लखनऊ : तबादलों में होने वाले बड़े खेल को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हैं. इसके बावजूद अधीनस्थ अधिकारी अपने खास को मलाईदार पोस्टिंग पर रोके रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. ताजा मामला सचिवालय में तीन प्रमुख विभागों का है. यहां के अनुभाग अधिकारी मुख्यमंत्री के आदेश के बाद स्थानांतरित किए गए थे. कुल 72 अनुभाग अधिकारियों को स्थानांतरित किया गया था. इनमें से तीन ऐसे रहे जिनका स्थानांतरण बाकायदा आदेश करके रोक दिया गया है. मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद यह स्थानांतरण क्यों रोका गया इसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं. फिलहाल इस संबंध में जवाब किसी अधिकारी के पास नहीं है. अंदर खाने यह जरूर कहा जा रहा है कि मामला बहुत उच्च स्तर का है इसलिए कोई बोलने को तैयार नहीं.
उत्तर प्रदेश सचिवालय में पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्तर से 72 अनुभाग अधिकारियों के स्थानांतरण 19 मई को अलग अलग विभाग में किए गए थे. साढ़े तीन माह गुजर जाने के बाद भी अभी तक मलाईदार विभागों में जुगाड़ के आधार पर तीन अनुभाग अधिकारी बाकायदा लिखित आदेश कर के रोके गए हैं. मुख्यमंत्री के आदेश का उल्लंघन का नया तरीका निकालते हुए ये सचिवालय प्रशासन के अफसरों ने ट्रांसफर आदेश को अग्रिम आदेश तक स्थगित करा दिया है. ये तीनों अनुभाग अधिकारी संबंधित पदों पर काम कर रहे हैं.
रविंद्र कुमार चौहान न्याय विभाग में अनुभाग अधिकारी थे. उनका तबादला वित्त विभाग में बतौर अनुभाग अधिकारी किया गया था. उन्होंने जब अपना पदभार ग्रहण नहीं किया तो न्याय विभाग की ओर से उनको कार्य मुक्त करने का आदेश कर दिया गया था. मगर सचिवालय प्रशासन की ओर से एक विशेष आदेश करके उनके कार्य मुक्त होने के आदेश को स्थगित कर दिया गया. राज्य संपति विभाग के अनुभाग अधिकारी कुंवर प्रदीप सिंह को मुख्यमंत्री कार्यालय में अनुभाग अधिकारी के तौर पर भेजा गया था. उन्होंने भी पदभार ग्रहण नहीं किया तो वे कार्य मुक्त किए गए. उनको कार्य मुक्त करने के फैसले पर भी रोक लगा दी गई. वे राज्य संपति विभाग में ही कार्य कर रहे हैं. नंदकिशोर शुक्ला वित्त विभाग में अनुभाग अधिकारी थे. उनको न्याय विभाग में ट्रांसफर किया गया था. पदभार न ग्रहण करने पर उन्हें वित्त विभाग से कार्य मुक्त किया गया था. मगर उनके भी कार्य मुक्त करने के आदेश पर रोक लगा दी गई.