लखनऊ में मुख्तार अंसारी के करीबी बिल्डर पर सख्ती, जारी होगी आरसी

लखनऊ में मुख्तार अंसारी के करीबी बिल्डर पर सख्ती जारी है. चलिए जानते हैं इस बारे में.

लखनऊ: कैंट रोड स्थित एफआई अस्पताल की ओर से सीवर टैक्स न जमा करने पर जलकल विभाग ने अस्पताल की सीवर लाइन बंद कर दी है. मुख्तार अंसारी के करीबी एफआई बिल्डर के निदेशक के गिरफ्तार होने के बाद उसकी संपत्तियों पर लगातार सख्ती की जा रही है. इससे पहले एफआई अस्पताल का लाइसेंस स्वास्थ्य विभाग निरस्त कर चुका है. अस्पताल प्रशासन ने करीब 20 लाख रुपये सीवर टैक्स नहीं जमा किया है.

जलकल विभाग ने वाटर व सीवर टैक्स के बडे बकाएदारों के खिलाफ सख्ती करना शुरू कर दिया है. ऐसे संस्थानों को नोटिस देकर समय से भुगतान करने को कहा जा रहा है. इसके बाद भी टैैक्स न जमा करने पर लाइन बंद करने की कार्रवाई की जा रही है. मंगलवार को एक अस्पताल और सर्विस सेंटर की सीवर लाइन बंद कर दी गई. अस्पताल व सर्विस सेंटर पर करीब 63 लाख रुपये का टैक्स बकाया था. नोटिस के बावजूद सीवर टैक्स नहीं जमा कर रहे थे. जोन एक के अधिशासी अभियंता व सचिव रमेश चंद्र ने बताया कि कैंट रोड बर्लिंगटन चौराहा स्थित एफआई हॉस्पिटल पर करीब 20 लाख रुपये बकाया है, जबकि कैंट रोड सदर पुल की ओर रानी शांति देवी के नाम से टीवीएस सर्विस सेंटर पर करीब 43 लाख रुपए सीवर टैक्स बकाया है. विभाग की ओर से कई बार दोनों बकाएदारों को नोटिस दी गई, लेकिन टैक्स नहीं जमा किया गया. अफसरों के निर्देश पर सहायक अभियंता उत्कर्ष राय, जेई ने दोनों ही बकाएदारों की इमारतों की सीवर लाइन को बंद कर दिया गया है. अधिशासी अभियंता ने बताया अभी दोनों बकाएदरों की लाइन बंद की गई है. इसके बाद भी भुगतान न करने पर आरसी की कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया बकाया वसूली के लिए इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.

निकाय कर्मी 16 को करेंगे प्रदर्शन
अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर कोई समाधान न होने पर उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ ने आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है. आरोप है कि निकाय कर्मियों को अनदेखी लगातार जारी है. कई बार प्रदर्शन के बाद भी उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं किया जा रहा है. इसके चलते प्रदेश के स्थानीय निकाय कर्मचारियों में भारी आक्रोश व्याप्त है. इस वजह से एक बार फिर आन्दोलन की तैयारी है. उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष शशि कुमार मिश्र ने बताया है कि सैकड़ों आन्दोलन, धरना-प्रदर्शन तथा प्रमुख सचिव नगर विकास के साथ हुई बैठक के बाद लम्बित प्रकरणों पर बनी सहमति पर भी समय रहते न कोई समाधान हुआ और न ही कोई आदेश जारी किए गए हैं.16 दिसम्बर को प्रदेश स्तरीय एक दिवसीय सांकेतिक कार्यबन्दी की जाएगी. प्रदेश की सभी इकाइयों के मुख्यालय पर 16 दिसम्बर को कार्यबन्दी करके सुबह 11 बजे से धरना-प्रदर्शन कर अपनी 13 सूत्रीय मांगों की याद दिलाएंगे.