जानकारी देते समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण लखनऊ : प्रदेश सरकार ने मौजूदा बजट में प्रदेश में संचालित सर्वोदय स्कूलों (पुराना नाम राजकीय आश्रम पद्धति स्कूल) की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी. उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश बजट में सात नए सर्वोदय विद्यालय खोलने की मंजूरी प्रदान की गई है. इसके साथ ही प्रदेश के हर जिले में कम से कम एक सर्वोदय स्कूल स्थापित हो जाएगा. इस बार के बजट में सरकार ने इन विद्यालयों के लिए 500.34 करोड़ रुपये दिये हैं. मौजूदा समय में विभाग 94 सर्वोदय विद्यालयों का संचालन कर रहा है. जिसे इस साल के बजट में बढ़ाकर 101 करने का लक्ष्य रखा गया है.
सरकार ने बजट में इस साल शुरू हो रहे सर्वोदय विद्यालय में भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी प्रदान की है. इसके साथ ही सत्र 2023-24 शुरू हो रहे सर्वोदय विद्यालयों में शिक्षकों के लिए भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है. समाज कल्याण विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर केपी त्रिपाठी ने बताया कि 'श्रावस्ती जिले में बने सर्वोदय विद्यालय में भर्ती के लिए 15 मार्च तक आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई है. इसके अलावा बजट में सरकार ने सर्वोदय विद्यालय में शिक्षकों और स्टाफ की भर्ती के लिए मंजूरी मिल चुकी है. इन सभी विद्यालयों का संचालन नवोदय विद्यालयों के तर्ज पर हो रहा है.'
केपी त्रिपाठी ने बताया कि 'साल 1961 में रामपुर में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय की स्थापना की गई थी. इन विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक की कक्षा 2015 से संचालित हो रही हैं. वर्तमान में कुल 94 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित हैं, जो 57 जिलों में स्थित हैं. प्रतिभावान एवं निर्धन छात्रों को उत्कृष्ट निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से समाज कल्याण विभाग द्वारा राज्य में 94 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं. सरकार की कोशिश है कि अगले 5 वर्षों में प्रदेश के सभी जिलों में कम से कम एक सर्वोदय विद्यालय की स्थापना की जाए, ताकि राज्य में सामाजिक, आर्थिक दृष्टि से कमजोर व शिक्षा से वंचित, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के छात्र-छात्राएं शिक्षा के साथ-साथ मुफ्त आवासीय, खेलकूद व कम्प्यूटर की सुविधा उपलब्ध कराई जाए.'
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