लखनऊ: आर्थिक रूप से कमजोर छात्र-छात्राओं के स्कॉलरशिप पर कोरोना का ग्रहण न लगे, इसके लिए समाज कल्याण विभाग ने अहम कदम उठाए हैं. समाज कल्याण विभाग की तरफ से 630 संस्थानों को मास्टर डाटा प्लान तैयार करने के लिए कहा गया है. इसमें छात्र-छात्राओं के स्कॉलरशिप के संबंध में जानकारी दी जाएगी.
इस बार सत्र 2020-2021 में स्कॉलरशिप के लिए सामान्य वर्ग के लिए 52,500 लाख रुपये और अनुसूचित जनजाति के लिए स्कॉलरशिप छात्रवृति के लिए 98,012 लाख रुपये के बजट को स्वीकृति प्रदान की गई है. इसमें कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के छात्र-छात्राओं को स्कॉलरशिप दी जाएगी.
समाज कल्याण विभाग की तरफ से हर वर्ष करीब 27 लाख अनुसूचित जनजाति और सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दी जाती है. वहीं सरकार की ओर से पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग को मिलाकर उत्तर प्रदेश में कुल 60 लाख विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप का लाभ मिलता है.