लखनऊ: उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने कहा कि औद्योगिक ने कहा कि निवेश मित्र पोर्टल पर प्राप्त होने वाले आवेदनों का निस्तारण समय से सुनिश्चित किया जाए और इसकी नियमित रूप से मानीटरिंग भी की जाए. उन्होंने कहा कि उद्यमियों को भूखंड आवंटन से संबंधित जितने भी प्रकरण लंबित है, उनकी सूची बनाकर तत्काल निस्तारण किया जाए. इसके बाद यदि कोई मामला प्रकाश में आएगा तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए निर्देश
मंत्री महाना ने यह निर्देश आज पिकप भवन में नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा यमुना प्राधिकरणों के कार्यों की समीक्षा के दौरान दिए. उन्होंने कहा कि यमुना प्राधिकरण के तहत 875 प्लाट आवंटित किए जा चुके हैं. इसके अलावा जल्द ही 125 हेक्टेअर भूमि पर 600 प्लाटों की स्कीम लांच की जाएगी, जिससे जरूरत मंद लोगों को प्लाट का आवंटन किया जा सकेगा. उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि प्रस्तावित इलेक्ट्रानिक सिटी और एविएशन हब के विकास को प्रमुखता दी जाए. उन्होंने कहा कि प्रस्तावित टाॅय सिटी में फ्लैटेड फैक्ट्री की स्थापना को बढ़ावा दिया जाए.
समस्याओं को दूर करने के निर्देश
औद्योगिक विकास मंत्री ने तीनों प्राधिकरणों से संबंधित फ्लैट वायर की समस्याओं, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, मेट्रो प्रोजेक्ट, निवेश योजनाओं, लैंड बैंक, औद्योगिक सेक्टरों, अवस्थापना सुविधाओं का विकास, आय एवं व्यय की स्थिति, जी.आई.एस. प्रणाली, भूमि अधिग्रहण और किसानों की समस्याओं के समाधान की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की. उन्होंने निर्देश दिए कि अपूर्ण ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं को पूरा करने के लिए होम वायर्स के समाधान की नीति बनाई जाए.
मंत्री ने कहा कि प्राधिकरण की सभी सुविधाएं आनलाईन उपलब्ध कराई जाए और इसे निवेश मित्र के पोर्टल पर अपलोड किया जाए। उन्होंने प्राधिकरणों को कड़े निर्देश दिये कि आफ लाईन प्रार्थना-पत्र स्वीकार न किये जाए। प्राधिकरण के संबंधित विभागों से सभी रिक्त भूखंडों की सूची प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराएं. यदि किसी लिपिक एवं विभाग के प्रभारी अधिकारी द्वारा रिक्त भूखंडों की सूची उपलब्ध न कराई जाए, तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई का प्रस्ताव शासन को अविलम्ब भेजें. उन्होंने यमुना प्राधिकरण द्वारा राया और टप्पल में लैंड पूलिंग नीति से बनाए जा रहे औद्योगिक क्षेत्रों की सराहना भी की.
