकिल भत्ता दिये जाने, संविदा, आउट सोर्सिंग, मानदेय, दैनिक वेतन पर कार्य कर रहे कार्मिकों को केन्द्र के समान नियमावली बनाकर उत्पीड़न रोकने तथा भविष्य सुरक्षित करने, विभागीय विवाद फोरम को सक्रिय कर अनावश्यक रूप से कर्मचारियों के न्यायालयी विवादों को कम करने की मांग रखी गई.