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सपा ने कई जिलों में घोषित किए जिला अध्यक्ष, जानिए किसे मिली जिम्मेदारी - सपा की खबर

सपा ने कई जिलों में अध्यक्ष की घोषणा की है. चलिए जानते हैं इस बारे में.

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Published : Jul 14, 2023, 10:46 PM IST

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की स्वीकृति से प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ डॉ राजपाल कश्यप द्वारा जिलाध्यक्षों की सूची जारी कर दी गई है. सूची के अनुसार जिलाध्यक्ष कन्नौज राम सेवक बाथम, जिलाध्यक्ष आजमगढ़ गुलाब राजभर, जिलाध्यक्ष प्रतापगढ़ मनीश कुमार पाल, जिलाध्यक्ष श्रावस्ती राजकुमार यादव, जिलाध्यक्ष बलरामपुर श्याम चौरसिया, जिलाध्यक्ष नोएडा बिल्लू अवाना तथा जिलाध्यक्ष मथुरा लखन गुर्जर रॉकोली को बनाया गया है. कर्नल शरद शरन पुत्र जनपद फर्रूखाबाद को समाजवादी सैनिक प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष और योगेश भाटी मंगत सिंह भाटी गौतमबुद्धनगर को समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ उप्र की राज्य कार्यकारिणी में प्रदेश सचिव नामित किया गया है.


व्यापारियों का शोषण कर रही है भाजपा
समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं एमएलसी नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि भाजपा सरकार व्यापारियों को प्रताड़ित कर रही है. सरकार ने जीएसटी में ईडी के दायरे में लाकर व्यापारियों को डराने और धमकाने का काम किया है. समाजवादी व्यापार सभा के नेतृत्व में व्यापारी सभी जिलों में जिलाधिकारियों के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है. ईडी से व्यापारियों का उत्पीड़न और शोषण बढ़ेगा. व्यापार सभा इसे गलत मानती है। व्यापारी जीएसटी से वैसे ही परेशान है. भाजपा सरकार जीएसटी में तमाम प्रकार के संशोधन हुए लेकिन अभी भी सही फार्मूला नहीं आया. व्यापारी परेशान है, भाजपा सरकार उनकी बात को नज़रअंदाज कर रही है. भाजपा सरकार पूरी तरह व्यापारी विरोधी है.


वहीं, समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल ने भाजपा सरकार द्वारा जीएसटी को ईडी के अन्तर्गत लाने के फैसले को व्यापारी विरोधी काला कानून बताते हुए इसे तुरन्त वापस लिए जाने की मांग की है. उन्होंने कहा कि सभी व्यापारी इसके विरोध में एकजुट हैं. व्यापारी समाज भाजपा को लोकसभा चुनाव में सबक सिखाने का काम करेगा और सत्ता से हटा देगा. नरेश उत्तम पटेल एवं प्रदीप जायसवाल आज यहां समाजवादी पार्टी कार्यालय, लखनऊ में मीडिया से वार्ता कर रहे थे. उन्होंने कहा भाजपा सरकार के व्यापारी विरोधी चेहरे को उजागर करने के लिए हर जिले की हर बाजार में पोल खोलो अभियान चलाया जाएगा. अभी समाजवादी व्यापार सभा की ओर से 13 जुलाई को इस तुगलकी कानून के विरोध में महामहिम राष्ट्रपति को सम्बोधित ज्ञापन जिलाधिकारियों को सौंपा गया है.

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