लखनऊः प्रदेश भर में जमीनों से संबंधित विवाद दूर करने को लेकर विशेष वरासत अभियान तेजी से चल रहा है. अभियान के अन्तर्गत अब तक 3 लाख 53 हजार 305 आवेदन पत्र आनलाइन दर्ज किये गये हैं. जिनमें से 2 लाख 49 हजार 70 आवेदन पत्र वरासत अभियान के दौरान निस्तारित किए गये हैं. साथ ही जितने शेष आवेदन पत्र हैं, उनकों शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिये गए हैं. इसके अलावा 1 लाख 10 हजार 47 अविवादित आवेदन पत्रों पर आदेश भी पारित किये गये हैं.
जमीनी विवाद को दूर करने का चल रहा विशेष अभियान, ढाई लाख मामले निस्तारित - deepak trivedi chairman of uttar pradesh revenue council
इस अभियान के अन्तर्गत बिना किसी विवाद के उत्तराधिकार को खतौनियों में दर्ज करने के लिए सभी ग्राम सभाओं में वरासत अभियान चल रहा है. वरासत अभियान के तहत वरासत दर्ज कराने के लिए ऑनलाइन तथा ऑफलाइन आवेदन करने की सुविधा है. अभियान के अन्तर्गत किसी प्रकार की समस्या के समाधान के लिए हेल्पलाइन नबंर 0522-2620477 जारी किया गया है.
जमीनी विवाद को लेकर वरासत अभियान
15 दिसम्बर से शुरू हुआ अभियान 15 तक चलेगा
राजस्व परिषद के चेयरमैन दीपक त्रिवेदी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर वरासत अभियान 15 दिसम्बर, 2020 से 15 फरवरी 2021 तक चलाया जा रहा है. इस अभियान के अन्तर्गत बिना किसी विवाद के उत्तराधिकार को खतौनियों में दर्ज करने के लिए सभी ग्राम सभाओं में वरासत अभियान चल रहा है. वरासत अभियान के तहत वरासत दर्ज कराने के लिए ऑनलाइन तथा ऑफलाइन आवेदन करने की सुविधा है. अभियान के अन्तर्गत किसी प्रकार की समस्या के समाधान के लिए हेल्पलाइन नबंर 0522-2620477 जारी किया गया है.
सभी अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग करने के हैं निर्देश
राजस्व परिषद के चेयरमैन दीपक त्रिवेदी ने बताया कि प्रदेश सरकार की तरफ से सभी मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों से कहा है कि जनपद में दर्ज व निस्तारित होने वाले वरासत प्रकरणों का नियमित मॉनिटरिंग करें तथा यह भी सुनिश्चित करें कि कोई भी वरासत प्रकरण किसी भी स्तर पर समय सीमा के उपरान्त लम्बित न रहे. वरासत के प्रकरणों में समय से कार्रवाई की जाए. जिससें कोई विधिक उत्तराधिकारी अपने उत्तराधिकार से वंचित न रहें.