नई दिल्ली: सपा सांसद जावेद अली खान ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार किसानों से गेहूं खरीदने में 20 रूपये प्रति क्विंटल की दर से ढुलाई और सफाई के पैसे ले रही है. इतना ही नहीं लोगों को इस राशि की कोई रसीद भी नहीं दी जा रही है.
गेहूं खरीद का उठा मुद्दा
जावेद अली खान ने शून्यकाल में यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकार ने गेहूं की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,925 रूपए प्रति क्विंटल तय किया है. लेकिन, किसानों को 1,905 रुपये प्रति क्विंटल की दर से ही मिल रहे हैं. 20 रुपये गेहूं की ढुलाई, सफाई आदि के नाम पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिए जा रहे हैं. इस राशि की कोई रसीद भी नहीं दी जा रही है. उन्होंने सरकारी खरीद केंद्र के अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि उन्हें खरीद केंद्र पर 20 रूपए की दर से नकद देने को कहा गया. सपा सांसद जावेद अली खान कहा कि जब उन्होंने इसका सरकारी आदेश मांगा तो वहां के अधिकारी ने उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश दिखाया, लेकिन आदेश में यह भी जिक्र था कि केंद्र से मंजूरी मिलने और मुख्यमंत्री की सहमति के बाद किसानों को यह राशि लौटा दी जाएगी.
सभापति एम वेंकैया नायडू ने सरकार से मुद्दे पर गौर करने को कहा
जावेद अली खान ने राज्यसभा में कहा कि किसानों को पिछले तीन साल में कोई राशि नहीं लौटाई गई है. उन्होंने कहा कि इस साल उत्तर प्रदेश में 36 लाख क्विंटल गेहूं की खरीद की गई और किसानों से 72 करोड़ रुपये लिए गए. राष्ट्रीय स्तर पर यह राशि 780 करोड़ रुपये है. इस पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने सरकार से इस मुद्दे पर गौर करने को कहा.