लखनऊ : उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र मंगलवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया. पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शीतकालीन सत्र तीन दिन के लिए प्रस्तावित किया गया था, लेकिन सदन की कार्यवाही सोमवार व मंगलवार ही संचालित हुई. वहीं मंगलवार की देर शाम सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की तरफ से स्थगित कर दी गई.
विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने बताया कि शीतकालीन सत्र के अंतर्गत सदन की कार्यवाही कुल 7 घंटे 48 मिनट जिसमें 15-15 मिनट दो बार स्थगित, स्थगन रहित 7 घंटे 18 मिनट कार्यवाही चली. कार्यवाही के दौरान तारांकित प्रश्न 354, अतारांकित प्रश्न 1482 प्राप्त हुए. इनमें कुल 204 प्रश्न उत्तरित हुए. जिसमें 1185 प्रश्न (44.41 प्रतिशत) ऑनलाइन प्राप्त हुए. इसी प्रकार सरकार से वक्तव्य मांगने वाले नियम-51 के अन्तर्गत 135 सूचनाएं प्राप्त हुईं. जिन्हें वक्तव्य के लिए 05 व केवल वक्तव्य के लिए 01 एवं ध्यानाकर्षण के लिए 129 को स्वीकार किया गया. 05 दिसम्बर से प्रारम्भ हुई 18वीं विधान सभा के तृतीय सत्र में नियम-301 के तहत कुल 96 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें 96 को स्वीकृत किया गया. नियम-56 के अन्तर्गत कुल 15 सूचनाएं प्राप्त हुईं जिसमें 03 अग्राह्य हुईं, जबकि 01 सूचना पर ध्यानाकर्षण किया गया. इस सत्र में कुल-650 याचिकाएं सदन में प्राप्त की गईं. जिसमें 133 ग्राह्यता के उपरान्त स्वीकार की गईं. नियमान्तर्गत न होने के कारण अग्राह्य, नियत सीमा से अधिक प्रस्तुत एवं विलम्ब से प्राप्त याचिकाओं की संख्या-517 रहीं तथा कुल 06 विधेयक विचारण एवं पारण के लिए प्रस्तुत किया गया. जिसमें उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत संशोधन 2022, इंटर मीडियट शिक्षाविधेयक 2022, उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा, उत्तर प्रदेश विनियोग (2022-2023), उत्तर प्रदेश निरसन विघेयक 2022, उत्तर प्रदेश नैमिषारण्य तीर्थ विकास परिषद विधेयक, 2022 का पारित किया गया.
विधानसभा सदन में अनुपूरक बजट पर बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 37 वर्षों बाद किसी सरकार ने दोबारा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है. पीएम मोदी ने मंत्र दिया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास. हमने जो कहा करके दिखाया, वही कहा जो किया. कहा कि एक समय यूपी में पहचान का संकट था और दंगे होते थे, अराजकता का माहौल था. उन्होंने कहा कि पहले यूपी देश के विकास में बाधक था. वोट बैंक बनाकर भावनाओं से खिलवाड़ होता था, लेकिन 5 वर्षों में प्रदेश का परिवर्तन सबके सामने है. मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में लोगों को लगता था कि माइग्रेट श्रमिक कहां जाएंगे. वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का मॉडल देश को दिया है. उन्होंने कहा कि यूपी दंगामुक्त हो सकता है यूपी ने करके दिखाया है. आज हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है. 45 लाख लोगों को आवास मिले हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि 1.21 मजरों में विद्युतीकरण किया गया है. कोरोना काल में डबल इंजन सरकार ने राशन दिया है. वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का मॉडल देश को दिया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि 2022-23 का बजट अब साढ़े 6 लाख करोड़ का पहुंचने जा रहा है. विकास कार्यों के लिए अनुपरक बजट लाए हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी को अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनाने के लिए काम कर रहे हैं. 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के लिए 1 ट्रिलियन का लक्ष्य यूपी पूरा करेगा. 5 वर्षों में 4 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश हुआ है. यूपी डाटा सेंटर और यूपी एक्सपोर्ट का हब बन रहा है. 2015-16 में एक्सपोर्ट 50 हजार करोड़ था, आज 1.56 लाख करोड़ हुआ. 6 एक्सप्रेस वे वाला यूपी पहला राज्य भी बना है. रेलवे का बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी में है और यूपी की चीनी आज एक्सपोर्ट हो रही है. गन्ना किसानों को 1.81 लाख करोड़ का भुगतान हुआ है. आज 9 एयरपोर्ट पूरी तरह फंक्शनल हैं. बेहतरीन कनेक्टिविटी ने यूपी के विकास को गति दी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस के ट्रेनिंग सेंटर बढ़ाए गए, 7 कमिश्नरेट बने हैं. पहले यूपी के शहर बहुत दयनीय स्थिति में थे, लेकिन अब यूपी के 18 शहर सेफ सिटी घोषित हो सकेंगे. ब्रिटेन को पछाड़कर पांचवीं अर्थव्यवस्था बना है. G-20 के कुछ समिट यूपी में भी आयोजित होंगे. उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि 2025 में दिव्य और भव्य कुम्भ आयोजित होगा. उसके लिए हम अभी से तैयारी कर रहे हैं. वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज पर हम काम कर रहे हैं. आज सभी 75 जिलों में आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है. प्रगति करने वाले जिलों में टॉप 10 में यूपी के 5 शहर हैं. यूपी परिवहन विभाग को 1000 नई बसें मिलने जा रही हैं. सभी कमिश्नरी में निराश्रित बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय बनेंगे.
विधानसभा में ये विधेयक पास : विधानसभा सदन में उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत संशोधन अध्यादेश 2022 पेश करते हुए पास किया गया. इसी तरह उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा विधेयक 2022 को भी मंजूरी दी गई है. इसी प्रकार उत्तर प्रदेश श्री नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद विधेयक को मंजूरी दी गई है. वहीं इंटरमीडिएट शिक्षा (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश 2022 विधानसभा में पास हुआ है. उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली (संशोधन) विधेयक 2022 को मंजूरी दी गई है.
सदन का परित्याग करने का निर्देश :फेसबुक लाइव करने पर सपा विधायक को सदन का परित्याग करने का निर्देश. समाजवादी पार्टी के सदस्य लालजी वर्मा ने अनुपूरक बजट पर चर्चा करते हुए कहा कि यह बजट निराश करने वाला है. हम लोगों को उम्मीद थी कि कुछ अधिक धनराशि विकास कार्यों के लिए मिलेगी. लेकिन, सब दिखावा ही है. उन्होंने कहा कि विभागों को न के बराबर पैसा मिला है और जो पहले 2022 का बजट सरकार लाई थी, उसमें सरकार न के बराबर ही खर्च कर पाई है.
उपचुनाव में धांधली करने का आरोप : यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सदन में समाजवादी पार्टी के विधायकों ने उपचुनाव में धांधली करने का आरोप लगाते हुए जोरदार हंगामा किया. रामपुर मैनपुरी में मतदाताओं को धमकाने और वोट न डालने देने के समाजवादी पार्टी के नेता रामगोविंद चौधरी ने मुद्दा उठाया और सदन से कार्रवाई की मांग की. समाजवादी पार्टी के सदस्य वेल में आकर हंगामा करते हुए जोरदार नारेबाजी भी की. साथ ही समाजवादी पार्टी के सदस्य सदन के वेल में आकर पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए हंगामा किया. हंगामे को देखते हुए सदन की कार्यवाही आधे घण्टे के लिए स्थगित कर दी गई. विधानसभा में समाजवादी पार्टी ने रामपुर में हुए मतदान में गड़बड़ियों और पुलिस प्रशासन की गुंडई का मामला उठाया. आरोप लगाया कि वहां लोगों को मतदान से रोका गया. महिलाओं को मारा गया. पुलिस ने लोगों को घर से निकलने नहीं दिया. सपा के हंगामे को लेकर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि समाजवादी पार्टी जब भी चुनाव हारती है तो हंगामा करती है. आयोग ने निष्पक्षता से उपचुनाव कराया है. विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कुछ सदस्यों की तरफ से सदन की कार्रवाई फेसबुक पर लाइव की जा रही है, जो नियम विरुद्ध है. कहा कि जो भी सदस्य ने फेसबुक लाइव कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उन्होंने नाराजगी जताई.
