2025 तक स्थापित किए जाएंगे 198 नए पारेषण उपकेंद्र: ऊर्जा मंत्री

यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि साल 2025 तक 198 नए पारेषण उपकेंद्र(ट्रांसमिशन) स्थापित किए जाएंगे. इसके पीछे का मकसद उपभोक्ताओं को बिजली की समस्या से निजात दिलाना है.

लखनऊ: गर्मियों में बिजली की मांग को देखते हुए राज्य में बिजली पारेषण (ट्रांसमिशन) क्षमता को बढ़ाने की तैयारी की जा रही है. उत्तर प्रदेश ट्रांसमिशन निगम लिमिटेड (यूपीटीसीएल) के अफसरों को प्रदेश में बिजली की निर्बाध आपूर्ति को 50 नए बिजली ट्रांसमिशन उपकेंद्र चालू करने को कहा गया है. इस बात की जानकारी प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने दी. बता दें कि वर्तमान में लगभग 550 बिजली उपकेंद्र हैं.

• पावर कारपोरेशन 50 नए ट्रांसमिशन उपकेंद्रों का निर्माण कर रहा है.
• 2025 तक स्थापित किए जाएंगे 198 नए पारेषण उपकेंद्र.
• वर्तमान में लगभग 550 बिजली उपकेंद्र हैं.

ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि इस वर्ष अधिकतम मांग 23 हजार 419 मेगावाट थी, जिसे सफलतापूर्वक पूरा किया गया. अगली गर्मियों (सीजन) तक अधिकतम मांग 26 हजार 500 मेगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है. इस मांग को पूरा करने के लिए हम सभी अभी से जुट गए हैं. उन्होंने कहा कि आयात क्षमता को बढ़ाकर 14,000 मेगावाट और ट्रांसमिशन क्षमता को 28,000 मेगावाट तक किया जाएगा. वहीं पचास नए उपकेंद्र स्थापित करने का काम जून 2021 तक पूरा हो जाएगा, जिससे उपभोक्ताओं को अनावश्यक ट्रिपिंग और कम वोल्टेज की समस्या से छुटकारा मिलेगा.

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि जून 2021 तक 50 जिलों में विद्युत उपभोक्ताओं को अनावश्यक ट्रिपिंग और लो-वोल्टेज की समस्या से निजात मिल जाएगी. इसके लिए पावर कारपोरेशन 50 नए ट्रांसमिशन उपकेंद्रों का निर्माण कर रहा है. निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए जरूरी पारेषण नेटवर्क का काम भी इस अवधि तक पूरा कर लिया जाएगा.

श्रीकांत शर्मा ने कहा कि कारपोरेशन 2025 तक आवश्यक मांग के अनुरूप पारेषण नेटवर्क विकसित करेगा. 2025 तक कुल मांग 31,500 मेगावाट होने की उम्मीद है, जिसके लिए 198 नए पारेषण उपकेंद्र स्थापित किए जाएंगे. पारेषण क्षमता भी 34,000 मेगावाट व आयात क्षमता में 16,000 मेगावाट तक की बढ़ोतरी की जाएगी. उन्होंने कहा कि बिजली मांग को पूरा करने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं. इसके अलावा बिजली चोरी रोकने के लिए भी तमाम उपाय किए जा रहे हैं, क्योंकि बिजली चोरी रुकेगी तो बेहतर बिजली आपूर्ति की जा सकेगी.