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किसानों के राजभवन घेरने की चेतावनी पर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था

कृषि कानून वापसी की मांग समेत अन्य अपनी मांगों को लेकर किसानों ने राजधानी लखनऊ के विधानसभा और राजभवन पहुंचने की चेतावनी दी थी. इसको लेकर राजधानी पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है.

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Published : Jan 23, 2021, 1:31 PM IST

बढ़ाई गई राजभवन की सुरक्षा व्यवस्था.
बढ़ाई गई राजभवन की सुरक्षा व्यवस्था.

लखनऊ:कृषि कानून वापसी की मांग समेत अन्य अपनी मांगों को लेकर शनिवार को किसानों के जत्थे ने राजधानी लखनऊ के विधानसभा और राजभवन पहुंचने की चेतावनी दी थी. इसको लेकर लखनऊ पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है, तो वहीं जगह-जगह पर बैरिकेडिंग लगाकर सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम भी देखा गया है. बता दें कि जिस तरह से किसानों ने 300 ट्रैक्टरों से पहुंचने की बात कही गई थी. फिलहाल यह किसान सुलतानपुर तक पहुंच गए हैं, लेकिन लखनऊ के विधानसभा समेत राजभवन तक पहुंचने की चेतावनी मिली थी. उस पर पुलिस कितनी अलर्ट है यह तो किसानों का जत्था राजभवन आने के बाद ही साफ हो पाएगा.

जानकारी देते संवाददाता.

कितनी अलर्ट है लखनऊ पुलिस
जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के आंदोलन को देखते हुए प्रदेश में कानून व्यवस्था सुनिश्चित रखने के निर्देश दिए थे. उन्होंने शुक्रवार की देर रात वीडियो कॉन्फ्रेसिंग कर सभी जिलों और दोनों कमिश्नरेट के अफसरों को इसे लेकर स्थिति की जानकारी और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश जारी किए थे. इस आंदोलन को रोकने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि किसानों को दिल्ली की तरफ कूच करने से रोका जाए. साथ ही उनसे बातचीत कर समझाया भी जाए. डीजीपी मुख्यालय से इस आंदोलन को लेकर सभी जिलों के कप्तानों को निर्देश दिए गए हैं और उनको सड़कों पर रहकर सुरक्षा व्यवस्था के साथ हर एक मूवमेंट पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं. इसको लेकर लखनऊ समेत अन्य जनपदों के भी कप्तान सुबह से ही सड़कों पर नजर आ रहे हैं.

ईटीवी भारत से बात करते हुए राजभवन पर सुरक्षा के लिए तैनात नोडल अफसर विवेक रंजन राय साइबर सेल एसीपी ने बताया कि किसानों के इस आंदोलन को राजभवन तक रोकने के लिए लगभग हजरतगंज में 23 जगहों पर बैरिकेडिंग लगाई गई है. इसके साथ ही इस सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम देखने के लिए पीएसी के साथ आस-पास के थानों की फोर्स भी लगाई है. जिससे कि यह किसानों का आंदोलन राजभवन का घेराव न कर सके.

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