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पूंजीपतियों के दबाव में खोला गया लॉकडाऊन: राम गोविंद चौधरी

उत्तर प्रदेश में सपा नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने कहा कि पूंजीपतियों के दबाव में लॉकडाऊन को खोला गया है. साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि, कोरोना काल में भी सरकार ने हिन्दू-मुसलमान करने की कोशिश की.

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोविंद चौधरी
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोविंद चौधरी

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Published : Jun 2, 2020, 7:01 AM IST

लखनऊ:समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोविंद चौधरी ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए अनलॉक-1 पर सरकार को घेरा है. नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने ईटीवी भारत से खास बातचीत के दौरान कहा कि देश के बड़े उद्योगपति और पूंजीपतियों के दबाव के चलते देश में लॉकडाऊन को खोला गया.

राम गोविंद चौधरी से खास बातचीत.
ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी ने कहा कि, देश में जब कुछ ही मरीज थे तब सख्त लॉकडाऊन लागू किया गया था और जब कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 2 लाख पहुंच रही है तो लॉकडाऊन को खोल दिया गया. उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा की पूंजीपतियों के दबाव में आकर सरकार ने यह कदम उठाया है और वक्त से पहले ही लॉकडाउन को खोल दिया.

राम गोविंद चौधरी ने कोरोना काल के दौरान सरकार की व्यवस्थाओं पर भी गम्भीर सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान भी सरकार की व्यवस्थाएं फेल साबित हुईं हैं. क्वारंटाइन सेंटर में बदइंतजामी और राशन पानी की जगह-जगह किल्ल्तें देखी गई.

सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देशहित, किसान और जनता के हितों के बारे में नहीं सोचती और चुनाव में जीतने के लिए चाल चलती है. कोविड-19 महामारी को जमात के लोगों से जोड़े जाने पर नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने कहा कि, संकट के इस दौर में भी सरकार ने हिन्दू-मुसलमान करने की कोशिश की.

कोरोना काल में उत्तर प्रदेश में सिर्फ हुई मीटिंग

नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने कोरोना काल में प्रदेश में योगी सरकार के काम को फ्लॉप बताते हुए कहा कि केवल मीटिंग और प्रचार किया गया. उन्होंने कहा कि सरकार केवल काम करने का एलान करती है और जमीन पर कोई काम नहीं किया गया. राम गोविंद चौधरी ने कहा कि हर विधायक अपने क्षेत्र की जमीनी हकीकत जानता है, जिसके लिए सदन को बुलाना चाहिए, जिससे प्रदेश के हर हिस्से की वास्तविकता को सामने रखा जाए, लेकिन मुख्यमंत्री विधानसभा भी नहीं बुला रहे हैं.

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