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योगी कैबिनेट में 6 प्रस्ताव पास, 'अटल मेडिकल विवि' के लिए जमीन स्थानांतरित करने का फैसला

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Published : Sep 3, 2019, 8:07 PM IST

राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल छह प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिनमें प्रमुख रूप से अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल विवि को जमीन स्थानांतरित किए जाने का प्रस्ताव भी था.

पत्रकार वार्ता करते सिद्धाथ नाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा.

लखनऊ:मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में आज कुल छह प्रस्ताव पास हुए. इसमें अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल विश्वविद्यालय को जमीन स्थानांतरित किए जाने और सूचना विभाग के संयुक्त निदेशक को डिमोट किए जाने जैसे महत्वपूर्ण फैसले शामिल हैं.

योगी कैबिनेट में 6 प्रस्ताव पास.

चक गंजरिया में बनेगा अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल विश्वविद्यालय-अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल विश्वविद्यालय चक गंजरिया फॉर्म के पास खुलेगा. इसके निर्माण के लिए भूमि स्थानांतरित किए जाने का प्रस्ताव आया. कुल 50 एकड़ जमीन की आवश्यकता है. 20 एकड़ जमीन स्वास्थ्य विभाग ने दी है. 15 एकड़ जमीन चिकित्सा शिक्षा के पास थी, जिसे मेडिकल विश्वविद्यालय को दिया गया है. चक गंजरिया फार्म पर यह जमीन उपलब्ध कराई गई.15 एकड़ भूमि एलडीए ने उपलब्ध कराई है. वह जमीन पहले सुपर स्पेशलिटी कैंसर संस्थान के लिए दी गई थी और उसे अब अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल विश्वविद्यालय को दी जा रही है.

प्रमुख बिंदु-

  • मुरादाबाद में बस स्टैंड के निर्माण के लिए भूमि स्थानांतरित किए जाने का मामला आया. 1210 वर्ग मीटर नि:शुल्क जमीन दी गई. इसमें कृषि समेत अन्य विभाग की जमीन है. एक साल में 3.30 करोड़ की लागत से इसका निर्माण कराया जाएगा.
  • पंचम राज्य वित्त आयोग की कमेटी के अध्यक्ष सुरेश खन्ना बनाए गए. इसमें नगर विकास पंचायती राज ग्राम विकास के मंत्री सदस्य के तौर पर शामिल किए गए हैं. मंत्री भूपेंद्र चौधरी, आशुतोष टंडन, मोती सिंह सदस्य हैं.

सूचना जनसंपर्क विभाग के संयुक्त निदेशक सैयद अमजद हुसैन को डिमोट करने का निर्णय लिया गया है. सैयद अमजद हुसैन संयुक्त निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के खिलाफ सात बिन्दुओं पर जांच चल रही थी. लोकसेवा आयोग से कोई सहमति प्राप्त नहीं हो रही थी. कैबिनेट ने इस पर निर्णय लिया है. उन्हें वापस भेज दिया गया है. उन्हें 5400 ग्रेड पे पर भेज दिया गया है. इस समय 7600 ग्रेड पे पर थे. इन्होंने वित्तीय अनियमितता की थी.
-श्रीकांत शर्मा, कैबिनेट मंत्री

विभिन्न विभागों में निगमों में परिषद में गैर-सरकारी गैर-राजनीतिक उपाध्यक्षों को अब आवासीय भत्ता मिलेगा. यह भत्ता 10 हजार रुपये प्रति माह दिया जाएगा.
-सिद्धार्थ नाथ सिंह, कैबिनेट मंत्री

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